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Sowohl im Online-, aber auch im stationären Handel sind schon etliche innovative immersive Anwendungen entstanden, die neue kognitive und affektive Interaktions- und Informationsmöglichkeiten bieten. In den Bereichen Kunst, Immobilien, Architektur, Gaming, Fashion, Stadtplanung und -führungen finden sich ebenfalls mehr und mehr AR/VR Anwendungen. In diesem Beitrag wird nach einer Sichtung ausgewählter immersiver Projekte ein Konzept zur Nutzung von AR bzw. VR für Leerstände in einer ehemals attraktiven Einkaufsmeile in Gelsenkirchen vorgestellt.
Gelsenkirchen hat sich aus dem Strukturwandel zukunftsorientierte Ziele und Handlungsfelder gesetzt. Dabei ist Gelsenkirchen mit einem nachhaltigen und strategisch orientierten Konzept zur digitalen Modellkommune geworden. Eine integrierte Strategie enthält die Handlungselemente Energie und Umwelt, Lebensqualität und Teilhabe, Wirtschaft, Mobilität und bürgerorientierte Verwaltung. OIL - Open Innovation Lab - an der Schalke Arena bildet als Reallabor ein Kernelement der Weiterentwicklung.
Einige Städte im Ruhrgebiet haben die vielfältigen Herausforderungen im Umwelt-, Klima-, Mobilitäts-, Wirtschafts- und Bildungsbereich mit ganzheitlichen Strategien, die z.T. an den Nachhaltigkeitszielen der UN orientiert sind angegangen. Es werden einige ausgewählte Städte in ihren Zielsetzungen, organisatorischen Strukturen und Handlungsfeldern betrachtet und erfolgreiche Faktoren herausgestellt.
Die Digitalisierung bietet Kommunen und Unternehmen neue Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Prozesse der Daseinsvorsorge. In dieser Arbeit wird ein Fokus auf die Müllentsorgung gelegt. Basierend auf der Übertragungstechnologie "LoRaWAN" soll mithilfe von Algorithmen ein Konzept ausgearbeitet werden, dass die Müllentsorgung erleichtert.
Im Vorfeld wird geprüft, welche Konzepte andere Städte bereits vorweisen, um dann im Anschluss ein Konzept für die Stadt Gelsenkirchen zu entwickeln. Unter Verwendung der Graphentheorie sollen die kürzesten Wege gefunden werden, um diese mit Methoden der Statistik zu erweitern. Dies soll eine Möglichkeit bieten, bereits im Vorfeld Prognosen über Füllstände zu ermöglichen.
Die Kommunikation zwischen Handel und Kunden hat in den letzten Jahren einen deutlichen Wandel durch den Einfluss der digitalen Medien erfahren. Viele Händler fühlen sich von diesem Wandel bedroht und sehen noch nicht das ganzheitliche Potential, welches mit dieser grundlegenden digitalen Veränderung einhergeht. Gerade für den stationären Handel wird es zunehmend wichtiger, die Kommunikationsstrategie neu auszurichten und zu definieren. Sie erfahren einen zunehmenden Druck durch das starke Angebot von Händlern im Internet. Deshalb ist es für die stationär Ansässigen von extremer Wichtigkeit, ihre bisherigen Strategien der Kommunikation zum Kunden zu überdenken. Heutzutage sind diese vorwiegend digital unterwegs und erwarten von Händlern, von diesen auf Augenhöhe angesprochen zu werden. 90% der Menschen, welche heutzutage „online sind“, nutzen soziale Medien1. Die Nutzungszeiten der digitalen Medien steigen stetig weiter an und Händler versuchen dennoch, ihre Kunden ausschließlich über analoge/klassische Medien zu erreichen. Besonders der Bereich des Social-Media-Marketings eröffnet dem stationären Handel neue Optionen zur Kundenakquise und Kundenbindung. Durch auf den Kunden ausgelegte Inhalte, ist es möglich eine Beziehung aufzubauen, welche im Endeffekt zu Loyalität auf Kundenseite führen können. Marketing-Maßnahmen in den sozialen Medien bieten die Möglichkeit, kostengünstig und zielgruppenkonform zu werben und schaffen bei richtiger Anwendung Vertrauen und Interesse beim Kunden. Ebenfalls ist die Google-Optimierung ein wesentlicher Faktor, welcher die Kaufentscheidung positiv beeinflussen kann, da eine Recherche vor dem eigentlichen Einkaufen stattfindet. Deshalb sind Kontrolle und Steuerung der zu findenden Informationen über das eigene Unternehmen von großer Bedeutung.
