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Die neue Aufgabe der internen Kommunikation: schwierige Unternehmenspersönlichkeiten erkennen
(2023)
Kompensationsgeschäfte sind als Kopplungsgeschäfte medienrechtlich verboten. Laut Berichten von Praktiker*innen sind sie jedoch alltägliches Werkzeug im Austausch zwischen Journalist*innen und Verlagen einerseits sowie PR-Akteur*innen und Werbungtreibenden andererseits. Auf Grundlage kommunikationswissenschaftlicher, medienrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Literatur sowie einer Befragung von 37 Expert*innen aus der Kommunikationsbranche wird untersucht, welche Formen von Kompensationsgeschäften in der Praxis existieren und welche Rolle Kompensationsgeschäfte im Wechselverhältnis von Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus spielen. In der alltäglichen Berufspraxis mancher Branchen und Redaktionen werden im Ergebnis mit großer Selbstverständlichkeit Kompensationsgeschäfte genutzt. Daher wird nach einem definitorischen Abgleich von Induktionen, Adaptionen und Kompensationen eine Erweiterung des Intereffikationsmodells vorgeschlagen.
Journalismus und Werbung. Zur Trennung von redaktionellen Inhalten und kommerzieller Kommunikation
(2022)
Der Trennungsgrundsatz zwischen redaktionellen Inhalten und kommerzieller Kommunikation schützt sowohl die Demokratie- wie auch die Werbeträgerfunktion von Massenmedien. Dieser Beitrag stellt für die diversen Aspekte des Trennungsgrundsatzes wie die Kennzeichnungspflicht, das Verbot von bezahlten Inhalten und Kopplungsgeschäften sowie die Handhabung zahlreicher Darstellungsformen redaktioneller Werbung alle verfügbaren gesetzlichen und standesrechtlichen Regelungen zusammen. Anschließend wird für die einzelnen Aspekte des Trennungsgrundsatzes der Stand der Forschung insbesondere hinsichtlich Beschreibung und Wirkung referiert. Schließlich werden Lösungsvorschläge für die aktuelle Anwendung und Desiderata zusammengetragen.
Journalism and Advertising. On the Separation of Editorial Content and Commercial Communication
(2022)
The principle of separation between editorial content and commercial communication protects both the democratic and the commercial function of mass media. This article compiles all available statutory and professional regulations in Germany as an example of the various aspects of the principle of separation, such as the labeling obligation, the prohibition of paid content and tying transactions, as well as the handling of numerous forms of presentation of editorial advertising. Subsequently, the state of research is reported for the individual aspects of the principle of separation, in particular with regard to description and effect. Finally, proposed solutions for current application and desiderata are compiled.
Wie wählen Nachrichtenmedien aus, worüber sie berichten? Dieser Frage versuchen Nachrichtenwertforschende seit vielen Jahren auf den Grund zu gehen. Die Nachrichtenwertforschung ist eine der traditionsreichsten Forschungsrichtungen der Journalismusforschung, die bis zum heutigen Tag aktuell ist. Begründet wurde sie bereits in den 1920er-Jahren von Walter Lippmann, internationale Bekanntheit erfuhr sie durch Johan Galtung und Mari Holmboe Ruge, die 1965 eine Liste von Nachrichtenfaktoren entwickelten und diese empirisch überprüften. Es folgten unzählige empirische Untersuchungen zu diesem Thema, die sich an einer Weiterentwicklung der Theorie versuchten. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte der Nachrichtenwertforschung und skizziert, was Forschende heutzutage an der Thematik interessiert.
Krankenhäuser in Deutschland befinden sich seit vielen Jahren in einer schwierigen finanziellen Lage, weshalb bei nicht wenigen von ihnen ein konkretes Insolvenzrisiko zu beobachten ist. Diese Entwicklung verstärkt den Druck auf die Krankenhäuser, noch intensiver als bisher eine Verbesserung ihrer Liquiditätssituation zu erreichen. Ein optimiertes Working Capital kann die Verbesserung der Liquidität wirksam unterstützen. Der vorliegende Beitrag zeigt die zentralen Komponenten des Working Capitals bzw. des Cash Conversion Cycle in Krankenhäusern auf, erläutert wichtige Gestaltungsbereiche zur Verbesserung des Working Capitals und zeigt zudem auf der Basis aktueller Untersuchungsergebnisse die Ist-Situation auf.
Betriebliches Talentmanagement als Rekrutierungsstrategie wird in der jüngeren Literatur (auch) unter ethischen Gesichtspunkten kritisch diskutiert. Ich suche daher nach soziologisch und wirtschaftswissenschaftlich fundierten Konzepten für ein nicht-elitäres, inkludierendes Talentmanagement, das auch der sozialen Verantwortung von Unternehmen und Bildungseinrichtungen gerecht wird. Dazu wird der „Capability-Ansatz“ herangezogen, und es werden die Beziehungen zwischen (nicht-elitärem) Talentmanagement und Diversity-Management (DiM) dargelegt. Ein Praxisfall aus der Hochschullandschaft wird präsentiert und aus Sicht der Entwicklung von „Capabilities“ untersucht.
Interkulturelle Kompetenz
(2021)
Versteht man den Sport als eigenständige kulturelle Praxis, so präsentieren dessen große Veranstaltungen sowohl die Ausnahmefähigkeit und Kunstfertigkeiten im Spitzensport, als auch die Festkultur im Breitensport (z.B. Gymnaestrada, Deutsches Turnfest). Beide Bereiche besitzen das kulturelle Potential, zu einem bereichernden Leben beizutragen. Diese vermeintlichen Gewissheiten sind jedoch brüchig geworden.
