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Mehr als 80% der Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland stellen in den nächsten drei Jahren neue Mitarbeiter ein. Während in anderen Wirtschaftsbereichen die Ankündigung von Massenentlassungen Routine ist, schafft die noch junge Branche neue Arbeitsplätze. Die Zukunftsaussichten sind gut. Jedes zweite Biotech-Unternehmen sieht eine positive konjunkturelle Entwicklung in der Branche. Exzellente Forschungsergebnisse und steigende Patentanmeldungen schaffen dafür gute Ausgangsbedingungen. Inwiefern es gelingt, diese Potenziale am Standort Deutschland zu nutzen, hängt jetzt von der Kompetenz ab, diese Ergebnisse in neue Produkte und Verfahren zu überführen. Das setzt mehr als hohe Forschungskompetenz voraus. Nur Umsetzungseliten schaffen die Überführung von naturwissenschaftlich-technischem Erkenntnisgewinn in Produktion und Vertrieb. Zunehmende Engpässe bei naturwissenschaftlich-technischem Fachpersonal drohen für diesen Übergang aber zur echten Wachstumsbremse zu werden, wie die vorliegende Studie zeigt. Auf der Basis einer empirischen Erhebung werden die Kompetenzbedarfe sowie die Verfügbarkeit personeller Potenziale in der kommerziellen Biotechnologie untersucht und Wege aufgezeigt, wie der wachsenden Mangelsituation bei naturwissenschaftlich-technischem Fachpersonal mit anwendungsnaher Ausrichtung beizukommen ist.
Als ein lange in der Schulentwicklung vernachlässigtes Feld rückt in jüngerer Zeit die Berufsorientierung als pädagogische Vorbereitung des Übergangs von der Schule in den Beruf in den Vordergrund. Die erste Schwelle der Berufsbiographie eskaliert für viele Jungendliche zur schier unüberwindlichen Hürde.
Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung 1999 das Programm Schule - Wirtschaft/Arbeitsleben (SWA) aufgelegt. Bereits im Rahmenkonzept des SWA-Programms wurde festgehalten, dass auf Breitenwirkung bzw. längerfristigen Bestand der generierten Projektergebnisse zu achten ist. Eine UmSetzung und Verbreitung (Transfer, Diffusion) der entwickelten innovativen Konzepte an weiteren Zielschulen wird also angestrebt.
In Summe stellen Transfer und Diffusion von Innovationsideen aber nicht nur ein Desiderat, sondern auch ein Dilemma von Innovationsbemühungen im Schulsystem dar: Komplexe Transferproblematiken und UmSetzungsbarieren führen zu Streuverlusten, zum Versickern und Versanden von innovativen Ansätzen und letztlich dazu, dass die Diffusion selbst verheißungsvoller Good Practices nur zögerlich voranschreitet - oder im Extremfall gar nicht stattfindet. Zur Identifizierung von UmSetzungsbarrieren und Gelingensbedingungen des Wissenstransfers werden im Rahmen der Studie exemplarisch die Erfahrungen aus einem Transferprojekt empirisch analysiert.
Weiterbildungsabstinenz von Klein-und Mittelbetrieben? Eine sekundärstatistische Bestandsaufnahme
(2002)
Verwaltungsprozessrecht
(2014)
Vertrauen gilt als der beste "Kitt" in sozialen Beziehungen - auch innerhalb von Unternehmen. Permanentes Reorganisieren lässt jedoch in vielen Unternehmen das Vertrauen in den Wandel brüchig werden. Wie kann Changemanagement weitergedacht werden, um Vertrauen im Unternehmen zu erhalten und Vertrauen in den Wandel zu schaffen? Wie können Unternehmen in Vertrauen investieren, um tiefgreifenden Wandel nachhaltig umzusetzen? Diese Forschungsfragen stehen im Mittelpunkt dieser Veröffentlichung (Kurzfassung). Anhand von empirischen Ergebnissen aus Fallstudien und Breitenerhebungen werden Auswirkungen von tiefgreifendem Wandel in Organisationen dargestellt und Ansatzpunkte für ein Vertrauensorientiertes Changemanagement aufgezeigt
Staatsorganisationsrecht
(2017)
Insofern sich Städte als „Unternehmen“ begreifen (sollen), werden Sportgroßveranstaltungen als „Standortfaktor“ benutzt, so dass die Förderung des Sports und seiner kulturellen Potentiale in den Hintergrund gedrängt wird. Dadurch ist aber die Zustimmung zu den großen Veranstaltungen des Sports nicht mehr ungeteilt. Zusätzlich besteht die Problematik, wie viel sich Städte die von ihnen (mit)ausgerichteten Sportgroßveranstaltungen etwas kosten lassen wollen, bzw. überhaupt noch können.