Durch die steigende Bevölkerung und den gleichzeitig zunehmenden Mobilitätsbedarf, werden durch Verkehrsmittel mit Verbrennungsmotoren große Mengen an Schadstoffen in die Umwelt entlassen.
Besonders betroffen sind Ballungsgebiete mit einer hohen Verkehrsdichte. Unter Berücksichtigung der Klima- und Umweltauflagen müssen neue und nachhaltigere Konzepte entwickelt werden.
An dieser Stelle knüpft die Arbeit an und stellt Verkehrskonzepte von vier europäischen Großstädten dar. Zusätzlich werden die Projekte und Maßnahmen der jeweiligen Verkehrskonzepte diskutiert.
Die Entwicklung von Verkehrskonzepten mit der Vielzahl an Maßnahmen zur Mobilitätssteigerung und die gleichzeitige Einhaltung der Klima- und Umweltauflagen, führt zu Problematiken mit der sich die vorliegende Bachelorarbeit im weiteren Verlauf befassen wird. Für die Erarbeitung eines Einsatzkonzepts im Smart Mobility-Bereich für die Stadt Gelsenkirchen stellt sich die primäre Frage, „Welche Mobilitätsinstrumente sind in den nächsten Jahren notwendig und in welchem Umfang müssen diese erfolgen, um die Klimaneutralität 2050 zu erreichen?“. Der Vergleich der Verkehrskonzepte wirft zudem die Frage auf, „Existiert bereits unter den vier ausgewählten Verkehrskonzepten eins, dass für die Stadt Gelsenkirchen angewendet werden kann?“. Gefordert ist der Einsatz von nachhaltigen und umweltgerechten Mobilitätsinstrumenten und die Entwicklung von intelligenten und modernen Smart Mobility-Konzepten.
Die daraus gewonnen Erkenntnisse werden in dieser Arbeit diskutiert und auf die Stadt Gelsenkirchen reflektiert und unterstützen den Prozess der Entwicklung einer Einsatzkonzeption.
In der heutigen Zeit spielen der technologische Fortschnitt und die technologische Innovation eine große Rolle. Immer schneller werden neue Technologien entwickelt und es ist eine Herausforderung auf dem neusten Stand der Technik zu bleiben. Die Blockchain-Technologie ist eine dieser neuen Technologien. Sie ist noch eine sehr junge Technologie und wird stets weiterentwickelt. Die meisten Menschen assoziieren mit dem Begriff „Blockchain“ Bitcoin. Dies ist auch korrekt, da Bitcoin die Geburt der Blockchain-Technologie war. Jedoch hat die Blockchain-Technologie das Potential in vielen weiteren Anwendungsfeldern Fuß zu fassen.
Eines dieser Anwendungsfelder ist auch die Verbesserung des Supply-Chain-Management. Das SCM profitiert seit jeher von den neusten Entwicklungen, sei es im Bereich der Kommunikation oder des Transportes. Jedoch steht das SCM vor immer neuen Herausforderungen. Heutzutage wird eine Vielzahl von Gütern aus dem Ausland und oft von Übersee importiert. Das erschwert für den Kunden oder Käufer den wahren Wert eines Produktes zu erkennen, denn es fehlt oft die Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Durch Globalisierung und Import gibt es eine große Anzahl von Kontaktpunkten in der Wertschöpfungskette. Es ist schwer den Ursprung vieler Produkte sowie deren aktuellen Aufenthaltsort zu eruieren. Bei vielen Produkten bleibt der Kunde über deren Herkunft im Unwissenden und kann somit nicht erkennen, ob sie zum Beispiel unter ethisch korrekten Verhältnissen produziert wurden.
