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Innovationen nähren Hoffnungen auf Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigungssicherung. Auch für Betriebsräte wird die Mitgestaltung von
betrieblicher Innovationsfähigkeit zur Herausforderung, zusätzlich zur
traditionellen Wahrung von Schutzrechten. Doch welche Innovationsbeiträge
können die Interessenvertreter leisten? Wie werden Betriebsräte vom
Management in das Innovationsgeschehen vor Ort eingebunden? Und welche
Betriebsrats-Typen sind in innovationsstarken Unternehmen zu finden? Wenig
ist hierüber bekannt, denn obwohl Betriebsräte in der deutschen Wirtschaft
als zentrale betriebliche Akteure etabliert sind, werden sie in Ansätzen der
Innovationsforschung kaum beachtet. Dieser Band greift dieses Defizit auf
und beschreibt Innovationsfähigkeit aus der Perspektive der Betriebsräte.
Empirische Grundlage dafür ist die telefonische Befragung von 1700
Betriebsräten im Rahmen der Betriebsrätebefragung 2008/09 des Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Der
Themenschwerpunkt "Betriebliche Innovationsfähigkeit" wurde gemeinschaftlich
von WSI und dem Institut für angewandte Innovationsforschung (IAI) e.V. an
der Ruhr-Universität Bochum erarbeitet.
Grundkurs C++
(2022)
Das gesamte Grundwissen zu C++ im praktischen Taschenbuchformat – zum Lernen und Nachschlagen. Vom ersten einfachen Programm bis zu komplexen Anwendungen. Übungen am Ende jedes Kapitels helfen Ihnen bei der Lernkontrolle. Sämtliche Grundlagen (Klassen, Vererbung, Polymorphie, Templates usw.) werden kurz und übersichtlich dargestellt. Diese dritte Auflage berücksichtigt aktuelle Standars bis C++20.
Juristische Methodenlehre
(2013)
Staatsorganisationsrecht
(2017)
Grundwissen Europarecht
(2018)
Allgemeines Verwaltungsrecht
(2020)
Juristische Methodenlehre
(2020)
Allgemeines Verwaltungsrecht
(2015)
Allgemeines Verwaltungsrecht
(2012)
Allgemeines Verwaltungsrecht
(2010)
Verwaltungsprozessrecht
(2014)
Fälle zum Europarecht
(2023)
Die Kundenzeitschrift
(2010)
Die Kundenzeitschrift
(2010)
Jeder angehende Ökonom muss gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge verstehen und deuten können. Dieses Buch vermittelt dafür das notwendige Know-how. Die Autoren beleuchten die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, das Phänomen Wirtschaftswachstum, den Arbeitsmarkt und die monetären Märkte.
Darauf aufbauend stellen sie zentrale Modelle der Volkswirtschaftslehre dar und wenden sie auf wirtschaftspolitische Problemstellungen an. Jedes Kapitel wird durch Lernziele eingeleitet und durch eine kompakte Zusammenfassung abgeschlossen. Im Text finden sich Fallbeispiele, Abbildungen und hervorgehobene Definitionen.
Zahlreiche Übungsaufgaben ermöglichen die Überprüfung und Vertiefung des Erlernten. Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an Fachhochschulen und Universitäten. Fazit: Durch seinen didaktischen Aufbau und den zahlreichen anschaulichen Beispielen eignet sich dieses Buch hervorragend als vorlesungsbegleitende Lektüre und zur Prüfungsvorbereitung.
Für Geschäftsführung und Management ist die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat häufig eine Herausforderung. Um als Führungskraft mit der nötigen Souveränität zu agieren und rechtssicher zu entscheiden, sind sowohl Management- als juristische Kenntnisse erforderlich. Das Praxisbuch ist ein Ratgeber für verantwortliche Manager. Mit über 50 Fallbeispielen aus der Praxis verhilft es zu einer erfolgreichen Kooperation zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat
Handbuch Sporttourismus
(2016)
Insofern sich Städte als „Unternehmen“ begreifen (sollen), werden Sportgroßveranstaltungen als „Standortfaktor“ benutzt, so dass die Förderung des Sports und seiner kulturellen Potentiale in den Hintergrund gedrängt wird. Dadurch ist aber die Zustimmung zu den großen Veranstaltungen des Sports nicht mehr ungeteilt. Zusätzlich besteht die Problematik, wie viel sich Städte die von ihnen (mit)ausgerichteten Sportgroßveranstaltungen etwas kosten lassen wollen, bzw. überhaupt noch können.