Mit einer interdisziplinären und kritischen Herangehensweise richtet der Band seinen Blick auf die Felder der Verwaltung, der Ökonomie und Politik sowie auf den Sport als kulturelle Praxis. Aus dieser Perspektive zeigt das Buch sport- und wirtschaftspolitische Orientierungen für einen angemessenen und konzeptionellen Umgang mit Sportgroßveranstaltungen auf.
Der Inhalt
• Kommunale Daseinsvorsorge und Sportgroßveranstaltungen
• Zentrale Aspekte und Wandel der Wirtschaftspolitik
• Die Stadt als „Unternehmen“
• Sportgroßveranstaltungen zwischen Kultur und weichem Standortfaktor
• Ökonomische Effekte und Defekte: sorgfältig, „kreativ“ oder unlauter berechnet
• Exkurs: Grand Départ der Tour de France
• Exkurs: Vor allem (zu viel) Fußball
• Konzepte, Handlungsmöglichkeiten, Perspektiven
Die Zielgruppen
• Lokale und regionale Akteure aus Politik und Verwaltung
• Akteure der Sportverbände und Zivilgesellschaft
• Lehrende und Studierende der Sportsoziologie und -ökonomie
Sozialwissenschaft
(2011)
Selbst und Zeitmanagement. Optionen erkennen. Selbstverantwortlich handeln. In Netzwerken agieren
(2004)
Für Geschäftsführung und Management ist die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat häufig eine Herausforderung. Um als Führungskraft mit der nötigen Souveränität zu agieren und rechtssicher zu entscheiden, sind sowohl Management- als juristische Kenntnisse erforderlich. Das Praxisbuch ist ein Ratgeber für verantwortliche Manager. Mit über 50 Fallbeispielen aus der Praxis verhilft es zu einer erfolgreichen Kooperation zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat
Pikettys Kapitalismus-Analyse. Warum die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden
(2014)
Ein Physikbuch, entstanden aus Vorlesungen für Studierende der Elektrotechnik. Eine komprimierte, knappe Darstellung erleichtert den Überblick und lässt Raum für handschriftliche Ergänzungen der Studierenden während der Vorlesungen. Dabei konzentriert sich der Stoff auf die Gebiete und Vertiefungen die für das Studium einer technischen Disziplin als unverzichtbare Voraussetzung anzusehen sind.
Im Zuge des PISA-Schocks rückt die Diskussion über Innovationen in Schulen und Schulsystemen wieder in den Vordergrund politischer und gesellschaftlicher Debatten. Seit den alarmierenden Befunden zu Schülerleistungen in Deutschland haben die Bemühungen zugenommen, Innovationen voranzubringen. An Ideen und Konzepten zur Weiterentwicklung von Schulen und Schulsystemen mangelt es dabei nicht. Vielmehr bleibt die UmSetzung dieser Erkenntnisse in gelebte Praxis - und erst dann kann man von einer Innovation sprechen - weit hinter den Erwartungen zurück. Nach Abschluss von Schulentwicklungsprogrammen werden die Ergebnisse vielfach nicht weiterverfolgt. Trotz intensivierter Transferbemühungen gelingt es nur unzureichend, die Erkenntnisse der Programme auf die nicht an der Entwicklung beteiligten Schulen oder Institutionen der Bildungsadministration zu übertragen. Wenngleich die Bedingungen für Innovation und Transfer in Schulen und Schulsystemen deutlich von denen im wirtschaftlichen Kontext abweichen, werden im Rahmen des Beitrags Lehren aus diesen Erfahrungen für die Gestaltung von Transferprozessen in Schulen und Schulsystemen gezogen und Handlungsfelder zur Neuausrichtung des Wissenstransfers in Schulen und Schulsystemen abgeleitet.
