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The German supply chain law ( Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, abbreviated: LkSG) which enters into force on 1 January 2023 is part of the developing legal framework for human rights in global supply chains. Like the French vigilance law, it represents a new generation of supply chain laws which impose mandatory human rights due diligence obligations. The LkSG requires enterprises to exercise a number of due diligence obligations – from conducting risk analysis to undertaking preventive measures or remedial actions. The law is based on public enforcement via a competent authority, the Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA). The BAFA monitors and enforces compliance with the due diligence obligations. Non-compliant enterprises can be fined with up to 800,000 Euros and, in some cases, up to 2% of the annual turnover. Whilst the LkSG is an important step towards achieving greater corporate sustainability, it also has limitations. It was a political compromise and, as such, it does not include a new civil liability for non-compliance. Moreover, by default, it only applies to the enterprise’s own business area and its direct suppliers, whereas indirect suppliers are only included where the enterprise has substantiated knowledge that an obligation has been violated.