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"Firmenwelten" gewährt Einblick in moderne, international agierende Firmen, beschreibt, wie sie entstanden sind und erläutert, wie sie sich auf dem globalen Markt positionieren. Im Fokus stehen- ein Industriedienstleister,- ein Markenartikler sowie- ein Maschinenbauer.Der vorliegende dritte Band der Reihe "Interkulturelles Medienmanagement" wirft in Reportagen Schlaglichter auf das Umfeld, in dem Firmen ihr Geschäft realisieren. Erläutert wird, wie Firmennetzwerke und Prozessketten funktionieren, wie Produkte und Dienstleistungen an die Erfordernisse des Weltweitmarktes anzupassen sind und welcher strategischen Mittel und elektronischen Werkzeuge sich die Global Player dabei bedienen. In Kapiteln, die sich exemplarisch mit Phänomenen der Globalisierung beschäftigen, erfahren Begriffe wie Offshoring, Onshoring, Talentmanagement, Outsourcing, Wertschöpfungskette und Standardisierung verständliche Erklärungen.Das Buch soll helfen, komplexe, weltweit vernetzte Firmenwelten zu verstehen.Zahlreiche Farbfotos und Grafiken illustrieren die Texte.
Evaluation der Lehre im Hochschulbereich wird seit vielen Jahren praktiziert als ein Prozess der Selbsterkenntnis mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung und Effizienzsteigerung
1. Im sog. „Nordverbund“ der deutschen Küstenuniversitäten wird bereits seit 1994 evaluiert. Die Akkreditierung ist dagegen noch nicht ganz so alt. Nachdem sich im Juli 1999 der Akkreditierungsrat konstituiert hat, wurden ab 2000 die ersten Akkreditierungsverfahren durchgeführt.
Die Informatik hat auf diese neue Herausforderung als erste reagiert und schon im Juni 2000 „Standards zur Akkreditierung von Studiengängen der Informatik und interdisziplinären Informatik-Studiengängen an deutschen Hochschulen“ herausgegeben. Diese Standards wurden unter dem Dach der Gesellschaft für Informatik von einer Arbeitsgruppe, die aus Mitgliedern des Fachbereichstages und des Fakultätentages Informatik bestand, ab 1999 erarbeitet
2. Danach entstanden die Akkreditierungsagenturen, die sich vom Akkreditierungsrat akkreditieren lassen müssen, um schließlich selbst bei den von ihnen durchgeführten Akkreditierungsverfahren das Siegel des Akkreditierungsrates vergeben zu können.
Die Macht der Stromkonzerne
(2009)
Das Scheitern geht weiter
(2009)
Bornierte Politik
(2009)