Wirtschaft und Informationstechnik Bocholt
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CSR und Diversity
(2017)
CSR und Diversity
(2015)
Diversity nachhaltig erfolgreich zu gestalten ist das Ziel zahlreicher AkteurInnen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und der Politik. Doch gerade die Vielfalt der Ansätze bringt oft Verwirrung.
ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis bieten in diesem Buch innovative Antworten auf das Verhältnis zwischen Corporate Social Responsibility und Diversity, einem Feld dessen Potentiale bisher noch wenig genutzt wurden. Praktische Erfahrungen aus Unternehmen, Hochschulen, Verbänden und der Beratung ergänzen theoretische Konzepte und zeigen erfolgreiche Umsetzungskonzepte auf, mit denen Synergien genutzt werden konnten. Dieser Band zeigt, wie CSR und Diversity zu nachhaltigem Erfolg führen kann und eröffnet eine neue Diskussion in Wissenschaft und Praxis.
Der Weltmeister zu Gast in Meiderich - Ökonomische Effekte der Fußball-WM 2006 in der Stadt Duisburg
(2007)
Die Erosion des Normalunternehmertums als Cance für eine notwendige Entrepreneurial Diversity
(2007)
Die Autorinnen stellen erste Ergebnisse aus ihrem Forschungsprojekt 'Vielfalt in der Unternehmerschaft: Facetten des Unternehmerinnenbildes in Deutschland' vor, in welchem u.a. folgende Fragen untersucht werden: Welches Selbstbild entwickeln Frauen zwischen dem Entschluss, unternehmerisch tätig zu werden, bis zur Gründung, Übernahme oder Weiterführung eines Unternehmens? Welche Rolle spielen hierbei staatliche Programme, aber auch Leitbilder aus der Personalentwicklung oder von beratenden Institutionen, Organisationen sowie Expertinnen bzw. Experten? Ab welchem Zeitpunkt verstehen Frauen sich selbst als erfolgreiche Unternehmerinnen und wie werden sie von anderen an diesen Prozessen beteiligten Akteuren gesehen? Es wurde folgende Arbeitshypothese zugrunde gelegt: Ein hegemoniales und einseitig männlich geprägtes Unternehmerbild verhindert, dass Frauen im gleichen Ausmaße wie Männer Unternehmen gründen, weiterführen und in wachsenden Unternehmen Arbeitgeber- und Führungsfunktionen übernehmen und damit Arbeitsplätze schaffen. Die Autorinnen stellen zur Überprüfung dieser Hypothese einige Auszüge aus den narrativen, problemzentrierten Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern vor und erläutern ihre Typologie des Unternehmertums, welche die Typen 'Normalunternehmer', 'Step-by-Step', 'Crisis' und 'Bricoleur' umfasst. Angesichts der beobachteten Vielfalt des Unternehmertums plädieren sie für eine Verflüssigung des hegemonialen unternehmerischen Leitbildes und die Schaffung einer 'Entrepreneurial Diversity'
Die Erosion des Normalunternehmertums als Chance für eine notwendige Entrepreneurial Diversity
(2007)
Digitale Brücken
(2003)
"Digitale Brücken" sollen helfen, die drohende digitale Kluft zwischen reichen und armen Ländern zu überbrücken.
Der vorliegende Band setzt IT in einen interkulturellen Kontext, um hieraus neue Anwendungsformen zu entwickeln. Dies geschieht mit Hilfe eines Modells, das aus dem Ansatz "Forschung durch Entwicklung" hervorgegangen ist. Fünf Elemente werden miteinander vernetzt:
- Forschung, Lehre und Methoden
- Bedürfnisse des Entwicklungslandes mit Focus auf IT
- Fragen der Wirtschaftlichkeit
- Moderne Software
- Kommunikationsysteme
Zahlreiche Beispiele illustrieren Studierenden und Lehrern der Wirtschaftsinformatik, Managern, IT-Praktikern und interkulturell Interessierten, wie ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aktuelle IT-Lösungen gefunden werden können. Diese kommen aus der Praxis und sind für die Praxis. Sie können in Randlagen und hierzulande gleichermaßen genutzt werden.
Der Teil "IT-Wissen kompakt" enthält einen Überblick der aktuellen Software und Systeme: Business Intelligence, Wissensmanagement, Data Warehouse, Groupware, Kollaboration und E-Learning.
Weitere Kapitel erläutern Kommunikationssysteme und Fragen der Wirtschaftlichkeit.
Im Kapitel "Unterwegs" geht es um persönliche Erlebnisse der Autoren auf Forschungsreisen in Nepal, Indien und im Iran.
Digitale Brücken nach Nepal
(2003)
Dem Thema Nachhaltigkeit kommt zunehmend eine größere Bedeutung zu. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Pflicht, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, mit dem Jahr 2024 auch auf viele kleine und mittlere Unternehmen ausgeweitet wird. Bislang trifft dies überwiegend auf große Unternehmen zu, welche in der Regel strukturell und hinsichtlich Software sehr gut für die Bewältigung dieser Aufgabe aufgestellt sind. Anders verhält es sich jedoch bei KMU, denn in diesen fehlen meist personelle und finanzielle Ressourcen sowie geeignete softwaretechnische Unterstützungswerkzeuge. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer Studie der Westfälischen Hochschule vorgestellt, die sich auf das Nachhaltigkeitsreporting von KMU fokussiert. Darüber hinaus werden Herausforderungen aus Informationssicht erläutert und mögliche Unterstützungsbedarfe für KMU diskutiert. Ein Überblick über zukünftige Ansatzpunkte und eine abschließende Diskussion runden den Artikel ab.
EU und Bundestag haben daher strenge gesetzliche Richtlinien erlassen, die von Arbeitgebern eingehalten werden müssen und von Betroffenen eingeklagt werden können. Für alle Personalverantwortlichen ist daher die Kenntnis der Probleme notwendig und hilfreich.
Über Diversity Management und Antidiskriminierung haben auf Einladung der Katholischen Akademie sowie der Universität Trier namhafte Fachleute aus verschiedenen Perspektiven diskutiert und in sachlicher und verständlicher Art ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse vorgestellt. Die Ergebnisse der Tagung liegen nun in diesem Buch vor.