Für immer mehr Unternehmen sind Patente von herausragender Bedeutung im Innovationswettbewerb und Patentmanager zu gefragten Know-how-Trägern geworden. Der steigende Wettbewerbsdruck geht allerdings auch an den wichtigen Supportabteilungen für Innovationen nicht vorbei. Somit stellt sich die Frage, ob die Konzentration allein auf das Patentieren und Verwalten des Patentbestandes in Zukunft ausreichen werden, um die mitunter hohen Kosten von Patentabteilungen zu rechtfertigen. Neue Aufgabenprofile von Patentmanagern könnten eine Perspektive für progressive Mitarbeiter sein. Wie die Studie zeigt, spielt das Patentmanagement als "Impulsgeber" in den "kreativ-schöpferischen" Prozessen des Unternehmens bisher zumeist nur eine untergeordnete Rolle, obwohl gerade Patentmanager aufgrund ihres Ausbildungs- und Erfahrungshintergrunds sowie ihres ausgereiften Methodenwissens dafür bestens geeignet sind. Die Studie gibt auf empirischer Basis Handlungsempfehlungen für eine offensivere Ausrichtung der Rolle von Patentmanagern in Innovationsprozessen. Damit die erforderlichen Ressourcen für die Neuausrichtung bereitgestellt werden können, liefert die Studie zahlreiche Anhaltspunkte für die Erschließung von Effizienzpotenzialen in den bisherigen Aufgabenschwerpunkten des Patentmanagements.
Für die Schattenseiten der Führungspersönlichkeit gibt es zahlreiche aktuelle Beispiele. Eine gute Systematisierung subklinischer Persönlichkeitszüge stammt von Paulhus und Williams, die den Begriff der dunklen Triade geprägt und damit einen wichtigen Anstoß für die wirtschaftspsychologische Forschung gegeben haben. Hier setzen wir an und skizzieren die zentralen Fragen, die unsere Monographie beantworten soll.
Nachfragemacht in Deutschland. Ursachen, Auswirkungen und wirtschaftspolitische Handlungsoptionen
(2008)
Innovation gilt als strategischer Imperativ zur Sicherung von Zukunftsfähigkeit und Beschäftigung. Die Mitgestaltung von Innovationsfähigkeit wird zur Herausforderung für Betriebsräte - ihrer spezifischen Perspektive auf das Innovationsgeschehen wurde bislang jedoch wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Basierend auf Ergebnissen der WSI-Betriebsrätebefragung von 1.700 Interessenvertretern und auf der Grundlage qualitativer Betriebsfallstudien verfolgen die Autoren in diesem Band Fragen wie: Welche Innovationsbeiträge leisten die Interessenvertreter? Welche Muster innovationsorientierter Partizipation sind vorzufinden? Wie werden Betriebsräte in innovationsstarken Betrieben einbezogen? Über diese Bestandsaufnahme hinaus stehen Handlungsperspektiven für Betriebsräte im Fokus: Neben konkreten Ansatzpunkten zur Förderung von Innovationsfähigkeit geht es um Barrieren, die ihr Engagement einschränken. Die Studie belegt, dass die Innovationsleistung von Betrieben und eine »machtvolle Mitgestaltung« durch Betriebsräte gut zusammenpassen. Der Einstieg in das derzeit noch vage Mitbestimmungsfeld Innovation setzt jedoch bei Management und Betriebsräten die Bereitschaft voraus, selbst Neuland zu betreten.
