Es wird kritisch untersucht, ob die angegebenen Ziele für die Bologna-konforme Umstellung der Studiengänge auf Bachelor-Abschlüsse realistisch sind und was inhaltlich mit den neuen Begriffen gemeint sein könnte.
Der Autor untersucht, wie sich der Arbeitsmarkt für Juristen in Deutschland zusammensetzt und welcher Anteil hiervon perspektivisch Bachelor- und Master-Juristen offensteht.