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- Maschinenbau Bocholt (23)
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Titanträgerlage, die anschließend als Supportstruktur für den Anodenkatalysator eines PEM-Elektrolyseurs genutzt werden soll, sowie mit der Parametrisierung der hierfür genutzten Lasersinteranlage.
Dafür wird 1 mg cm-2 unterstöchiometrisches Titanoxid (TiOx) auf eine poröse Titantransportschicht gesprüht und anschließend mit einem gepulsten Laser in Argonatmosphäre gesintert, um beide Materialien zu verbinden und die Oberfläche gezielt verändern zu können. Da die benötigte Menge des unterstöchiometrischen TiOx-Pulvers nicht abschätzbar war, wurden die Arbeiten mit kommerziell verfügbarem Titandioxid-(TiOx) Pulver durchgeführt.
Im ersten Schritt wurde ein bestehender Sprühprozess optimiert. Der Fokus lag dabei auf einem gleichmäßigen Sprühergebnis und dem reproduzierbaren Erreichen einer vorgegebenen Beladung. Die Optimierung wurde auf Titanblech und auf porösen Titansubstraten durchgeführt.
Anschließend wurde das verwendetet Lasersystem, das einen luftgekühlten Neodymdotierten Yttrium-Aluminium-Granat (Nd:YAG)-Festkörperlaser mit einer Wellenlänge von 355 nm nutzt, parametrisiert. Das Erreichen der Bearbeitungsschwelle und die maximalen Spotgrößen bei verschiedenen Diodenströmen wurden untersucht. Anschließend wurde die Frequenz erhöht, dies führte zu geringeren Einzelpulsenergien und daher zu neuen Bearbeitungsschwellen bei den unterschiedlichen Diodenströmen. Die Variierung des Vorschubs führt zu einer Änderung der eingebrachten Energie pro Fläche und wirkt sich direkt auf die Sinterdauer aus. Als letztes wurde der Einfluss des Linienabstandes untersucht. Wenn der Linienabstand unterhalb des Wertes gehalten wird, ab dem eine streifenfreie Oberfläche entsteht, wirkt die Verkleinerung des Linienabstandes wie die Verringerung des Vorschubs.
Um CO2-frei, mit erneuerbaren Technologien, Energie umzuwandeln, zu speichern und Wasserstoff zu produzieren, bedarf es einer Technologie, welche zu hoher Leistungsdichte, Flexibilität und Effizienz fähig ist. Die Polymerelektrolytmembran-(PEM) Wasser-Elektrolyse besitzt das Potential alle diese Attribute in sich zu vereinen, weswegen sie eine Schlüsseltechnologie bei dem Umstieg auf erneuerbare Energien darstellt. Die aktuellen hohen Beladungen der Elektroden mit Katalysatormaterial für die Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER) wie Iridium und die bisher noch ungenügend erforschten Alterungsmechanismen dieser über eine längere Nutzdauer, sind bisher die größten Herausforderungen für die großflächige industrielle Nutzung dieser Systeme. Mit diesem Hintergrund stellt sich diese Arbeit der Herausforderung die untersuchten PEM-Anoden mit reduzierter Beladung, hinsichtlich ihrer Stabilität und Alterungsmechanismen zu charakterisieren und den ersten Schritt in Richtung eines Degradationsprotokolls zu machen, um solche Elektroden künftig zu untersuchen. In der vorgegangenen Arbeit, aus welcher die hier untersuchten Proben stammen, wurden Elektroden hergestellt, indem auf ein Titansubstrat eine Supportschicht mit unterstöchiometrischem Titanoxid eingesintert wurde, auf welchem wiederum das Iridium galvanisch gepulst abgeschieden wurde. Die Beladung mit Katalysatormaterial war hier geringer als der der Stand der Technik, doch die katalytische Aktivität wurde durch die optimierte Elektrodenarchitektur erhöht. In dieser Arbeit wurden die Elektroden einem elektrochemischen Degradationsprotokoll unterzogen, welches sich aus Cyclovoltametrie (CV) gefolgt von Chronopotentiometrie (CP) und Chronoamperometrie, mit wechselnden Potentialen, zusammensetzt. Der dabei verwendete Elektrolyt wurde ebenfalls durch Filtration und Titration auf Zerfallsprodukte der Elektroden hin untersucht. Nach erfolgter Degradation wurden die Elektroden auf topografische Änderungen, mittels Rasterelektronenmikroskop (REM), Änderungen der Kristallinität, mittels Röntgendiffraktometrie (XRD) und Änderungen der Elementenkonzentration durch Röntgenfluoreszenzspektroskopie (XRF) hin untersucht.