Was bedeutet Mikroinformatik? So wie es auch in den meisten anderen Wissenschaften Teilbereiche gibt die sich mit den kleinsten Objekten beschäftigen (Mikrobiologie, Mikrophysik, etc.), ist auch in der Informatik ein Arbeitsfeld abgrenzbar das sich mit den durch die Mikrominiaturisierung geschaffenen Möglichkeiten der Problemlösungen in Technik und Organisation befasst. Im Vordergrund des Interesses stehen hier nicht die theoretischen Horizonte die sich aus der Miniaturisierung ergeben, sondern die mehr praktischen Aspekte bei der Lösung von Problemen mittels der Mikroprozessoren, der Mikrocontroller und der Personal Computer. So behandelt denn auch der erste Band die "Praktische Mikroinformatik", d.h. die Grundlagen zur Programmierung der Mikroprozessoren am Beispiel der PCs. Beim zweiten Band steht die "Technische Mikroinformatik" im Vordergrund. Es werden elektronische Bausteine und Prinzipien sowie deren Wechselwirkung mit den Programmen des Computers dargestellt. Der gesamte Stoff wurde in die drei klassischen Elemente eines jeden Computers aufgeteilt: Prozessoren, Speicher und Ein-/Ausgabeschnittstellen. Diese Einführung ist praxisorientiert, da sie sich zum einen der am weitesten verbreiteten Mikroprozessoren und Mikrocomputer (Personal Computer) bedient um die wichtigsten Zusammenhänge und Techniken zu erklären und zum anderen auf lange theoretische Erörterungen verzichtet und dem praktischen Beispiel den Vorzug gibt.
Was bedeutet Mikroinformatik? So wie es auch in den meisten anderen Wissenschaften Teilbereiche gibt die sich mit den kleinsten Objekten beschäftigen (Mikrobiologie, Mikrophysik, etc.), ist auch in der Informatik ein Arbeitsfeld abgrenzbar das sich mit den durch die Mikrominiaturisierung geschaffenen Möglichkeiten der Problemlösungen in Technik und Organisation befasst. Im Vordergrund des Interesses stehen hier nicht die theoretischen Horizonte die sich aus der Miniaturisierung ergeben, sondern die mehr praktischen Aspekte bei der Lösung von Problemen mittels der Mikroprozessoren, der Mikrocontroller und der Personal Computer. So behandelt denn auch der erste Band die "Praktische Mikroinformatik", d.h. die Grundlagen zur Programmierung der Mikroprozessoren am Beispiel der PCs. Beim zweiten Band steht die "Technische Mikroinformatik" im Vordergrund. Es werden elektronische Bausteine und Prinzipien sowie deren Wechselwirkung mit den Programmen des Computers dargestellt. Der gesamte Stoff wurde in die drei klassischen Elemente eines jeden Computers aufgeteilt: Prozessoren, Speicher und Ein-/Ausgabeschnittstellen. Diese Einführung ist praxisorientiert, da sie sich zum einen der am weitesten verbreiteten Mikroprozessoren und Mikrocomputer (Personal Computer) bedient um die wichtigsten Zusammenhänge und Techniken zu erklären und zum anderen auf lange theoretische Erörterungen verzichtet und dem praktischen Beispiel den Vorzug gibt.
Dieses Buch ist hervorgegangen aus der Schrift "Hannemann, Datensammlung Mikrocomputer", welche 1985 in ihrer ersten Auflage erschienen ist und im Wesentlichen als zusammenfassende Unterlage für die Arbeit an den Mikrocomputern im Fachbereich Elektrotechnik der Fachhochschule Bochum, Abteilung Gelsenkirchen diente. Da sich die genannte Schrift in der täglichen Arbeit am Computer sehr bewährt hat, wurde sie erweitert und durch die Hinzunahme eines Coautors auch auf die höheren Programmiersprachen PASCAL und C, sowie das Betriebssystem CP/M ausgedehnt. Die Programmiersprachen spielen im Bereich der Mikrocomputer bzw. der Personal Computer eine sehr wichtige Rolle. Beide Autoren sind Professoren an der neuen Fachhochschule Gelsenkirchen, Fachbereich Ingenieurinformatik und dort für die Fächer Angewandte Informatik (Prof. Dr. A. Niemietz) und Mikrocomputertechnik (Prof. Dr. D. Hannemann) verantwortlich. Prof. Hannemann ist Gründungsdekan des Fachbereichs Ingenieurinformatik und Initiator des Studiengangs Mikroinformatik.