Mit einer interdisziplinären und kritischen Herangehensweise richtet der Band seinen Blick auf die Felder der Verwaltung, der Ökonomie und Politik sowie auf den Sport als kulturelle Praxis. Aus dieser Perspektive zeigt das Buch sport- und wirtschaftspolitische Orientierungen für einen angemessenen und konzeptionellen Umgang mit Sportgroßveranstaltungen auf.
Der Inhalt
• Kommunale Daseinsvorsorge und Sportgroßveranstaltungen
• Zentrale Aspekte und Wandel der Wirtschaftspolitik
• Die Stadt als „Unternehmen“
• Sportgroßveranstaltungen zwischen Kultur und weichem Standortfaktor
• Ökonomische Effekte und Defekte: sorgfältig, „kreativ“ oder unlauter berechnet
• Exkurs: Grand Départ der Tour de France
• Exkurs: Vor allem (zu viel) Fußball
• Konzepte, Handlungsmöglichkeiten, Perspektiven
Die Zielgruppen
• Lokale und regionale Akteure aus Politik und Verwaltung
• Akteure der Sportverbände und Zivilgesellschaft
• Lehrende und Studierende der Sportsoziologie und -ökonomie
Feste und Feiern bereichern das öffentliche Leben in der Kommune. Die Kirmes ist ein Ort der Zusammenkunft und eröffnet die Möglichkeit zur temporären Beglückung. Die Teilhabe an der Kirmes ist prinzipiell allen möglich und ist sowohl ein außeralltägliches Ereignis als auch ein populäres Vergnügen, ohne das für eine gelingende Teilhabe besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten vorausgesetzt werden.
„Hinter den Kulissen“ erfordert die Veranstaltung einer Kirmes einen mehrmonatigen Aufwand, der mit Personal- und Sachkosten verbunden ist. Ob sich eine Kommune „ihre“ Kirmes weiterhin leisten wird, hängt nicht nur von ihren personellen und finanziellen Ressourcen ab, sondern auch von der Ausstrahlung der Veranstaltung und der Nach-frage potentieller BesucherInnen.
Um die Fragen zur Bedeutung, Organisation und Perspektive (bis zu einem gewissen Grade) zu beantworten, wurden die großen und kleinen Kirmesveranstaltungen der Städte und Gemeinden im Kreis Borken untersucht. Aus den Ergebnissen leiten sich konzeptionelle Grundlagen ab und Einschätzungen auf die weiteren Perspektiven
Intercultural Communication Competence: Implications for Learning and Teaching in a Globalized World
(2007)
"Firmenwelten" gewährt Einblick in moderne, international agierende Firmen, beschreibt, wie sie entstanden sind und erläutert, wie sie sich auf dem globalen Markt positionieren. Im Fokus stehen- ein Industriedienstleister,- ein Markenartikler sowie- ein Maschinenbauer.Der vorliegende dritte Band der Reihe "Interkulturelles Medienmanagement" wirft in Reportagen Schlaglichter auf das Umfeld, in dem Firmen ihr Geschäft realisieren. Erläutert wird, wie Firmennetzwerke und Prozessketten funktionieren, wie Produkte und Dienstleistungen an die Erfordernisse des Weltweitmarktes anzupassen sind und welcher strategischen Mittel und elektronischen Werkzeuge sich die Global Player dabei bedienen. In Kapiteln, die sich exemplarisch mit Phänomenen der Globalisierung beschäftigen, erfahren Begriffe wie Offshoring, Onshoring, Talentmanagement, Outsourcing, Wertschöpfungskette und Standardisierung verständliche Erklärungen.Das Buch soll helfen, komplexe, weltweit vernetzte Firmenwelten zu verstehen.Zahlreiche Farbfotos und Grafiken illustrieren die Texte.
"IRAN im Informationszeitalter" beschreibt ausgesuchte Software, skizziert den IT-Status quo im Iran und informiert Studierende, Lehrende, Manager, IT-Praktiker und interkulturell Interessierte über ein Land im Brennpunkt Mittlerer Osten.
Der vorliegende zweite Band der Reihe "Interkulturelles Medienmanagement" erläutert in komprimierter, leicht verständlicher Form eine Auswahl aktueller, hierzulande etablierter IT-Anwendungen. Gezeigt wird, wie im Iran mit Groupware, Data Warehouse, E-Learning, Wissensmanagement und K-Pool experimentiert wird, und wie diese Systeme in kleinen Schritten Einzug halten.
