Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
- Konferenzveröffentlichung (351) (entfernen)
Sprache
- Englisch (216)
- Deutsch (133)
- Französisch (1)
- Rumänisch (1)
Schlagworte
- Bionik (9)
- Akkreditierung (3)
- Gespenstschrecken (3)
- Haftorgan (3)
- Strukturoptimierung (3)
- adhesion (3)
- stick insects (3)
- Competency-Oriented Exams (2)
- E-Learning (2)
- Field measurement (2)
Institut
- Institut für Internetsicherheit (69)
- Westfälisches Institut für Gesundheit (63)
- Informatik und Kommunikation (45)
- Westfälisches Energieinstitut (38)
- Maschinenbau Bocholt (29)
- Wirtschaft und Informationstechnik Bocholt (26)
- Elektrotechnik und angewandte Naturwissenschaften (22)
- Wirtschaftsrecht (8)
- Institut für biologische und chemische Informatik (6)
- Institut für Innovationsforschung und -management (5)
Die Diskussion über den Umgang von Industriekultur, bzw. der Kultur der Arbeit wird bereits seit einigen Jahrzehnten geführt. Im Mittelpunkt stehen zum einen Auseinandersetzungen nach Abriss oder Erhalt industrieller Erzeugnisse und zum anderen konzeptionelle Entwürfe, die sich an den Polen eines industriekulturell puristischen oder marketingfixierten Freizeit-Verständnisses orientieren. Je nach Ausrichtung sollen die Konsequenzen für die Gestaltung eines angemessen oder tendenziell beliebigen Freizeitangebotes aufgezeigt werden.
Seit einigen Jahren sind aufgrund des Bedeutungsverlustes von christlicher Religion sowie sinkender Mitgliedszahlen zahlreiche Kirchen profaniert worden. Auch hier entsteht eine noch stärker emotional aufgeladene Diskussion darüber, welche Nachnutzung in einem reli-giös-normativen Verständnis, aber auch unter ökonomischen Vorzeichen möglich sein soll. Zu klären ist also, was als angemessen gilt und inwieweit die ursprüngliche Nutzung noch symbolhaft sichtbar bleiben kann und soll.
Die Hauptfragen des Beitrags konzentrieren sich auf die Fähigkeit von Städten Großveranstaltungen durchzuführen und welche Zielgruppen konzeptionell im Fokus stehen. Einleitend werden dazu ausgewählte makroökonomischer Daten aufgezeigt und der wirtschaftspolitische Wandel zu einer marktfundamentalen Wirtschaftspolitik verdeutlicht, der sich als „Unternehmen Stadt“ auch im politisch-administrativen Bereich der Kommunen etabliert hat. Im Kontext dieser Logik werden Großveranstaltungen zunehmend in die kommunale Standortpolitik als weicher Standortfaktor für High-Potentials und touristische Zielgruppen eingebunden. Dadurch kommt es zu Funktionalisierungen, Vereinnahmungen von Großveranstaltungen für Partialinteressen, die den zu befördernden kulturellen Kerngedanken bisweilen ignorieren. Die stark anwachsende Zahl an Sportgroßveranstaltungen und eine ungleiche Verteilung der finanziellen Risiken zwischen Veranstaltern und Ausrichtern stoßen seit einigen Jahren auf wachsende Kritik, was durch die ablehnenden Voten der städtischen Bevölkerung zur Bewerbung um Olympische Spiele deutlich wurde. Die Durchführung von Großveranstaltungen bedarf inzwischen einer weitaus umfassenderen und intensiveren konzeptionellen Begründung und vor allem diskursiven Legitimation. Durch die zunehmende Spreizung zwischen schuldenfreien, prosperierenden Städten sowie finanziell prekär ausgestatteten Kommunen geraten jedoch die gesellschaftlichen Akteure nahezu unausweichlich in Konflikte um eine Diskussion der Verwendung öffentlicher Mittel. Notwendig wird eine faire Risikoverteilung zwischen Veranstaltern und Ausrichtern sowie eine Vermeidung von Überkapazitäten. Auf kommunaler Ebene bieten weder Austerität noch (ruinöse) Städtekonkurrenz eine langfristige Lösung. Vielmehr ist eine kritische Diskussion über die derzeitige Mittelverteilung und -herkunft der öffentlichen Trägerschaften für eine annähernd gleichwertig ausgestaltete Daseinsvorsorge und damit auch touristische Attraktivität zu führen.
Alle Maßnahmen der Technischen Gebäudeausrüstung sollten daran gemessen werden, den Primär-energieverbrauch so gering wie möglich zu halten, dabei aber auch die geforderten Raumzustände während der Gebäude- und Anlagennutzung sicherzustellen.
Heute geplante Gebäude und deren RLT-Anlagen werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch in 15 bis 20 Jahren in Betrieb sein, so dass lokale Klimaänderungen heute bereits mitgedacht und –geplant werden sollten. Die Testreferenzjahre des Deutschen Wetterdienstes bieten diese Möglichkeit mit lokalen Wetterdaten für die Bezugsjahre 2015 und 2045.
Am Beispiel eines Zentralluftgerätes einer Krankenhaus-Intensivstation wurde für die 15 Wetter¬stationen der VDI 4710, Blatt 3 in Deutschland untersucht, wie sich die Leistungsanforderungen von heute zum Jahr 2045 hin ändern werden und welche Konsequenzen sich daraus für die Planung ableiten lassen. Hierbei werden die Leistungen, Energieverbräuche und Betriebszeiten der einzelnen RLT-Komponenten analysiert und verglichen.
Darüber hinaus wurde erstmalig ein „Deutschlandwetter“ auf Basis der Regionen berechnet. Dieser Ansatz liefert die stündlichen Witterungsverhältnisse für das Bundesgebiet. Wenn diese Methode auf die tatsächlichen Wetterdaten der zurückliegenden Jahre angewandt wird, kann damit analog zum Wind- und Solarindex ein Heiz- bzw. Kühlindex beschrieben werden. Damit lassen sich Modellierungsansätze zur Beschreibung der Energiewende im Gebäudesektor deutlich verbessern.