Jeder angehende Ökonom muss gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge verstehen und deuten können. Dieses Buch vermittelt dafür das notwendige Know-how. Die Autoren beleuchten die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, das Phänomen Wirtschaftswachstum, den Arbeitsmarkt und die monetären Märkte.
Darauf aufbauend stellen sie zentrale Modelle der Volkswirtschaftslehre dar und wenden sie auf wirtschaftspolitische Problemstellungen an. Jedes Kapitel wird durch Lernziele eingeleitet und durch eine kompakte Zusammenfassung abgeschlossen. Im Text finden sich Fallbeispiele, Abbildungen und hervorgehobene Definitionen.
Zahlreiche Übungsaufgaben ermöglichen die Überprüfung und Vertiefung des Erlernten. Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an Fachhochschulen und Universitäten. Fazit: Durch seinen didaktischen Aufbau und den zahlreichen anschaulichen Beispielen eignet sich dieses Buch hervorragend als vorlesungsbegleitende Lektüre und zur Prüfungsvorbereitung.
Dieses Buch betrachtet die grundlegenden logistischen Bereiche zur Beschaffung, Produktion, Distribution und Entsorgung und zeigt, welche Themen und Aspekte das Logistikmanagement umfassen. In der Logistik geht es vor allem um die Optimierung des Materialflusses, der Kapazitätsauslastung, der Transportstrecke oder der Maschinenbelegung. Für den Bereich des Supply Chain Management wird die Funktionsweise, Koordination und Resilienz der Supply Chain auch vor dem Hintergrund aktueller Lieferkettenstörungen und der Einführung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes beschrieben.
Das Buch ermöglicht, anhand von zahlreichen Anwendungs- und quantitativen Übungsbeispielen, das im Studium benötigte Wissen leicht nachvollziehbar zu erlangen und zu vertiefen.
Lifestyle-Management - Virtualisierte Arbeitsformen und Möglichkeiten der Lebensstilveränderung
(2006)
In den letzten Jahren hat die Diskussion um das betriebliche Gesundheitsmanagement neuen Auftrieb erhalten. Alternde Belegschaften oder der Anstieg psychischer Erkrankungen forcieren die Suche nach Lösungskonzepten. Mit der breiteren Diffusion neuer Arbeitsformen kommen dabei völlig neue Ansätze ins Blickfeld. Hat das über Jahrzehnte gewachsene System des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zwar zu positiven Effekten für Arbeitsverhältnisse mit stabilen Aufgabenzuschnitten, geregelten Arbeitsorten und -zeiten geführt, reift die Erkenntnis, dass neue Arbeitsformen geänderte Anforderungen an das betriebliche Gesundheitsmanagement stellen. Angesichts diskontinuierlicher zeitlicher und räumlicher Arbeitsbezüge, verschwimmender Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit oder Tendenzen zur Selbstausbeutung gewinnt das Management der eigenen Gesundheit, d.h. die Realisierung eines gesundheitsorientierten Lebensstils, an Bedeutung. Gleichzeitig zeigen Befunde aus der Sekundärprävention, dass Verhaltensänderungen durch Restrukturierung der Lebensführung zu positiven gesundheitlichen Effekten führen. Die Abstimmung des Lebensstils mit den durch neue Arbeitsformen determinierten Lebensbedingungen eröffnet somit eine bislang vernachlässigte Option für das betriebliche Gesundheitsmanagement.