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TGA-Planung mit BIM-Objekten
(2019)
Die BIM-Methode erfasst in Deutschland mittlerweile alle Gewerke im Bauhauptgewerbe. Für die TGA-Branche hat sich gezeigt, dass die Priorität der Produkthersteller auf der Bereitstellung der Geometriedaten liegt. Weiterführende Metadaten und Attribute (z. B. Material, Masse, Preise, Leistungsdaten) sind oftmals nur in reduzierter Form oder gar nicht vorhanden. An exemplarischen Beispielen von RLT-Reräten und Komponenten werden die geometrischen und semantischen Möglichkeiten beim IFC-Format untersucht.
Momentan ist der Tenor der meisten Artikel zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) relativ konformistisch – unverzüglich wird der Leser dahingehend sensibilisiert, dass sich hierdurch enorme Chancen auftun, die nicht ungenutzt bleiben dürfen, um international nicht abgehängt zu werden. Eher nebenbei erwähnt wird, dass trotz aller Euphorie auch die Risiken in Betracht zu ziehen seien. Da aus diesen jedoch Implikationen für die gesamte Gesellschaft resultieren können, ist es nicht nur ratsam, sondern erforderlich den Einsatz von KI in allen Bereichen – sogar im Kontext der IT-Sicherheit – unter ethischen Aspekten zu bewerten.
Die Hauptfragen des Beitrags konzentrieren sich auf die Fähigkeit von Städten Großveranstaltungen durchzuführen und welche Zielgruppen konzeptionell im Fokus stehen. Einleitend werden dazu ausgewählte makroökonomischer Daten aufgezeigt und der wirtschaftspolitische Wandel zu einer marktfundamentalen Wirtschaftspolitik verdeutlicht, der sich als „Unternehmen Stadt“ auch im politisch-administrativen Bereich der Kommunen etabliert hat. Im Kontext dieser Logik werden Großveranstaltungen zunehmend in die kommunale Standortpolitik als weicher Standortfaktor für High-Potentials und touristische Zielgruppen eingebunden. Dadurch kommt es zu Funktionalisierungen, Vereinnahmungen von Großveranstaltungen für Partialinteressen, die den zu befördernden kulturellen Kerngedanken bisweilen ignorieren. Die stark anwachsende Zahl an Sportgroßveranstaltungen und eine ungleiche Verteilung der finanziellen Risiken zwischen Veranstaltern und Ausrichtern stoßen seit einigen Jahren auf wachsende Kritik, was durch die ablehnenden Voten der städtischen Bevölkerung zur Bewerbung um Olympische Spiele deutlich wurde. Die Durchführung von Großveranstaltungen bedarf inzwischen einer weitaus umfassenderen und intensiveren konzeptionellen Begründung und vor allem diskursiven Legitimation. Durch die zunehmende Spreizung zwischen schuldenfreien, prosperierenden Städten sowie finanziell prekär ausgestatteten Kommunen geraten jedoch die gesellschaftlichen Akteure nahezu unausweichlich in Konflikte um eine Diskussion der Verwendung öffentlicher Mittel. Notwendig wird eine faire Risikoverteilung zwischen Veranstaltern und Ausrichtern sowie eine Vermeidung von Überkapazitäten. Auf kommunaler Ebene bieten weder Austerität noch (ruinöse) Städtekonkurrenz eine langfristige Lösung. Vielmehr ist eine kritische Diskussion über die derzeitige Mittelverteilung und -herkunft der öffentlichen Trägerschaften für eine annähernd gleichwertig ausgestaltete Daseinsvorsorge und damit auch touristische Attraktivität zu führen.