Der Autor untersucht, wie sich der Arbeitsmarkt für Juristen in Deutschland zusammensetzt und welcher Anteil hiervon perspektivisch Bachelor- und Master-Juristen offensteht.
Es wird kritisch untersucht, ob die angegebenen Ziele für die Bologna-konforme Umstellung der Studiengänge auf Bachelor-Abschlüsse realistisch sind und was inhaltlich mit den neuen Begriffen gemeint sein könnte.