Der Aufsatz behandelt am Beispiel des Compliance Monitoring die Möglichkeiten einer reintegrativen bzw. resozialisierenden Komponente des deutschen Unternehmensstrafrechts
Der Beitrag befasst sich mit der heutigen Ethik im Wirtschaftsleben, die durch die Ansätze von Corporate Governance und Compliance wesentlich beeinflusst wird
Es wird dargestellt, warum es auch im Zusammenhang mit Kartellrechtsverstößen wichtig ist, über ein funktionierendes Compliance-System zu verfügen, da hierdurch Geldbußen gemindert werden können.