Wirtschaft und Informationstechnik Bocholt
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Institute
Zur Wirtschaftlichkeit aktueller Technik-gestützter Geschäftsprozesse - Ein Branchenvergleich
(1995)
Die Hauptfragen des Beitrags konzentrieren sich auf die Fähigkeit von Städten Großveranstaltungen durchzuführen und welche Zielgruppen konzeptionell im Fokus stehen. Einleitend werden dazu ausgewählte makroökonomischer Daten aufgezeigt und der wirtschaftspolitische Wandel zu einer marktfundamentalen Wirtschaftspolitik verdeutlicht, der sich als „Unternehmen Stadt“ auch im politisch-administrativen Bereich der Kommunen etabliert hat. Im Kontext dieser Logik werden Großveranstaltungen zunehmend in die kommunale Standortpolitik als weicher Standortfaktor für High-Potentials und touristische Zielgruppen eingebunden. Dadurch kommt es zu Funktionalisierungen, Vereinnahmungen von Großveranstaltungen für Partialinteressen, die den zu befördernden kulturellen Kerngedanken bisweilen ignorieren. Die stark anwachsende Zahl an Sportgroßveranstaltungen und eine ungleiche Verteilung der finanziellen Risiken zwischen Veranstaltern und Ausrichtern stoßen seit einigen Jahren auf wachsende Kritik, was durch die ablehnenden Voten der städtischen Bevölkerung zur Bewerbung um Olympische Spiele deutlich wurde. Die Durchführung von Großveranstaltungen bedarf inzwischen einer weitaus umfassenderen und intensiveren konzeptionellen Begründung und vor allem diskursiven Legitimation. Durch die zunehmende Spreizung zwischen schuldenfreien, prosperierenden Städten sowie finanziell prekär ausgestatteten Kommunen geraten jedoch die gesellschaftlichen Akteure nahezu unausweichlich in Konflikte um eine Diskussion der Verwendung öffentlicher Mittel. Notwendig wird eine faire Risikoverteilung zwischen Veranstaltern und Ausrichtern sowie eine Vermeidung von Überkapazitäten. Auf kommunaler Ebene bieten weder Austerität noch (ruinöse) Städtekonkurrenz eine langfristige Lösung. Vielmehr ist eine kritische Diskussion über die derzeitige Mittelverteilung und -herkunft der öffentlichen Trägerschaften für eine annähernd gleichwertig ausgestaltete Daseinsvorsorge und damit auch touristische Attraktivität zu führen.
Work-Life-Balance
(2013)
Die Diskussion über den Umgang von Industriekultur, bzw. der Kultur der Arbeit wird bereits seit einigen Jahrzehnten geführt. Im Mittelpunkt stehen zum einen Auseinandersetzungen nach Abriss oder Erhalt industrieller Erzeugnisse und zum anderen konzeptionelle Entwürfe, die sich an den Polen eines industriekulturell puristischen oder marketingfixierten Freizeit-Verständnisses orientieren. Je nach Ausrichtung sollen die Konsequenzen für die Gestaltung eines angemessen oder tendenziell beliebigen Freizeitangebotes aufgezeigt werden.
Seit einigen Jahren sind aufgrund des Bedeutungsverlustes von christlicher Religion sowie sinkender Mitgliedszahlen zahlreiche Kirchen profaniert worden. Auch hier entsteht eine noch stärker emotional aufgeladene Diskussion darüber, welche Nachnutzung in einem reli-giös-normativen Verständnis, aber auch unter ökonomischen Vorzeichen möglich sein soll. Zu klären ist also, was als angemessen gilt und inwieweit die ursprüngliche Nutzung noch symbolhaft sichtbar bleiben kann und soll.
Umgang mit personeller Vielfalt. Alltagskonstruktionen von Verschiedenheit in deutschen Unternehmen
(2006)
In der Diskussion um Strategien zum Abbau der Arbeitslosigkeit ist der Dienstleistungssektor zum Hoffnungsträger geworden. Viele sehen das Dienstleistungsgewerbe schon als Motor des wirtschaftlichen Wachstums in der Bundesrepublik an. Allerdings übersieht diese These wechselseitige Abhängigkeiten zwischen sekundärem und tertiärem Sektor. Die empirische Analyse für den Regierungsbezirk Münster verdeutlicht, daß die Vorleistungsbeziehungen zwischen beiden Sektoren eine bedeutende Rolle spielen. Insofern hängen die Beschäftigungserfolge im Dienstleistungssektor auch von der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Industrie ab. Eine Förderung der Dienstleistungsbereiche ohne entsprechende Pflege der industriellen Basis erweist sich daher als fragwürdige Strategie.