Die Bedingungen, in denen sich der unaufhaltsame Fortschritt vollzieht, sind in den Kapiteln über islamische Religion, Konstruktion des Staates und Hierarchie der Mullahs beschrieben. Eindrücke vom Land vermitteln die Reportagen "Die weite Fahrt zum Arbeitsplatz", "Von der Hauptstadt zum Schrein des 8. Imam" und "Teheran Impressionen".
Von Bruchlinien zwischen den Kulturen und Möglichkeiten, diese zu überbrücken, handelt das Kapitel "Von Klüften und Brücken". Es geht um Analysen, Modelle, Methoden und Strategien für die Entwicklung von Handlungskompetenz.
Streiflichter illustrieren die bunte Szenerie, in der sich Studierende im Iran bewegen.
Digitale Brücken
(2003)
"Digitale Brücken" sollen helfen, die drohende digitale Kluft zwischen reichen und armen Ländern zu überbrücken.
Der vorliegende Band setzt IT in einen interkulturellen Kontext, um hieraus neue Anwendungsformen zu entwickeln. Dies geschieht mit Hilfe eines Modells, das aus dem Ansatz "Forschung durch Entwicklung" hervorgegangen ist. Fünf Elemente werden miteinander vernetzt:
- Forschung, Lehre und Methoden
- Bedürfnisse des Entwicklungslandes mit Focus auf IT
- Fragen der Wirtschaftlichkeit
- Moderne Software
- Kommunikationsysteme
Zahlreiche Beispiele illustrieren Studierenden und Lehrern der Wirtschaftsinformatik, Managern, IT-Praktikern und interkulturell Interessierten, wie ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aktuelle IT-Lösungen gefunden werden können. Diese kommen aus der Praxis und sind für die Praxis. Sie können in Randlagen und hierzulande gleichermaßen genutzt werden.
Der Teil "IT-Wissen kompakt" enthält einen Überblick der aktuellen Software und Systeme: Business Intelligence, Wissensmanagement, Data Warehouse, Groupware, Kollaboration und E-Learning.
Weitere Kapitel erläutern Kommunikationssysteme und Fragen der Wirtschaftlichkeit.
Im Kapitel "Unterwegs" geht es um persönliche Erlebnisse der Autoren auf Forschungsreisen in Nepal, Indien und im Iran.
Arabische Notizen
(2011)
"Arabische Notizen" erläutert ein Konzept für praxisgerechte Hochschulausbildung, IT-Anwendungen im arabischen Kontext, die Zusammenarbeit von Hochschule und Wirtschaft in Deutschland, Libyen, Ägypten und Syrien.
Hintergrundberichte, Tagebuchauszüge und Fotos wecken Verständnis für die sensible MENA(Middle East North Africa)-Region.
Fallbeispiele und Infografiken gewähren Einblick in Enterprise Content Management, Social Media und Mobile Business
Sozialwissenschaft
(2011)
Innovation durch Prävention
(2007)
Lifestyle-Management - Virtualisierte Arbeitsformen und Möglichkeiten der Lebensstilveränderung
(2006)
In den letzten Jahren hat die Diskussion um das betriebliche Gesundheitsmanagement neuen Auftrieb erhalten. Alternde Belegschaften oder der Anstieg psychischer Erkrankungen forcieren die Suche nach Lösungskonzepten. Mit der breiteren Diffusion neuer Arbeitsformen kommen dabei völlig neue Ansätze ins Blickfeld. Hat das über Jahrzehnte gewachsene System des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zwar zu positiven Effekten für Arbeitsverhältnisse mit stabilen Aufgabenzuschnitten, geregelten Arbeitsorten und -zeiten geführt, reift die Erkenntnis, dass neue Arbeitsformen geänderte Anforderungen an das betriebliche Gesundheitsmanagement stellen. Angesichts diskontinuierlicher zeitlicher und räumlicher Arbeitsbezüge, verschwimmender Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit oder Tendenzen zur Selbstausbeutung gewinnt das Management der eigenen Gesundheit, d.h. die Realisierung eines gesundheitsorientierten Lebensstils, an Bedeutung. Gleichzeitig zeigen Befunde aus der Sekundärprävention, dass Verhaltensänderungen durch Restrukturierung der Lebensführung zu positiven gesundheitlichen Effekten führen. Die Abstimmung des Lebensstils mit den durch neue Arbeitsformen determinierten Lebensbedingungen eröffnet somit eine bislang vernachlässigte Option für das betriebliche Gesundheitsmanagement.
