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Dem Thema Nachhaltigkeit kommt zunehmend eine größere Bedeutung zu. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Pflicht, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, mit dem Jahr 2024 auch auf viele kleine und mittlere Unternehmen ausgeweitet wird. Bislang trifft dies überwiegend auf große Unternehmen zu, welche in der Regel strukturell und hinsichtlich Software sehr gut für die Bewältigung dieser Aufgabe aufgestellt sind. Anders verhält es sich jedoch bei KMU, denn in diesen fehlen meist personelle und finanzielle Ressourcen sowie geeignete softwaretechnische Unterstützungswerkzeuge. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer Studie der Westfälischen Hochschule vorgestellt, die sich auf das Nachhaltigkeitsreporting von KMU fokussiert. Darüber hinaus werden Herausforderungen aus Informationssicht erläutert und mögliche Unterstützungsbedarfe für KMU diskutiert. Ein Überblick über zukünftige Ansatzpunkte und eine abschließende Diskussion runden den Artikel ab.
Die Diskussion über den Umgang von Industriekultur, bzw. der Kultur der Arbeit wird bereits seit einigen Jahrzehnten geführt. Im Mittelpunkt stehen zum einen Auseinandersetzungen nach Abriss oder Erhalt industrieller Erzeugnisse und zum anderen konzeptionelle Entwürfe, die sich an den Polen eines industriekulturell puristischen oder marketingfixierten Freizeit-Verständnisses orientieren. Je nach Ausrichtung sollen die Konsequenzen für die Gestaltung eines angemessen oder tendenziell beliebigen Freizeitangebotes aufgezeigt werden.
Seit einigen Jahren sind aufgrund des Bedeutungsverlustes von christlicher Religion sowie sinkender Mitgliedszahlen zahlreiche Kirchen profaniert worden. Auch hier entsteht eine noch stärker emotional aufgeladene Diskussion darüber, welche Nachnutzung in einem reli-giös-normativen Verständnis, aber auch unter ökonomischen Vorzeichen möglich sein soll. Zu klären ist also, was als angemessen gilt und inwieweit die ursprüngliche Nutzung noch symbolhaft sichtbar bleiben kann und soll.
In Kollaboration mit dem Fachbereich Maschinenbau wurde eine prototypische Lösung zur Visualisierung der Interaktion zwischen Mensch und Maschine bei kooperativen Arbeiten entwickelt. Der Prototyp wurde in der Programmiersprache C++ auf Basis der Unreal Engine 4 realisiert und soll als Grundlage für weitere Forschungen im Bereich der Mensch-Roboter-Kollaboration dienen. Zur Echtzeitsimulation der Maschinen wurde eine Anbindung basierend auf dem Protokoll OPC UA integriert, sodass eine Kopplung mit Enterprise-Applikationen wie Siemens NX MCD und ABB RobotStudio möglich ist. Für eine realitätsgetreue Darstellung können die Maschinen in der virtuellen Realität abgebildet werden. Die Visualisierung eines Menschen erfolgt durch Einbindung der Microsoft Azure Kinect, wodurch eine Person durch eine farbliche Punktwolke oder ein Skelett angezeigt werden kann.
Der Beitrag geht (1) auf zentrale Aspekte neoliberaler Wirtschaftspolitik ein, (2) damit verbundene branchenspezifische Strategien und Ideologiemuster sowie (3) auf individuell übernommene Denkfiguren zur marktförmigen Selbstoptimierung. Abschließend werden (4) Alternativen auf kommunaler, wirtschafts- und sportpolitischer Ebene aufgezeigt.
Die Hauptfragen des Beitrags konzentrieren sich auf die Fähigkeit von Städten Großveranstaltungen durchzuführen und welche Zielgruppen konzeptionell im Fokus stehen. Einleitend werden dazu ausgewählte makroökonomischer Daten aufgezeigt und der wirtschaftspolitische Wandel zu einer marktfundamentalen Wirtschaftspolitik verdeutlicht, der sich als „Unternehmen Stadt“ auch im politisch-administrativen Bereich der Kommunen etabliert hat. Im Kontext dieser Logik werden Großveranstaltungen zunehmend in die kommunale Standortpolitik als weicher Standortfaktor für High-Potentials und touristische Zielgruppen eingebunden. Dadurch kommt es zu Funktionalisierungen, Vereinnahmungen von Großveranstaltungen für Partialinteressen, die den zu befördernden kulturellen Kerngedanken bisweilen ignorieren. Die stark anwachsende Zahl an Sportgroßveranstaltungen und eine ungleiche Verteilung der finanziellen Risiken zwischen Veranstaltern und Ausrichtern stoßen seit einigen Jahren auf wachsende Kritik, was durch die ablehnenden Voten der städtischen Bevölkerung zur Bewerbung um Olympische Spiele deutlich wurde. Die Durchführung von Großveranstaltungen bedarf inzwischen einer weitaus umfassenderen und intensiveren konzeptionellen Begründung und vor allem diskursiven Legitimation. Durch die zunehmende Spreizung zwischen schuldenfreien, prosperierenden Städten sowie finanziell prekär ausgestatteten Kommunen geraten jedoch die gesellschaftlichen Akteure nahezu unausweichlich in Konflikte um eine Diskussion der Verwendung öffentlicher Mittel. Notwendig wird eine faire Risikoverteilung zwischen Veranstaltern und Ausrichtern sowie eine Vermeidung von Überkapazitäten. Auf kommunaler Ebene bieten weder Austerität noch (ruinöse) Städtekonkurrenz eine langfristige Lösung. Vielmehr ist eine kritische Diskussion über die derzeitige Mittelverteilung und -herkunft der öffentlichen Trägerschaften für eine annähernd gleichwertig ausgestaltete Daseinsvorsorge und damit auch touristische Attraktivität zu führen.
