Filtern
Erscheinungsjahr
- 2020 (109) (entfernen)
Dokumenttyp
Sprache
- Deutsch (109) (entfernen)
Schlagworte
- Robotik (12)
- Flugkörper (9)
- UAV (9)
- 3D Modell (7)
- Radio-Feature (6)
- DRZ (3)
- Deutsches Rettungsrobotik-Zentrum (3)
- SLAM (3)
- Smart City (3)
- Europäische Zentralbank (2)
- Kartierung (2)
- Klimaschutz (2)
- Mapping (2)
- Point Clouds (2)
- Sportpolitik (2)
- Sportsoziologie (2)
- Sportökonomie (2)
- Stadtentwicklung (2)
- Ubuntu (2)
- Vegetationsbrand (2)
- Abfallbeseitigung (1)
- Adobe Audition (1)
- Arbeitnehmer (1)
- Arbeitsrecht (1)
- Arzneimittel (1)
- Audioschnitt (1)
- Augmented Reality (1)
- BDSG (1)
- BIM (1)
- BSM (1)
- Bewerbung (1)
- Bodily sensation maps (1)
- Branding (1)
- Bundesdatenschutzgesetz (2017) (1)
- Corporate Identity (1)
- DSGVO (1)
- Datenschutz (1)
- Datenschutz-Grundverordnung (1)
- Depression (1)
- Deutschland (1)
- Deutschland. Bundesverfassungsgericht (1)
- Digitale Revolution (1)
- Digitalisierung (1)
- EZB (1)
- Emotion induction (1)
- Energiewende (1)
- Erweiterte Realität <Informatik> (1)
- Erwerbsobliegenheit (1)
- Evaluation (1)
- Exposé (1)
- Fluch (1)
- Geldpolitik (1)
- Geldwäsche (1)
- Gelsenkirchen (1)
- Geräusche (1)
- Geschichte (1)
- Gesellschaft Technische Gebäudeausrüstung (1)
- Gestaltung (1)
- Graphentheorie (1)
- Hands-free Interaction (1)
- Human-Robot Interaction (1)
- Hören (1)
- IAPS (1)
- IFC (1)
- Immobilien (1)
- Insolvenzrecht (1)
- Kommunikation (1)
- LoRaWAN (1)
- Manuskript (1)
- Markenmanagement (1)
- Marketing (1)
- Medication (1)
- Miete (1)
- Mietendeckel (1)
- Mikrofon (1)
- Mobilität (1)
- Musik (1)
- Müllentsorgung (1)
- Präsentation (1)
- Replication (1)
- Ruhrgebiet (1)
- Schreiben (1)
- Smart Mobility (1)
- Smart Waste (1)
- Sportgroßveranstaltungen (1)
- Sprechen (1)
- Stimme (1)
- Strukturwandel (1)
- Sustainable City (1)
- TGA (1)
- Unbewegliche Sache (1)
- Vegetationsbrandübung (1)
- Vegetatonsbrandübung (1)
- Verfassungsmäßigkeit (1)
- Werbung (1)
- Wohlverhaltensphase (1)
- Zitat (1)
Durch die steigende Bevölkerung und den gleichzeitig zunehmenden Mobilitätsbedarf, werden durch Verkehrsmittel mit Verbrennungsmotoren große Mengen an Schadstoffen in die Umwelt entlassen.
Besonders betroffen sind Ballungsgebiete mit einer hohen Verkehrsdichte. Unter Berücksichtigung der Klima- und Umweltauflagen müssen neue und nachhaltigere Konzepte entwickelt werden.
An dieser Stelle knüpft die Arbeit an und stellt Verkehrskonzepte von vier europäischen Großstädten dar. Zusätzlich werden die Projekte und Maßnahmen der jeweiligen Verkehrskonzepte diskutiert.
Die Entwicklung von Verkehrskonzepten mit der Vielzahl an Maßnahmen zur Mobilitätssteigerung und die gleichzeitige Einhaltung der Klima- und Umweltauflagen, führt zu Problematiken mit der sich die vorliegende Bachelorarbeit im weiteren Verlauf befassen wird. Für die Erarbeitung eines Einsatzkonzepts im Smart Mobility-Bereich für die Stadt Gelsenkirchen stellt sich die primäre Frage, „Welche Mobilitätsinstrumente sind in den nächsten Jahren notwendig und in welchem Umfang müssen diese erfolgen, um die Klimaneutralität 2050 zu erreichen?“. Der Vergleich der Verkehrskonzepte wirft zudem die Frage auf, „Existiert bereits unter den vier ausgewählten Verkehrskonzepten eins, dass für die Stadt Gelsenkirchen angewendet werden kann?“. Gefordert ist der Einsatz von nachhaltigen und umweltgerechten Mobilitätsinstrumenten und die Entwicklung von intelligenten und modernen Smart Mobility-Konzepten.
