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The European General Data Protection Regulation (GDPR), which went into effect in May 2018, brought new rules for the processing of personal data that affect many business models, including online advertising. The regulation’s definition of personal data applies to every company that collects data from European Internet users. This includes tracking services that, until then, argued that they were collecting anonymous information and data protection requirements would not apply to their businesses.
Previous studies have analyzed the impact of the GDPR on the prevalence of online tracking, with mixed results. In this paper, we go beyond the analysis of the number of third parties and focus on the underlying information sharing networks between online advertising companies in terms of client-side cookie syncing. Using graph analysis, our measurement shows that the number of ID syncing connections decreased by around 40 % around the time the GDPR went into effect, but a long-term analysis shows a slight rebound since then. While we can show a decrease in information sharing between third parties, which is likely related to the legislation, the data also shows that the amount of tracking, as well as the general structure of cooperation, was not affected. Consolidation in the ecosystem led to a more centralized infrastructure that might actually have negative effects on user privacy, as fewer companies perform tracking on more sites.
In der modernen Informationsgesellschaft nehmen Online-Transaktionen einen wichtigen Teil unseres täglichen Lebens ein. In dieser Arbeit stellen wir ein nutzerzentriertes Protokoll vor, dass es Nutzern erlaubt vertrauenswürdige und sichere Transkationen durchzuführen selbst wenn sie ein nicht vertrau-enswürdiges oder mit Schadsoftware infiziertes Gerät nutzen. Das Protokoll nutzt einen CAPTCHA-artigen Ansatz, der verhindert, dass ein Angreifer eine Transaktion verändert ohne, dass Server oder Client dies bemerken. Dazu stellen wir dem Nutzer eine Aufgabe die kontextsensitive Informationen der Transaktion enthält. Die Aufgabe wird so gestellt, dass sie einfach von Menschen lösbar ist aber nur schwer automatisiert gelöst werden kann. Zur Evaluation des Systems haben wir eine Nutzerstudie (n=30) durchgeführt und berechnet mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Angreifer erfolgreich die richtige Antwort auf die Frage erraten kann. Wir zeigen, dass ein Großteil der Transaktionen (> 94%) geschützt werden kann während das System selbst nutzbar bleibt.
In diesem Artikel wird ein Alert-System für das Online-Banking vorgestellt, welches das Schutzniveau im Kontext von Social-Engineering-Angriffen sowohl clientseitig als auch serverseitig erhöhen soll. Hierfür wird durch das Alert-System ein kontinuierliches Lagebild über die aktuelle Gefahrenlage beim Online-Banking erstellt. Bei konkretem Bedarf wird der Nutzer punktuell vor aktuellen Betrugsmaschen gewarnt und zielgerichtet über Schutzvorkehrungen und Handlungsempfehlungen informiert. Für die Berechnung der aktuellen Gefahrenlage wurden unterschiedliche off-the-shelf-Algorithmen des Maschinellen Lernens verwendet und miteinander verglichen. Die Effektivität des Alert-Systems wurde anhand von echten Betrugsfällen evaluiert, die bei einer Bankengruppe in Deutschland aufgetreten sind. Zusätzlich wurde die Usability des Systems in einer Nutzerstudie mit 50 Teilnehmern untersucht. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die verwendeten Verfahren dazu geeignet sind, die Gefahrenlage im Online-Banking zu beurteilen und dass ein solches Alert-System auf hohe Akzeptanz bei Nutzern stößt.
Advanced Persistent Threats (APTs) are one of the main challenges in modern computer security. They are planned and performed by well-funded, highly-trained and often state-based actors. The first step of such an attack is the reconnaissance of the target. In this phase, the adversary tries to gather as much intelligence on the victim as possible to prepare further actions. An essential part of this initial data collection phase is the identification of possible gateways to intrude the target.
In this paper, we aim to analyze the data that threat actors can use to plan their attacks. To do so, we analyze in a first step 93 APT reports and find that most (80 %) of them begin by sending phishing emails to their victims. Based on this analysis, we measure the extent of data openly available of 30 entities to understand if and how much data they leak that can potentially be used by an adversary to craft sophisticated spear phishing emails. We then use this data to quantify how many employees are potential targets for such attacks. We show that 83 % of the analyzed entities leak several attributes of uses, which can all be used to craft sophisticated phishing emails.
In the modern Web, service providers often rely heavily on third parties to run their services. For example, they make use of ad networks to finance their services, externally hosted libraries to develop features quickly, and analytics providers to gain insights into visitor behavior.
For security and privacy, website owners need to be aware of the content they provide their users. However, in reality, they often do not know which third parties are embedded, for example, when these third parties request additional content as it is common in real-time ad auctions.
In this paper, we present a large-scale measurement study to analyze the magnitude of these new challenges. To better reflect the connectedness of third parties, we measured their relations in a model we call third party trees, which reflects an approximation of the loading dependencies of all third parties embedded into a given website. Using this concept, we show that including a single third party can lead to subsequent requests from up to eight additional services. Furthermore, our findings indicate that the third parties embedded on a page load are not always deterministic, as 50 % of the branches in the third party trees change between repeated visits. In addition, we found that 93 % of the analyzed websites embedded third parties that are located in regions that might not be in line with the current legal framework. Our study also replicates previous work that mostly focused on landing pages of websites. We show that this method is only able to measure a lower bound as subsites show a significant increase of privacy-invasive techniques. For example, our results show an increase of used cookies by about 36 % when crawling websites more deeply.