Neuroscientists want to inspect the data their simulations are producing while these are still running. This will on the one hand save them time waiting for results and therefore insight. On the other, it will allow for more efficient use of CPU time if the simulations are being run on supercomputers. If they had access to the data being generated, neuroscientists could monitor it and take counter-actions, e.g., parameter adjustments, should the simulation deviate too much from in-vivo observations or get stuck.
As a first step toward this goal, we devise an in situ pipeline tailored to the neuroscientific use case. It is capable of recording and transferring simulation data to an analysis/visualization process, while the simulation is still running. The developed libraries are made publicly available as open source projects. We provide a proof-of-concept integration, coupling the neuronal simulator NEST to basic 2D and 3D visualization.
There is a strongly held belief that if companies can direct their marketing activities to improve customer attitudes and intentions, it will impact on purchase behaviors. Departing from complementary yet sometimes conflicting findings of the current literature, we intend to contribute to the literature by answering two related questions. First, we investigate drivers of loyalty intention over time, and by so doing try to better understand loyalty formation. Second, once we understand loyalty formation, we assess the impact of loyalty on different aspects of purchase behavior, considering temporal effects. Therefore, we develop a consumption-system model which assumes that perceptions, intention, and the impact of perceptions and intention on behavior in one period serve as anchors for the same constructs in a subsequent period, implying a pattern of repeated consumption over time.
Using 3SLS regression analysis, results of a large-scale study using survey data from a sample of 2,478 customers from two points in time and purchase data gathered over a 30-month period suggest interesting findings on the two aforementioned questions:
Considering the first question, we find strong support for customer equity drivers directly influencing loyalty. Moreover, we see evidence for loyalty formation as a consumption-system as equity drivers and loyalty intention of one period are significant predictors of the same constructs in the next period.
Addressing the second research question is less straightforward. We find a significant impact of loyalty intention only for purchase frequency, but not for future sales and average receipt. This suggests that in a retailing context, the amount spent depends to a larger extent on actual needs and not on loyalty intention. Loyalty intention seems to be a more appropriate lead indicator for the frequency of store visits. For most categories, repurchase intention will not necessarily be related to higher sales. On the contrary, higher future sales are more likely to depend on the retailer’s ability to cross- and up-sell to its customers. In all, we need to acknowledge that the strongest predictor of future behavior is, in fact, past behavior.
These results question some of the strongly held beliefs of relationship marketing and its impact on actual behavior. Effects might not be as simple as they appear at first, i.e., temporal interplay between constructs. Moreover, it seems that inertia is more important than some marketing research tends to acknowledge. We would therefore suggest a more detailed investigation of customers’ initial choice behavior. If, in fact, inertia is the driving force behind purchase behavior, companies need to augment their emphasis on increasing initial customer contact and, accordingly, on initial product trial. This is somewhat counter-intuitive from a relationship marketing perspective, because that stream of research largely suggests the advantage of retaining customers rather than acquiring new ones. While we are not denying the importance of customer retention, it seems that companies are already fairly successful in doing so – the strong inertia effect confirms that. Hence, customer retention might not be the best strategy to differentiate in the market. Perhaps companies can better differentiate by excelling in customer acquisition. This, however, would have a significant impact on how marketing budgets should be spent by companies trying to reach sustained success. It might be time for re-balancing customer acquisition and customer retention.
Broadening the Target Group for Higher education in Germany: A Case Study on Diversity Management
(2011)
In some industrialized German areas, as in the Ruhr-Area, the percentage of students with migrant background in primary education has overcome the 50 percentage limit with an increasing share in future, the overwhelming part of them with family from Turkey. A large share of those students attains the admission qualification to higher education from “Berufskollegs”, schools which focus on the combination of vocational skills and theoretical education. This migrant potential can primarily be tapped for additional students by universities of applied sciences which are embedded into their regions and dedicated to teaching.
First, we show the approach to conceptualize culture and cultural specifics of migrants with Turkish background this project is based on.
Second, we give an overview on the main actions of the project, systematically presented as a process leading students through the institution (“input, throughput, output”).
Third, we frame the project by referring to principles of diversity management in general.