Arbeitsmarktuntersuchung zur Berufsrückkehr von Frauen im Land Bremen - Eine Potentialabschätzung
(1989)
Dieses Buch ist hervorgegangen aus der Schrift "Hannemann, Datensammlung Mikrocomputer", welche 1985 in ihrer ersten Auflage erschienen ist und im Wesentlichen als zusammenfassende Unterlage für die Arbeit an den Mikrocomputern im Fachbereich Elektrotechnik der Fachhochschule Bochum, Abteilung Gelsenkirchen diente. Da sich die genannte Schrift in der täglichen Arbeit am Computer sehr bewährt hat, wurde sie erweitert und durch die Hinzunahme eines Coautors auch auf die höheren Programmiersprachen PASCAL und C, sowie das Betriebssystem CP/M ausgedehnt. Die Programmiersprachen spielen im Bereich der Mikrocomputer bzw. der Personal Computer eine sehr wichtige Rolle. Beide Autoren sind Professoren an der neuen Fachhochschule Gelsenkirchen, Fachbereich Ingenieurinformatik und dort für die Fächer Angewandte Informatik (Prof. Dr. A. Niemietz) und Mikrocomputertechnik (Prof. Dr. D. Hannemann) verantwortlich. Prof. Hannemann ist Gründungsdekan des Fachbereichs Ingenieurinformatik und Initiator des Studiengangs Mikroinformatik.
Professor Dr. Dieter Hannemann ist Physiker und Ingenieur und hat sich nach seinen Studien der Technischen Informatik zugewandt. An der Fachhochschule Bochum, Abt. Gelsenkirchen, gründete er 1979 den Bereich Mikrocomputertechnik, dessen Aktivitäten vor allem im Bereich des Technologietransfers liegen. Zum 1.8.1992 wurde die Fachhochschulabteilung Keimzelle der neuen FH Gelsenkirchen, an deren Aufbau Prof. Hannemann als Prorektor und Gründungsdekan des Fachbereichs Informatik maßgeblich beteiligt war und ist.
Was bedeutet Mikroinformatik? So wie es auch in den meisten anderen Wissenschaften Teilbereiche gibt die sich mit den kleinsten Objekten beschäftigen (Mikrobiologie, Mikrophysik, etc.), ist auch in der Informatik ein Arbeitsfeld abgrenzbar das sich mit den durch die Mikrominiaturisierung geschaffenen Möglichkeiten der Problemlösungen in Technik und Organisation befasst. Im Vordergrund des Interesses stehen hier nicht die theoretischen Horizonte die sich aus der Miniaturisierung ergeben, sondern die mehr praktischen Aspekte bei der Lösung von Problemen mittels der Mikroprozessoren, der Mikrocontroller und der Personal Computer. So behandelt denn auch der erste Band die "Praktische Mikroinformatik", d.h. die Grundlagen zur Programmierung der Mikroprozessoren am Beispiel der PCs. Beim zweiten Band steht die "Technische Mikroinformatik" im Vordergrund. Es werden elektronische Bausteine und Prinzipien sowie deren Wechselwirkung mit den Programmen des Computers dargestellt. Der gesamte Stoff wurde in die drei klassischen Elemente eines jeden Computers aufgeteilt: Prozessoren, Speicher und Ein-/Ausgabeschnittstellen. Diese Einführung ist praxisorientiert, da sie sich zum einen der am weitesten verbreiteten Mikroprozessoren und Mikrocomputer (Personal Computer) bedient um die wichtigsten Zusammenhänge und Techniken zu erklären und zum anderen auf lange theoretische Erörterungen verzichtet und dem praktischen Beispiel den Vorzug gibt.
An der Fachhochschule Gelsenkirchen wurde zum Wintersemester 1993/94 der Lehrbetrieb im neuen Studiengang Ingenieurinformatik, insbesondere Mikroinformatik aufgenommen. So wie es bei vielen anderen Wissenschaften einen Zweig gibt, der sich mit den kleinsten Forschungsobjekten befasst, so hat auch die Informatik spezielle Aufgabenstellungen, die sich mit den heute weit verbreiteten mikrominiaturisierten Systemen befassen. Die Mikroinformatik erstreckt sich von der Technischen Informatik über die Praktische Informatik bis hin zur Angewandten Informatik, jedoch gefiltert auf mikrominiaturisierte Systeme und Komponenten. Sie macht es sich somit zur Aufgabe, Problemlösungen durch die Entwicklung von Mikrocomputern und anderen Mikrosystemen sowie spezieller Algorithmen (Programme) zu finden. Diese Beschreibung lässt sich mit einigen Einschränkungen auf die folgende Kurzform bringen: Problemlösungen mittels Mikrocomputern in Technik und Organisation.
