Der Aufsatz behandelt am Beispiel des Compliance Monitoring die Möglichkeiten einer reintegrativen bzw. resozialisierenden Komponente des deutschen Unternehmensstrafrechts
Es wird dargestellt, warum es auch im Zusammenhang mit Kartellrechtsverstößen wichtig ist, über ein funktionierendes Compliance-System zu verfügen, da hierdurch Geldbußen gemindert werden können.