Die daraus gewonnen Erkenntnisse werden in dieser Arbeit diskutiert und auf die Stadt Gelsenkirchen reflektiert und unterstützen den Prozess der Entwicklung einer Einsatzkonzeption.
Körperliche Behinderungen können einen Menschen soweit einschränken, dass für sie ein autonomes und selbstbestimmtes Leben, trotz intakter mentaler und kognitiven Fähigkeiten, nicht mehr möglich ist. Daher ist für Menschen, die beispielsweise vom Hals abwärts gelähmt sind, sogenannten Tetraplegikern, jede Zurückgewinnung von Autonomie eine Steigerung der Lebensqualität. In dieser Masterarbeit wird ein Augmented Reality Prototyp entwickelt, der es Tetraplegikern oder Menschen mit einer ähnlichen körperlichen Einschränkung erlaubt, an einem Mensch-Roboter Arbeitsplatz Montageaufgaben durchzuführen und ihnen somit eine Integration ins Arbeitsleben ermöglichen kann. Der Prototyp erlaubt es den Benutzer ohne die Nutzung der Hände, einen Kuka iiwa Roboterarm mit der Microsoft HoloLens zu steuern. Dabei wird ein Fokus darauf gelegt, das Blickfeld des Benutzers mit speziellen virtuellen Visualisierungen, sogenannten visuellen Helfern, anzureichern, um die Nachteile, die durch die Bewegungseinschränkungen der Zielgruppe ausgelöst werden, auszugleichen. Diese visuellen Helfer sollen bei der Steuerung des Roboterarms unterstützen und die Bedienung des Prototyps verbessern. Eine Evaluation des Prototyps zeigte Tendenzen, dass das Konzept der visuellen Helfer den Benutzer den Roboterarm präziser steuern lässt und seine Bedienung unterstützt.
TGA-Modelle in BIM-Projekten
(2020)
Die BIM-Methode erfasst in Deutschland mittlerweile alle Gewerke im Bauhauptgewerbe. Für die TGA-Branche hat sich gezeigt, dass die Priorität der Produkthersteller auf der Bereitstellung der Geometriedaten liegt. Weiterführende Metadaten und Attribute (z. B. Material, Masse, Preise, Leistungsdaten) sind oftmals nur in reduzierter Form oder gar nicht vorhanden. An exemplarischen Beispielen von RLT-Reräten und Komponenten werden die geometrischen und semantischen Möglichkeiten beim IFC-Format untersucht.
Insofern sich Städte als „Unternehmen“ begreifen (sollen), werden Sportgroßveranstaltungen als „Standortfaktor“ benutzt, so dass die Förderung des Sports und seiner kulturellen Potentiale in den Hintergrund gedrängt wird. Dadurch ist aber die Zustimmung zu den großen Veranstaltungen des Sports nicht mehr ungeteilt. Zusätzlich besteht die Problematik, wie viel sich Städte die von ihnen (mit)ausgerichteten Sportgroßveranstaltungen etwas kosten lassen wollen, bzw. überhaupt noch können.
Mit einer interdisziplinären und kritischen Herangehensweise richtet der Band seinen Blick auf die Felder der Verwaltung, der Ökonomie und Politik sowie auf den Sport als kulturelle Praxis. Aus dieser Perspektive zeigt das Buch sport- und wirtschaftspolitische Orientierungen für einen angemessenen und konzeptionellen Umgang mit Sportgroßveranstaltungen auf.
Der Inhalt
• Kommunale Daseinsvorsorge und Sportgroßveranstaltungen
• Zentrale Aspekte und Wandel der Wirtschaftspolitik
• Die Stadt als „Unternehmen“
• Sportgroßveranstaltungen zwischen Kultur und weichem Standortfaktor
• Ökonomische Effekte und Defekte: sorgfältig, „kreativ“ oder unlauter berechnet
• Exkurs: Grand Départ der Tour de France
• Exkurs: Vor allem (zu viel) Fußball
• Konzepte, Handlungsmöglichkeiten, Perspektiven
Die Zielgruppen
• Lokale und regionale Akteure aus Politik und Verwaltung
• Akteure der Sportverbände und Zivilgesellschaft
• Lehrende und Studierende der Sportsoziologie und -ökonomie
Brand Purpose in aller Munde. Was gilt es in der werthaltigen Kommunikation von Marken zu beachten?