In den letzten Jahren nimmt nicht nur der Konkurrenzdruck in den Energiemärkten, sondern auch in den Bereichen versorgungsnaher Dienstleistungen stetig zu. Wachstum ist künftig nur noch in Feldern kundenorientierter Systemleistungen zu erwarten. Für diese neuen Bereiche sind jedoch besonders aus Sicht der traditionellen Akteure des Handwerks und der Stadtwerke die bisherigen Leistungsangebote zu arrondieren. Dabei stellt sich die Frage, ob in der Zusammenarbeit zwischen Handwerksbetrieben und Stadtwerken Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, gemeinsam passgenaue Problemlösungen anzubieten und damit eine strategische Neupositionierung für beide Akteursgruppen zu unterstützen. Während in diesem Kontext in der Regel die (juristische) Diskussion um eine wirtschaftliche Betätigung kommunaler Unternehmen eine sachliche Auseinandersetzung erschwert, wurde in der hier vorliegenden Untersuchung überprüft, ob und wenn ja welche Entwicklungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Handwerk und Stadtwerken bestehen, um wechselseitig Kundenbindung zu erhöhen, traditionelle Wertschöpfungsanteile zu verteidigen und neue hinzuzugewinnen.
Als ein lange in der Schulentwicklung vernachlässigtes Feld rückt in jüngerer Zeit die Berufsorientierung als pädagogische Vorbereitung des Übergangs von der Schule in den Beruf in den Vordergrund. Die erste Schwelle der Berufsbiographie eskaliert für viele Jungendliche zur schier unüberwindlichen Hürde.
Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung 1999 das Programm Schule - Wirtschaft/Arbeitsleben (SWA) aufgelegt. Bereits im Rahmenkonzept des SWA-Programms wurde festgehalten, dass auf Breitenwirkung bzw. längerfristigen Bestand der generierten Projektergebnisse zu achten ist. Eine UmSetzung und Verbreitung (Transfer, Diffusion) der entwickelten innovativen Konzepte an weiteren Zielschulen wird also angestrebt.
In Summe stellen Transfer und Diffusion von Innovationsideen aber nicht nur ein Desiderat, sondern auch ein Dilemma von Innovationsbemühungen im Schulsystem dar: Komplexe Transferproblematiken und UmSetzungsbarieren führen zu Streuverlusten, zum Versickern und Versanden von innovativen Ansätzen und letztlich dazu, dass die Diffusion selbst verheißungsvoller Good Practices nur zögerlich voranschreitet - oder im Extremfall gar nicht stattfindet. Zur Identifizierung von UmSetzungsbarrieren und Gelingensbedingungen des Wissenstransfers werden im Rahmen der Studie exemplarisch die Erfahrungen aus einem Transferprojekt empirisch analysiert.
Vertrauen gilt als der beste "Kitt" in sozialen Beziehungen - auch innerhalb von Unternehmen. Permanentes Reorganisieren lässt jedoch in vielen Unternehmen das Vertrauen in den Wandel brüchig werden. Wie kann Changemanagement weitergedacht werden, um Vertrauen im Unternehmen zu erhalten und Vertrauen in den Wandel zu schaffen? Wie können Unternehmen in Vertrauen investieren, um tiefgreifenden Wandel nachhaltig umzusetzen? Diese Forschungsfragen stehen im Mittelpunkt dieser Veröffentlichung (Kurzfassung). Anhand von empirischen Ergebnissen aus Fallstudien und Breitenerhebungen werden Auswirkungen von tiefgreifendem Wandel in Organisationen dargestellt und Ansatzpunkte für ein Vertrauensorientiertes Changemanagement aufgezeigt
Innovation gilt als strategischer Imperativ zur Sicherung von Zukunftsfähigkeit und Beschäftigung. Die Mitgestaltung von Innovationsfähigkeit wird zur Herausforderung für Betriebsräte - ihrer spezifischen Perspektive auf das Innovationsgeschehen wurde bislang jedoch wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Basierend auf Ergebnissen der WSI-Betriebsrätebefragung von 1.700 Interessenvertretern und auf der Grundlage qualitativer Betriebsfallstudien verfolgen die Autoren in diesem Band Fragen wie: Welche Innovationsbeiträge leisten die Interessenvertreter? Welche Muster innovationsorientierter Partizipation sind vorzufinden? Wie werden Betriebsräte in innovationsstarken Betrieben einbezogen? Über diese Bestandsaufnahme hinaus stehen Handlungsperspektiven für Betriebsräte im Fokus: Neben konkreten Ansatzpunkten zur Förderung von Innovationsfähigkeit geht es um Barrieren, die ihr Engagement einschränken. Die Studie belegt, dass die Innovationsleistung von Betrieben und eine »machtvolle Mitgestaltung« durch Betriebsräte gut zusammenpassen. Der Einstieg in das derzeit noch vage Mitbestimmungsfeld Innovation setzt jedoch bei Management und Betriebsräten die Bereitschaft voraus, selbst Neuland zu betreten.
