Filtern
Erscheinungsjahr
- 2017 (117)
- 2018 (81)
- 2022 (67)
- 2016 (64)
- 2021 (59)
- 2020 (52)
- 2019 (50)
- 2015 (48)
- 2023 (46)
- 2013 (40)
- 2006 (39)
- 2007 (33)
- 2008 (31)
- 2014 (31)
- 2010 (29)
- 2005 (27)
- 2012 (25)
- 2003 (22)
- 2011 (22)
- 2002 (19)
- 2004 (18)
- 2009 (18)
- 2001 (17)
- 2000 (15)
- 1996 (9)
- 1999 (9)
- 1998 (7)
- 1995 (6)
- 2024 (5)
- 1997 (4)
- 1983 (1)
- 1987 (1)
- 1988 (1)
- 1992 (1)
- 1994 (1)
Dokumenttyp
- Wissenschaftlicher Artikel (1015) (entfernen)
Sprache
- Deutsch (790)
- Englisch (223)
- Französisch (1)
- Spanisch (1)
Volltext vorhanden
- nein (1015) (entfernen)
Schlagworte
- Geldpolitik (6)
- Building Information Modeling (4)
- Kühllastberechnung (4)
- Qualitätsplan (3)
- Reinraumtechnik (3)
- VDI 2078 (3)
- CDK (2)
- Deutschlandwetter (2)
- Energiepolitik (2)
- Industry Foundation Classes (2)
Institut
- Wirtschaftsrecht (382)
- Institut für Internetsicherheit (160)
- Wirtschaft und Informationstechnik Bocholt (68)
- Institut für Innovationsforschung und -management (55)
- Westfälisches Energieinstitut (55)
- Westfälisches Institut für Gesundheit (47)
- Wirtschaft Gelsenkirchen (35)
- Elektrotechnik und angewandte Naturwissenschaften (33)
- Wirtschaftsingenieurwesen (23)
- Informatik und Kommunikation (20)
The German supply chain law ( Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, abbreviated: LkSG) which enters into force on 1 January 2023 is part of the developing legal framework for human rights in global supply chains. Like the French vigilance law, it represents a new generation of supply chain laws which impose mandatory human rights due diligence obligations. The LkSG requires enterprises to exercise a number of due diligence obligations – from conducting risk analysis to undertaking preventive measures or remedial actions. The law is based on public enforcement via a competent authority, the Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA). The BAFA monitors and enforces compliance with the due diligence obligations. Non-compliant enterprises can be fined with up to 800,000 Euros and, in some cases, up to 2% of the annual turnover. Whilst the LkSG is an important step towards achieving greater corporate sustainability, it also has limitations. It was a political compromise and, as such, it does not include a new civil liability for non-compliance. Moreover, by default, it only applies to the enterprise’s own business area and its direct suppliers, whereas indirect suppliers are only included where the enterprise has substantiated knowledge that an obligation has been violated.