Sporttourismus
(2014)
Insofern sich Städte als „Unternehmen“ begreifen (sollen), werden Sportgroßveranstaltungen als „Standortfaktor“ benutzt, so dass die Förderung des Sports und seiner kulturellen Potentiale in den Hintergrund gedrängt wird. Dadurch ist aber die Zustimmung zu den großen Veranstaltungen des Sports nicht mehr ungeteilt. Zusätzlich besteht die Problematik, wie viel sich Städte die von ihnen (mit)ausgerichteten Sportgroßveranstaltungen etwas kosten lassen wollen, bzw. überhaupt noch können.
Mit einer interdisziplinären und kritischen Herangehensweise richtet der Band seinen Blick auf die Felder der Verwaltung, der Ökonomie und Politik sowie auf den Sport als kulturelle Praxis. Aus dieser Perspektive zeigt das Buch sport- und wirtschaftspolitische Orientierungen für einen angemessenen und konzeptionellen Umgang mit Sportgroßveranstaltungen auf.
Der Inhalt
• Kommunale Daseinsvorsorge und Sportgroßveranstaltungen
• Zentrale Aspekte und Wandel der Wirtschaftspolitik
• Die Stadt als „Unternehmen“
• Sportgroßveranstaltungen zwischen Kultur und weichem Standortfaktor
• Ökonomische Effekte und Defekte: sorgfältig, „kreativ“ oder unlauter berechnet
• Exkurs: Grand Départ der Tour de France
• Exkurs: Vor allem (zu viel) Fußball
• Konzepte, Handlungsmöglichkeiten, Perspektiven
Die Zielgruppen
• Lokale und regionale Akteure aus Politik und Verwaltung
• Akteure der Sportverbände und Zivilgesellschaft
• Lehrende und Studierende der Sportsoziologie und -ökonomie
Sport und Tourismus
(2007)
Der Beitrag geht (1) auf zentrale Aspekte neoliberaler Wirtschaftspolitik ein, (2) damit verbundene branchenspezifische Strategien und Ideologiemuster sowie (3) auf individuell übernommene Denkfiguren zur marktförmigen Selbstoptimierung. Abschließend werden (4) Alternativen auf kommunaler, wirtschafts- und sportpolitischer Ebene aufgezeigt.
Sensortechnik
(1999)
Selbst und Zeitmanagement. Optionen erkennen. Selbstverantwortlich handeln. In Netzwerken agieren
(2004)
Rationale Klimaschutzpolitik
(2008)
Plädoyer für eine Diversifizierung des unternehmerischen Leitbildes in Forschung und Beratung
(2012)
Seit den 1980er Jahren erlangt der Vertrauensbegriff im organisationalen Kontext eine immer größer werdende Bedeutung. Dennoch sind die Einflussfaktoren, welche auf die unterschiedlichen Arten des organisationalen Vertrauens wirken, weitestgehend unbekannt. Daher sollen in diesem Beitrag durch qualitative und quantitative Methoden zunächst die unterschiedlichen organisationalen Rahmenbedingungen zweier verschiedeneer sozialer Dienstleister eufgezeigt werden. In einem weiteren Schritt sollen mittels quantitativer Methoden die Einflussfaktoren auf die unterschiedlichen Formen des Vertrauens in Organisationen dargestellt sowie Konsequenzen für die praktische Arbeit abgeleitet werden.
Betriebliches Talentmanagement als Rekrutierungsstrategie wird in der jüngeren Literatur (auch) unter ethischen Gesichtspunkten kritisch diskutiert. Ich suche daher nach soziologisch und wirtschaftswissenschaftlich fundierten Konzepten für ein nicht-elitäres, inkludierendes Talentmanagement, das auch der sozialen Verantwortung von Unternehmen und Bildungseinrichtungen gerecht wird. Dazu wird der „Capability-Ansatz“ herangezogen, und es werden die Beziehungen zwischen (nicht-elitärem) Talentmanagement und Diversity-Management (DiM) dargelegt. Ein Praxisfall aus der Hochschullandschaft wird präsentiert und aus Sicht der Entwicklung von „Capabilities“ untersucht.