Im Zuge des PISA-Schocks rückt die Diskussion über Innovationen in Schulen und Schulsystemen wieder in den Vordergrund politischer und gesellschaftlicher Debatten. Seit den alarmierenden Befunden zu Schülerleistungen in Deutschland haben die Bemühungen zugenommen, Innovationen voranzubringen. An Ideen und Konzepten zur Weiterentwicklung von Schulen und Schulsystemen mangelt es dabei nicht. Vielmehr bleibt die UmSetzung dieser Erkenntnisse in gelebte Praxis - und erst dann kann man von einer Innovation sprechen - weit hinter den Erwartungen zurück. Nach Abschluss von Schulentwicklungsprogrammen werden die Ergebnisse vielfach nicht weiterverfolgt. Trotz intensivierter Transferbemühungen gelingt es nur unzureichend, die Erkenntnisse der Programme auf die nicht an der Entwicklung beteiligten Schulen oder Institutionen der Bildungsadministration zu übertragen. Wenngleich die Bedingungen für Innovation und Transfer in Schulen und Schulsystemen deutlich von denen im wirtschaftlichen Kontext abweichen, werden im Rahmen des Beitrags Lehren aus diesen Erfahrungen für die Gestaltung von Transferprozessen in Schulen und Schulsystemen gezogen und Handlungsfelder zur Neuausrichtung des Wissenstransfers in Schulen und Schulsystemen abgeleitet.
Mehr als 80% der Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland stellen in den nächsten drei Jahren neue Mitarbeiter ein. Während in anderen Wirtschaftsbereichen die Ankündigung von Massenentlassungen Routine ist, schafft die noch junge Branche neue Arbeitsplätze. Die Zukunftsaussichten sind gut. Jedes zweite Biotech-Unternehmen sieht eine positive konjunkturelle Entwicklung in der Branche. Exzellente Forschungsergebnisse und steigende Patentanmeldungen schaffen dafür gute Ausgangsbedingungen. Inwiefern es gelingt, diese Potenziale am Standort Deutschland zu nutzen, hängt jetzt von der Kompetenz ab, diese Ergebnisse in neue Produkte und Verfahren zu überführen. Das setzt mehr als hohe Forschungskompetenz voraus. Nur Umsetzungseliten schaffen die Überführung von naturwissenschaftlich-technischem Erkenntnisgewinn in Produktion und Vertrieb. Zunehmende Engpässe bei naturwissenschaftlich-technischem Fachpersonal drohen für diesen Übergang aber zur echten Wachstumsbremse zu werden, wie die vorliegende Studie zeigt. Auf der Basis einer empirischen Erhebung werden die Kompetenzbedarfe sowie die Verfügbarkeit personeller Potenziale in der kommerziellen Biotechnologie untersucht und Wege aufgezeigt, wie der wachsenden Mangelsituation bei naturwissenschaftlich-technischem Fachpersonal mit anwendungsnaher Ausrichtung beizukommen ist.
Die Autoren analysieren die Empfehlungen modischer Innovationskonzepte, zeigen Widersprüche und Missverständnisse auf und konfrontieren sie mit praktischen Erfahrungen innovativer Kräfte. Im Mittelpunkt ihrer Überlegungen stehen folgende Fragen: Wie müssen Innovationskulturen beschaffen sein, um für den Aufbruch zu Neuem tauglich zu sein? Wie ist der Wandel zu einer Innovationen fördernden bzw. Neuerungen ermöglichenden Organisation zu gestalten?