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Die Branche der Gesundheitsdienstleistungen ist in einem fühlbaren und stetigen Wandel. Die Gründe sind vielfältig: Der soziodemografische Wandel, ein verändertes Gesundheitsbewusstsein und -verhalten und wirtschaftspolitische Einflüsse wie die Privatisierungen der letzten Jahren in diesem Bereich werden immer wieder benannt. Besonders betroffen sind die sogenannten „pflegenden Dienstleistungen“
Die Beiträge des vorliegenden Bandes beschäftigen sich mit Humandienstleistungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, daneben mit Sach- und Industriedienstleistungen. Durch diese Ergänzung werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Bereichen verdeutlicht. Die Beiträge sind vornehmlich empirisch geprägt. Sie präsentieren die Ergebnisse diverser Untersuchungen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Unternehmen, wobei der praktische Ansatz von der Fallstudie über strukturierte Befragungen von Pflegepersonal bis hin zur Prozessbeobachtung reicht. Sie werden ergänzt um Erfahrungsberichte hinsichtlich der Einführung und Nutzung einzelner Managementinstrumente in der beruflichen Praxis.
This book provides unique insights into how the idea of quota laws to get women on to corporate boards gained international momentum from its origins in Norway. Invaluable insights are gained through the stories of actors involved in shaping the discourse and practice on women of boards.
In exploring political contexts, the role of the advocacy movement, experiences of women directors themselves and latest research findings, the contributors provide a comprehensive overview of the rationales, processes and outcomes of formal approaches to gender diversity on boards. Drawing on insights from political, business and academic actors, the book discusses how and why the Norwegian law on gender equality on corporate boards is turning into a blueprint for action internationally.
Getting Women on to Corporate Boards will prove an invaluable resource for policy-makers, principle-setters, practitioners and students interested in the international lessons from Norway, as well as for current and potential female directors.