Nachhaltigkeitsberichterstattung verfolgt die Ziele, über die Nachhaltigkeitsleistungen eines Unternehmens zu berichten, diese bewertbar zu machen und im Sinne eines Regelkreisgedankens des Controllings zu steuern. Im Zuge dieser Studie wurden vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen aus dem westlichen Münsterland zum aktuellen Stand ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung befragt. Dabei wurden sowohl die auf die Unternehmen eingehenden ESG-Anforderungen, etwaig genutzte Rahmenwerke der Berichterstattung, die innerbetriebliche Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements und die Erwartungen der Unternehmen betrachtet.
Multimedia im Höhentest
(2001)
Mentoring
(2001)
Menschen, Technik, Götter
(2002)
Jeder angehende Ökonom muss gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge verstehen und deuten können. Dieses Buch vermittelt dafür das notwendige Know-how. Die Autoren beleuchten die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, das Phänomen Wirtschaftswachstum, den Arbeitsmarkt und die monetären Märkte.
Darauf aufbauend stellen sie zentrale Modelle der Volkswirtschaftslehre dar und wenden sie auf wirtschaftspolitische Problemstellungen an. Jedes Kapitel wird durch Lernziele eingeleitet und durch eine kompakte Zusammenfassung abgeschlossen. Im Text finden sich Fallbeispiele, Abbildungen und hervorgehobene Definitionen.
Zahlreiche Übungsaufgaben ermöglichen die Überprüfung und Vertiefung des Erlernten. Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an Fachhochschulen und Universitäten. Fazit: Durch seinen didaktischen Aufbau und den zahlreichen anschaulichen Beispielen eignet sich dieses Buch hervorragend als vorlesungsbegleitende Lektüre und zur Prüfungsvorbereitung.
Klasse, Lebensstil und Kulturindustrie oder: Warum wir meinen sollen, Golf spielen zu wollen!
(2006)
Feste und Feiern bereichern das öffentliche Leben in der Kommune. Die Kirmes ist ein Ort der Zusammenkunft und eröffnet die Möglichkeit zur temporären Beglückung. Die Teilhabe an der Kirmes ist prinzipiell allen möglich und ist sowohl ein außeralltägliches Ereignis als auch ein populäres Vergnügen, ohne das für eine gelingende Teilhabe besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten vorausgesetzt werden.
„Hinter den Kulissen“ erfordert die Veranstaltung einer Kirmes einen mehrmonatigen Aufwand, der mit Personal- und Sachkosten verbunden ist. Ob sich eine Kommune „ihre“ Kirmes weiterhin leisten wird, hängt nicht nur von ihren personellen und finanziellen Ressourcen ab, sondern auch von der Ausstrahlung der Veranstaltung und der Nach-frage potentieller BesucherInnen.
Um die Fragen zur Bedeutung, Organisation und Perspektive (bis zu einem gewissen Grade) zu beantworten, wurden die großen und kleinen Kirmesveranstaltungen der Städte und Gemeinden im Kreis Borken untersucht. Aus den Ergebnissen leiten sich konzeptionelle Grundlagen ab und Einschätzungen auf die weiteren Perspektiven
Jasminduft für das Audimax
(2015)
"IRAN im Informationszeitalter" beschreibt ausgesuchte Software, skizziert den IT-Status quo im Iran und informiert Studierende, Lehrende, Manager, IT-Praktiker und interkulturell Interessierte über ein Land im Brennpunkt Mittlerer Osten.
Der vorliegende zweite Band der Reihe "Interkulturelles Medienmanagement" erläutert in komprimierter, leicht verständlicher Form eine Auswahl aktueller, hierzulande etablierter IT-Anwendungen. Gezeigt wird, wie im Iran mit Groupware, Data Warehouse, E-Learning, Wissensmanagement und K-Pool experimentiert wird, und wie diese Systeme in kleinen Schritten Einzug halten.
Die Bedingungen, in denen sich der unaufhaltsame Fortschritt vollzieht, sind in den Kapiteln über islamische Religion, Konstruktion des Staates und Hierarchie der Mullahs beschrieben. Eindrücke vom Land vermitteln die Reportagen "Die weite Fahrt zum Arbeitsplatz", "Von der Hauptstadt zum Schrein des 8. Imam" und "Teheran Impressionen".
Von Bruchlinien zwischen den Kulturen und Möglichkeiten, diese zu überbrücken, handelt das Kapitel "Von Klüften und Brücken". Es geht um Analysen, Modelle, Methoden und Strategien für die Entwicklung von Handlungskompetenz.
Streiflichter illustrieren die bunte Szenerie, in der sich Studierende im Iran bewegen.
Iran ans Netz
(2002)
Interkulturelle Kompetenz
(2021)
Handbuch Sporttourismus
(2016)