Der Studiengangsführer des neu gegründeten Fachbereichs Ingenieurinformatik an der FH Gelsenkirchen beschreibt den deutschlandweit einmaligen Diplom-Studiengang Mikroinformatik mit seinen zwei Ausprägungen ‚Technische- und Angewandte Mikroinformatik‘: Die Aufgabenbereiche, das Praxissemester, die Einschreibungsvoraussetzungen, die Berufsfelder, den Studienverlauf und die Fächerinhalte.
Was bedeutet Mikroinformatik? So wie es auch in den meisten anderen Wissenschaften Teilbereiche gibt die sich mit den kleinsten Objekten beschäftigen (Mikrobiologie, Mikrophysik, etc.), ist auch in der Informatik ein Arbeitsfeld abgrenzbar das sich mit den durch die Mikrominiaturisierung geschaffenen Möglichkeiten der Problemlösungen in Technik und Organisation befasst. Im Vordergrund des Interesses stehen hier nicht die theoretischen Horizonte die sich aus der Miniaturisierung ergeben, sondern die mehr praktischen Aspekte bei der Lösung von Problemen mittels der Mikroprozessoren, der Mikrocontroller und der Personal Computer. So behandelt denn auch der erste Band die "Praktische Mikroinformatik", d.h. die Grundlagen zur Programmierung der Mikroprozessoren am Beispiel der PCs. Beim zweiten Band steht die "Technische Mikroinformatik" im Vordergrund. Es werden elektronische Bausteine und Prinzipien sowie deren Wechselwirkung mit den Programmen des Computers dargestellt. Der gesamte Stoff wurde in die drei klassischen Elemente eines jeden Computers aufgeteilt: Prozessoren, Speicher und Ein-/Ausgabeschnittstellen. Diese Einführung ist praxisorientiert, da sie sich zum einen der am weitesten verbreiteten Mikroprozessoren und Mikrocomputer (Personal Computer) bedient um die wichtigsten Zusammenhänge und Techniken zu erklären und zum anderen auf lange theoretische Erörterungen verzichtet und dem praktischen Beispiel den Vorzug gibt.
Optimierungspotential Lack
(1995)
Zur Wirtschaftlichkeit aktueller Technik-gestützter Geschäftsprozesse - Ein Branchenvergleich
(1995)
Das Thema „Erfolgsnachweis des Bürosystem-Einsatzes“ ist sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis seit vielen Jahren Gegenstand der Diskussion. Beiträge, die sich um das Wechselspiel von Potentialerwartungen und Zielerreichung ranken, sind hingegen rar. Es finden sich insgesamt wenig Untersuchungen zu begleitender oder nachträglicher Bewertung des Bürosystem-Einsatzes. Die wenigen, die sich in systematischer Weise mit dem Einsatz und Erfolg auseinandersetzen, basieren wiederum jeweils auf den unterschiedlichen Bezugspunkten, Erfahrungs- und Handlungsbezügen der einzelnen Autoren. In diesem Feld sind mit unterschiedlichen Interessen Technik-Anbieter wie auch Beratungshäuser und DV-/Organisationsabteilungen der Anwenderunternehmen selbst tätig.
Bestimmung der Festigkeit von pastösen Abfällen. Plädoyer für eine Novellierung der TA Abfall
(1996)
Integration von Bildverarbeitungs- und CAD/CAM-Modulen für die Adaption von Hüftendoprothesen
(1996)
Ein Physikbuch, entstanden aus Vorlesungen für Studierende der Elektrotechnik. Eine komprimierte, knappe Darstellung erleichtert den Überblick und lässt Raum für handschriftliche Ergänzungen der Studierenden während der Vorlesungen. Dabei konzentriert sich der Stoff auf die Gebiete und Vertiefungen die für das Studium einer technischen Disziplin als unverzichtbare Voraussetzung anzusehen sind.
Bachelor/Master-Studiengänge
(1999)
Sensortechnik
(1999)
In der Diskussion um Strategien zum Abbau der Arbeitslosigkeit ist der Dienstleistungssektor zum Hoffnungsträger geworden. Viele sehen das Dienstleistungsgewerbe schon als Motor des wirtschaftlichen Wachstums in der Bundesrepublik an. Allerdings übersieht diese These wechselseitige Abhängigkeiten zwischen sekundärem und tertiärem Sektor. Die empirische Analyse für den Regierungsbezirk Münster verdeutlicht, daß die Vorleistungsbeziehungen zwischen beiden Sektoren eine bedeutende Rolle spielen. Insofern hängen die Beschäftigungserfolge im Dienstleistungssektor auch von der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Industrie ab. Eine Förderung der Dienstleistungsbereiche ohne entsprechende Pflege der industriellen Basis erweist sich daher als fragwürdige Strategie.
Rente und Renditen
(2000)