Vier Problemlagen treten für die (mit-)veranstaltenden Städte offensichtlich zu Tage:
1. Die hoch verschuldeten Großstädte ziehen sich um die Ausrichtung und Unterstützung von Sportgroßveranstaltungen zurück.
2. Der Standortwettbewerb reduziert sich auf wenige Städte und Sportgroßveranstaltungen werden zunehmend für Zwecke benutzt, die außerhalb des Sports liegen.
3. Die Zustimmung zu Sportgroßveranstaltungen ist dadurch nicht mehr ungeteilt. Das zeigen u.a. die ablehnenden Befragungsergebnisse zu Olympiabewerbungen.
4. Begründete Kriterien zum Umgang und zur Struktur auszurichtender Sportgroßveranstaltungen sowie langfristige Strategien sind eher die Ausnahme als die Regel.
Die aufgeworfenen Probleme sind prinzipiell lösbar. Insofern soll eine Orientierung für einen angemessenen Umgang mit Sportgroßveranstaltungen vermittelt werden.
Management von Medienmarken
(2020)
Die Digitalisierung ist die Basis für das Wohlergehen unserer modernen und globalen Informations- und Wissensgesellschaft und schreitet immer schneller voran. Dabei eröffnet die Digitalisierung über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg enorme Wachstumschancen und führt zu immer besseren Prozessen, die die Effizienz steigern und Kosten reduzieren. Der Digitalisierungsprozess beschleunigt auf allen Ebenen und der Wertschöpfungsanteil der IT in allen Produkten und Lösungen wird immer größer. Die möglichen Erfolgsfaktoren der Digitalisierung sind vielfältig: Die Kommunikationsgeschwindigkeiten und -qualitäten, die mit 5G- und Glasfasernetzen neue Anwendungen möglich machen. Die Smartness der Endgeräte, wie Smartwatches, Smartphones, PADs, IoT-Geräte usw., die viele neue positive Möglichkeiten mit sich bringt. Aber auch immer leistungsfähigere zentrale IT-Systeme, wie Cloud-Angebote, Hyperscaler, KI-Anwendungen usw., schaffen Innovationen mit großen Potenzialen.
Moderne Benutzerschnittstellen, wie Sprache und Gestik, vereinfachen die Bedienung für die Nutzer. Die Optimierung von Prozessen schafft ein enormes Rationalisierungspotenzial, das es zu heben gilt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Wachstumschancen für unser Wohlergehen zu nutzen. Neue Möglichkeiten mit Videokonferenzen, Cloud-Anwendungen usw., im Homeoffice zu arbeiten und damit die Personenmobilität zu reduzieren und die Umwelt zu schonen.
Soziale Netzwerke dienen politischen Kandidaten dazu, Bürgerinnen und Bürger ungefiltert mit ihren Botschaften zu erreichen. Während des Wahlkampfes spielt die TV-Berichterstattung allerdings noch immer eine wichtige Rolle. Die vorliegende Analyse zeigt am Beispiel von Angela Merkel und Martin Schulz, dass die Profile der Kanzlerkandidaten während des Bundestagswahlkampfes 2017 über keine Thematisierungsmacht für das Fernsehen verfügten. Die Kandidaten vermochten es nicht, ihre Inhalte mithilfe ihrer Auftritte in den sozialen Netzwerken in die großen TV-Nachrichtenmagazine zu transferieren. tagesthemen und heute journal blieben in ihrer Darstellung unabhängig von den Eigendarstellungen der Kandidaten. Ferner zeigt die Analyse, dass sich das Fernsehen stark auf die Performance der Kandidaten konzentrierte, während politische Inhalte im Rahmen der Berichterstattung seltener thematisiert wurden. Merkel verweigerte sich weitgehend inhaltlicher Debatten über soziale Netzwerke; Schulz schaffte es nicht, mit seinen Botschaften zu punkten.
Digitalisierung im Verkehr
(2019)
Die Grenzen des Abwerbens eines Arbeitnehmers aus arbeits- und lauterkeitsrechtlicher Perspektive
(2019)
Journalismus & Werbung. Zur Trennung von redaktionellen Inhalten und kommerzieller Kommunikation
(2018)
Der Kultursektor ist weiterhin ein attraktiver Arbeitsmarkt. Doch immer häufiger merken Unternehmen: Es klafft eine Lücke zwischen ihren Erwartungen und den Ansprüchen der jungen Generation von Berufstätigen. Um diese Lü-cke zu schließen, werden im Folgenden die Ergebnisse ei-ner Studie über die „Candidate Experience“ dargestellt, die von der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen durchgeführt wurde. Abgeleitet werden Handlungsempfehlungen sowohl für Bewerberinnen und Bewerber als auch für Institutionen.
Musikzeitschriften
(2018)
In diesem Beitrag soll deutlich gemacht werden, an welchen Stellen eines Entwicklungsprozesses Bionik die Entwicklungsarbeit in einem Unternehmen stärken kann. Es werden die Arbeitsabschnitte benannt, in denen der Einsatz von Bionik als besonders erfolgversprechend erachtet wird, und was bei der Durchführung beachtet werden sollte. Darauf aufbauend werden konkrete Methoden benannt, die spezifisch für die Bionik sind, und erläutert, in welchen Arbeitsabschnitten ein Einsatz möglich ist.
CSR und Diversity
(2017)