Durch die Blockchain-Technologie besteht die Möglichkeit Klarheit in diese Felder zu bringen. Mit ihrer Hilfe kann der gesamte Prozessweg für jedermann offengelegt und verfolgbar gemacht werden. Dies würde das Vertrauen aller Teilnehmer erhöhen und Betrug verringern.
Des Weiteren ist das Bearbeiten von Verträgen und weiteren Dokumenten auf herkömmliche Weise sehr zeitaufwändig und kann das SCM beeinträchtigen. Auch in diesem Bereich bietet die Blockchain-Technologie Lösungsvorschläge an.
Die Blockchain-Technologie hat die Möglichkeit auch außerhalb des SCM Anwendung zu finden. Das Gesundheitswesen ist eines dieser Anwendungsfelder in welchem Implementierungspotential besteht.
Daher ist das Ziel dieser Arbeit eine Einführung in die Blockchain-Technologie und ihren technischen Hintergrund zu gewähren und ihr zukünftiges Potential in ausgesuchten Anwendungsfeldern, mit besonderem Blick auf das SCM, darzustellen. Anhand von ausgewählten Bewertungskriterien eines erfolgreichen SCM wird dargestellt, ob die Blockchain einen festen Platz im SCM finden wird.
Digitale Güter unterscheiden sich von realen Gütern beispielsweise durch die digitale Speicherform, den Bedarf an Komplementärprodukte (Abspielgeräten) und auch den Erwerb 24/7/365. Digitale Dienstleistungen wie etwa Kundenanalyse sind beim Angebot der digitalen Güter hinzugekommen und können auch am elektronischen Point of Sales angeboten werden.
Digitale Geschäftsmodelle sind leichter verständlich, sobald man sich die grundlegenden Technologien veranschaulicht. Dieser Beitrag behandelt etliche der grundlegenden Technologien und veranschaulicht ihr Zusammenwirken in den diversen digitalen Geschäftsmodelle der digitalen Transformation.
Einführung in die technologischen Bestandteile digitaler Geschäftsmodelle ist als Einführung in die Technologien der digitalen Transformation für Studierende und interessierte Praktiker gedacht.
Die Bachelorarbeit beschreibt die wirtschaftliche Bedeutung von Urheberrechten gerade auch in Bezug auf die innovative Musikproduktion, nimmt Bezug auf die zahlreichen technologischen Marktveränderungen, beschreibt das damit zusammenhängende Phänomen der Musikpiraterie, geht auf neue Preismodelle der Anbieter zur Verhinderung eben dieser marktlichen Veränderungen ein und schließt mit einem Überblick über den Rechtsschutz im Urheberrecht sowie die durch den Gesetzgeber und die Gerichte erfolgten Veränderungen im Bereich des Urheberrechtsgesetzes.
Die vorliegende Arbeit basiert auf aktualisierten Auszügen einer Diplomarbeit, die vom Autor im Sommersemester 2003 dem Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Gelsenkirchen vorgelegt wurde. Da die inhaltichen Schwerpunkte der Kapitel 2 und 3 auf der Darstellung rundfunktechnischer Prozesse und Infrastruktur liegen, ist auf Anraten des Herausgebers ein erläuterndes Kapitel vorangestellt worden, mit dem eine Einordnung des Themenkomplexes Content Management in den rundfunkökonomischen Kontext erfolgt. Hierfür wurde auf ein Abstract zurückgegriffen, das den Verlauf der zugrundeliegenden Diplomarbeit nachzeichnet und damit sukzessive eine Begründung für die Behandlung dieses Themas im Rahmen einer speziellen Betriebswirtschaftslehre des Rundfunkbetriebs respektive der Rundfunkökonomie liefert. Da die Arbeit anhand eines konkreten betriebswirtschaftlichen Problems entwickelt wurde beziehen sich - vor allem im Kapitel 3 - viele Ergebnisse auf Interviews. Diese sind - soweit erforderlich - in den Fussnoten wortwörtlich wiedergegeben. Es wurde hier jedoch auf die Beifügung der kompletten Abschriften verzichtet. Die Interviews sind anonymisiert. Fragen und Anregungen können gerne an den Autor unter folgender E-Mail-Adresse gerichtet werden: martin.gomolka@tonline.de