(2020)
Unternehmen positionieren sich gern mit Bezug auf die gesellschaftliche Relevanz ihres Unternehmenszwecks. Diese Orientierung findet sich zunehmend auch in der Kommunikation auf Markenebene. Statt den Produktnutzen zu betonen, liefert die Markenkommunikation Input zu gesellschaftlichen Debatten wie Gleichstellung oder Nachhaltigkeit. Unter dem Stichwort „Brand Purpose“ zeigen Beratungen und Agenturen gern auf, wie positiv diese Art der Kommunikation von Konsumenten und Stakeholdern eingestuft wird. Erste Stimmen gehen davon aus, dass sich diese Tendenzen nach der Coronakrise noch verstärken werden. Doch was bringt die Konzentration auf Sinnstiftung tatsächlich der Marke? Studien weisen darauf hin, dass eine reine Konzentration in der Kommunikation auf Zweck und Sinn einer Marke die Geschäftsentwicklung nicht unbedingt positiver beeinflussen muss als klassische Produktkommunikation und im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv wirken kann. Der Beitrag untersucht deshalb die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit wertorientierte Kommunikation tatsächlich einen Mehrwert für die Marke bieten kann.
Die Kommunikation zwischen Handel und Kunden hat in den letzten Jahren einen deutlichen Wandel durch den Einfluss der digitalen Medien erfahren. Viele Händler fühlen sich von diesem Wandel bedroht und sehen noch nicht das ganzheitliche Potential, welches mit dieser grundlegenden digitalen Veränderung einhergeht. Gerade für den stationären Handel wird es zunehmend wichtiger, die Kommunikationsstrategie neu auszurichten und zu definieren. Sie erfahren einen zunehmenden Druck durch das starke Angebot von Händlern im Internet. Deshalb ist es für die stationär Ansässigen von extremer Wichtigkeit, ihre bisherigen Strategien der Kommunikation zum Kunden zu überdenken. Heutzutage sind diese vorwiegend digital unterwegs und erwarten von Händlern, von diesen auf Augenhöhe angesprochen zu werden. 90% der Menschen, welche heutzutage „online sind“, nutzen soziale Medien1. Die Nutzungszeiten der digitalen Medien steigen stetig weiter an und Händler versuchen dennoch, ihre Kunden ausschließlich über analoge/klassische Medien zu erreichen. Besonders der Bereich des Social-Media-Marketings eröffnet dem stationären Handel neue Optionen zur Kundenakquise und Kundenbindung. Durch auf den Kunden ausgelegte Inhalte, ist es möglich eine Beziehung aufzubauen, welche im Endeffekt zu Loyalität auf Kundenseite führen können. Marketing-Maßnahmen in den sozialen Medien bieten die Möglichkeit, kostengünstig und zielgruppenkonform zu werben und schaffen bei richtiger Anwendung Vertrauen und Interesse beim Kunden. Ebenfalls ist die Google-Optimierung ein wesentlicher Faktor, welcher die Kaufentscheidung positiv beeinflussen kann, da eine Recherche vor dem eigentlichen Einkaufen stattfindet. Deshalb sind Kontrolle und Steuerung der zu findenden Informationen über das eigene Unternehmen von großer Bedeutung.
Die Digitalisierung bietet Kommunen und Unternehmen neue Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Prozesse der Daseinsvorsorge. In dieser Arbeit wird ein Fokus auf die Müllentsorgung gelegt. Basierend auf der Übertragungstechnologie "LoRaWAN" soll mithilfe von Algorithmen ein Konzept ausgearbeitet werden, dass die Müllentsorgung erleichtert.
Im Vorfeld wird geprüft, welche Konzepte andere Städte bereits vorweisen, um dann im Anschluss ein Konzept für die Stadt Gelsenkirchen zu entwickeln. Unter Verwendung der Graphentheorie sollen die kürzesten Wege gefunden werden, um diese mit Methoden der Statistik zu erweitern. Dies soll eine Möglichkeit bieten, bereits im Vorfeld Prognosen über Füllstände zu ermöglichen.
Einige Städte im Ruhrgebiet haben die vielfältigen Herausforderungen im Umwelt-, Klima-, Mobilitäts-, Wirtschafts- und Bildungsbereich mit ganzheitlichen Strategien, die z.T. an den Nachhaltigkeitszielen der UN orientiert sind angegangen. Es werden einige ausgewählte Städte in ihren Zielsetzungen, organisatorischen Strukturen und Handlungsfeldern betrachtet und erfolgreiche Faktoren herausgestellt.
Allgemeines Verwaltungsrecht
(2020)
Juristische Methodenlehre
(2020)
BGH, 24.01.2020 - V ZR 155/18: Gewohnheitsrecht kann im Einzelfall kein Notwegerecht begründen
(2020)
Nerzzucht mit Hindernissen – oder: alle juristischen Auslegungskriterien plus Analogie in einem Fall
(2020)
Synergien
(2020)