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Corporate Social Responsibility and Diversity Management. Theoretical Approaches and Best Practices
(2017)
Diversity nachhaltig erfolgreich zu gestalten ist das Ziel zahlreicher AkteurInnen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und der Politik. Doch gerade die Vielfalt der Ansätze bringt oft Verwirrung.
ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis bieten in diesem Buch innovative Antworten auf das Verhältnis zwischen Corporate Social Responsibility und Diversity, einem Feld dessen Potentiale bisher noch wenig genutzt wurden. Praktische Erfahrungen aus Unternehmen, Hochschulen, Verbänden und der Beratung ergänzen theoretische Konzepte und zeigen erfolgreiche Umsetzungskonzepte auf, mit denen Synergien genutzt werden konnten. Dieser Band zeigt, wie CSR und Diversity zu nachhaltigem Erfolg führen kann und eröffnet eine neue Diskussion in Wissenschaft und Praxis.
Forschungsbericht 2012
(2013)
Die Branche der Gesundheitsdienstleistungen ist in einem fühlbaren und stetigen Wandel. Die Gründe sind vielfältig: Der soziodemografische Wandel, ein verändertes Gesundheitsbewusstsein und -verhalten und wirtschaftspolitische Einflüsse wie die Privatisierungen der letzten Jahren in diesem Bereich werden immer wieder benannt. Besonders betroffen sind die sogenannten „pflegenden Dienstleistungen“
Die Beiträge des vorliegenden Bandes beschäftigen sich mit Humandienstleistungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, daneben mit Sach- und Industriedienstleistungen. Durch diese Ergänzung werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Bereichen verdeutlicht. Die Beiträge sind vornehmlich empirisch geprägt. Sie präsentieren die Ergebnisse diverser Untersuchungen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Unternehmen, wobei der praktische Ansatz von der Fallstudie über strukturierte Befragungen von Pflegepersonal bis hin zur Prozessbeobachtung reicht. Sie werden ergänzt um Erfahrungsberichte hinsichtlich der Einführung und Nutzung einzelner Managementinstrumente in der beruflichen Praxis.
Organisation und Seele
(2018)
E-Mail und die Detektive
(2014)
Mehr als 70 NRW-Talentscouts von 17 Partnerhochschulen beraten und begleiten mittlerweile an über 370 Berufskollegs, Gesamtschulen und Gymnasien in ganz Nordrhein-Westfalen über 17.000 junge Talente (Stand 06/2019) bei ihrem Übergang von der Oberstufe in die Berufsausbildung oder ein (duales) Studium bis in den Beruf. Im Fokus des NRW-Talentscoutings stehen leistungsstarke Jugendliche und junge Erwachsene aus weniger privilegierten Familien mit viel Motivation und Engagement.
Das Magazin stellt u. a. alle 17 im NRW-Talentscouting kooperierenden Partnerhochschulen mit ihren Talentscouting-Teams vor. Es beleuchtet die Entstehung des NRW-Talentscoutings seit 2011 an der Westfälischen Hochschule hin zu einem landesweiten Programm und Entwicklungen in der Talentförderung. Es präsentiert die Qualifizierungsmöglichkeiten für diverse Zielgruppen im NRW-Zentrum für Talentförderung. Ein Schwerpunktthema sind zudem Stipendien als eines der wichtigsten Instrumente in der Förderung von Bildungsaufsteiger*innen. Erfahren Sie in einer Reportage mehr über die Arbeit der NRW-Talentscouts und lernen Sie einige der Talente kennen, die von Talentscouts auf ihrem Weg begleitet werden. In verschiedenen Porträts erzählen Talente ihre ganz persönliche Geschichte, von ihren Wünschen, Träumen und über ihre Erfahrungen bei der Studien- und Berufsorientierung.
"NRW-Talentscouting kurz und knapp" ist ein Handbuch für NRW-Talentscouts. Es präsentiert in aller Kürze die wichtigsten praktischen Themen und Fragestellungen des NRW-Talentscoutings. Es gibt u. a. Anregungen zur Gesprächsführung, Tipps zur Organisation und Planung der Arbeit von NRW-Talentscouts in Schulen und stellt wichtige Instrumente der Talentförderung vor.
Ziele und Konzepte der GI-Empfehlungen, Adressaten der Empfehlung, Studiengänge und Abschlussbezeichnungen, Ausbildungsziele und curriculare Anforderungen, Grundstruktur und Kategorien, Inhalte, Organisatorische Anforderungen, Qualität der Lehre, Ausstattung des Lehr- und Studienbetriebs, Akkreditierung.
This book provides unique insights into how the idea of quota laws to get women on to corporate boards gained international momentum from its origins in Norway. Invaluable insights are gained through the stories of actors involved in shaping the discourse and practice on women of boards.
In exploring political contexts, the role of the advocacy movement, experiences of women directors themselves and latest research findings, the contributors provide a comprehensive overview of the rationales, processes and outcomes of formal approaches to gender diversity on boards. Drawing on insights from political, business and academic actors, the book discusses how and why the Norwegian law on gender equality on corporate boards is turning into a blueprint for action internationally.
Getting Women on to Corporate Boards will prove an invaluable resource for policy-makers, principle-setters, practitioners and students interested in the international lessons from Norway, as well as for current and potential female directors.
Mit Sicherheit mobil. Lagebild zur Bedrohung der Unternehmenssicherheit durch Smartphones & Co.
(2017)
Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht es, komplexe Zusammenhänge und Muster aus großen Datenmengen zu extrahieren und in einem statistischen Modell zu erfassen. Dieses KI-Modell kann anschließend Aussagen über zukünftig auftretende Daten treffen. Mit dem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz rücken solche Systeme auch immer mehr ins Visier von Cyberkriminellen. Der Artikel beschreibt umfassend Angriffsszenarien und mögliche Abwehrmaßnahmen.
Sensortechnik
(1999)
Datenanalyse beim CRM
(2016)
Das Kreuz mit dem Kopftuch
(2015)
EuGH verteilt Ohrfeigen
(2015)
Interessengerechte Lösung gesucht! Der BGH zu Verlegerbeteiligungen an Ausschüttungen der VG Wort
(2016)
Kopftuchstreit erreicht Europa. Vorabentscheidungsverfahren aus Belgien und Frankreich beim EuGH
(2017)
Digitale Fernleihen von E-Books. EuGH-Entscheidung versetzt erneut die Verlagslandschaft in Aufruhr
(2017)
EU-Visakodex auf dem Prüfstand. Der EuGH entscheidet zur Asylpolitik – ein salomonisches Urteil?
(2017)
Die Beseitigung der WLAN-Störerhaftung. Ein Lernprozess für den Gesetzgeber – Fortsetzung folgt?
(2017)