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Zur Wirtschaftlichkeit aktueller Technik-gestützter Geschäftsprozesse - Ein Branchenvergleich
(1995)
Die Hauptfragen des Beitrags konzentrieren sich auf die Fähigkeit von Städten Großveranstaltungen durchzuführen und welche Zielgruppen konzeptionell im Fokus stehen. Einleitend werden dazu ausgewählte makroökonomischer Daten aufgezeigt und der wirtschaftspolitische Wandel zu einer marktfundamentalen Wirtschaftspolitik verdeutlicht, der sich als „Unternehmen Stadt“ auch im politisch-administrativen Bereich der Kommunen etabliert hat. Im Kontext dieser Logik werden Großveranstaltungen zunehmend in die kommunale Standortpolitik als weicher Standortfaktor für High-Potentials und touristische Zielgruppen eingebunden. Dadurch kommt es zu Funktionalisierungen, Vereinnahmungen von Großveranstaltungen für Partialinteressen, die den zu befördernden kulturellen Kerngedanken bisweilen ignorieren. Die stark anwachsende Zahl an Sportgroßveranstaltungen und eine ungleiche Verteilung der finanziellen Risiken zwischen Veranstaltern und Ausrichtern stoßen seit einigen Jahren auf wachsende Kritik, was durch die ablehnenden Voten der städtischen Bevölkerung zur Bewerbung um Olympische Spiele deutlich wurde. Die Durchführung von Großveranstaltungen bedarf inzwischen einer weitaus umfassenderen und intensiveren konzeptionellen Begründung und vor allem diskursiven Legitimation. Durch die zunehmende Spreizung zwischen schuldenfreien, prosperierenden Städten sowie finanziell prekär ausgestatteten Kommunen geraten jedoch die gesellschaftlichen Akteure nahezu unausweichlich in Konflikte um eine Diskussion der Verwendung öffentlicher Mittel. Notwendig wird eine faire Risikoverteilung zwischen Veranstaltern und Ausrichtern sowie eine Vermeidung von Überkapazitäten. Auf kommunaler Ebene bieten weder Austerität noch (ruinöse) Städtekonkurrenz eine langfristige Lösung. Vielmehr ist eine kritische Diskussion über die derzeitige Mittelverteilung und -herkunft der öffentlichen Trägerschaften für eine annähernd gleichwertig ausgestaltete Daseinsvorsorge und damit auch touristische Attraktivität zu führen.
Work-Life-Balance
(2013)
Die Diskussion über den Umgang von Industriekultur, bzw. der Kultur der Arbeit wird bereits seit einigen Jahrzehnten geführt. Im Mittelpunkt stehen zum einen Auseinandersetzungen nach Abriss oder Erhalt industrieller Erzeugnisse und zum anderen konzeptionelle Entwürfe, die sich an den Polen eines industriekulturell puristischen oder marketingfixierten Freizeit-Verständnisses orientieren. Je nach Ausrichtung sollen die Konsequenzen für die Gestaltung eines angemessen oder tendenziell beliebigen Freizeitangebotes aufgezeigt werden.
Seit einigen Jahren sind aufgrund des Bedeutungsverlustes von christlicher Religion sowie sinkender Mitgliedszahlen zahlreiche Kirchen profaniert worden. Auch hier entsteht eine noch stärker emotional aufgeladene Diskussion darüber, welche Nachnutzung in einem reli-giös-normativen Verständnis, aber auch unter ökonomischen Vorzeichen möglich sein soll. Zu klären ist also, was als angemessen gilt und inwieweit die ursprüngliche Nutzung noch symbolhaft sichtbar bleiben kann und soll.
Umgang mit personeller Vielfalt. Alltagskonstruktionen von Verschiedenheit in deutschen Unternehmen
(2006)
In der Diskussion um Strategien zum Abbau der Arbeitslosigkeit ist der Dienstleistungssektor zum Hoffnungsträger geworden. Viele sehen das Dienstleistungsgewerbe schon als Motor des wirtschaftlichen Wachstums in der Bundesrepublik an. Allerdings übersieht diese These wechselseitige Abhängigkeiten zwischen sekundärem und tertiärem Sektor. Die empirische Analyse für den Regierungsbezirk Münster verdeutlicht, daß die Vorleistungsbeziehungen zwischen beiden Sektoren eine bedeutende Rolle spielen. Insofern hängen die Beschäftigungserfolge im Dienstleistungssektor auch von der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Industrie ab. Eine Förderung der Dienstleistungsbereiche ohne entsprechende Pflege der industriellen Basis erweist sich daher als fragwürdige Strategie.
Sporttourismus
(2014)
Insofern sich Städte als „Unternehmen“ begreifen (sollen), werden Sportgroßveranstaltungen als „Standortfaktor“ benutzt, so dass die Förderung des Sports und seiner kulturellen Potentiale in den Hintergrund gedrängt wird. Dadurch ist aber die Zustimmung zu den großen Veranstaltungen des Sports nicht mehr ungeteilt. Zusätzlich besteht die Problematik, wie viel sich Städte die von ihnen (mit)ausgerichteten Sportgroßveranstaltungen etwas kosten lassen wollen, bzw. überhaupt noch können.
Mit einer interdisziplinären und kritischen Herangehensweise richtet der Band seinen Blick auf die Felder der Verwaltung, der Ökonomie und Politik sowie auf den Sport als kulturelle Praxis. Aus dieser Perspektive zeigt das Buch sport- und wirtschaftspolitische Orientierungen für einen angemessenen und konzeptionellen Umgang mit Sportgroßveranstaltungen auf.
Der Inhalt
• Kommunale Daseinsvorsorge und Sportgroßveranstaltungen
• Zentrale Aspekte und Wandel der Wirtschaftspolitik
• Die Stadt als „Unternehmen“
• Sportgroßveranstaltungen zwischen Kultur und weichem Standortfaktor
• Ökonomische Effekte und Defekte: sorgfältig, „kreativ“ oder unlauter berechnet
• Exkurs: Grand Départ der Tour de France
• Exkurs: Vor allem (zu viel) Fußball
• Konzepte, Handlungsmöglichkeiten, Perspektiven
Die Zielgruppen
• Lokale und regionale Akteure aus Politik und Verwaltung
• Akteure der Sportverbände und Zivilgesellschaft
• Lehrende und Studierende der Sportsoziologie und -ökonomie
Sport und Tourismus
(2007)