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The set of transactions that occurs on the public ledger of an Ethereum network in a specific time frame can be represented as a directed graph, with vertices representing addresses and an edge indicating the interaction between two addresses.
While there exists preliminary research on analyzing an Ethereum network by the means of graph analysis, most existing work is focused on either the public Ethereum Mainnet or on analyzing the different semantic transaction layers using static graph analysis in order to carve out the different network properties (such as interconnectivity, degrees of centrality, etc.) needed to characterize a blockchain network. By analyzing the consortium-run bloxberg Proof-of-Authority (PoA) Ethereum network, we show that we can identify suspicious and potentially malicious behaviour of network participants by employing statistical graph analysis. We thereby show that it is possible to identify the potentially malicious
exploitation of an unmetered and weakly secured blockchain network resource. In addition, we show that Temporal Network Analysis is a promising technique to identify the occurrence of anomalies in a PoA Ethereum network.
With ongoing developments in the field of smart cities and digitalization in general, data is becoming a driving factor and value stream for new and existing economies alike. However, there exists an increasing centralization and monopolization of data holders and service providers, especially in the form of the big US-based technology companies in the western world and central technology providers with close ties to the government in the Asian regions. Self Sovereign Identity (SSI) provides the technical building blocks to create decentralized data-driven systems, which bring data autonomy back to the users. In this paper we propose a system in which the combination of SSI and token economy based incentivisation strategies makes it possible to unlock the potential value of data-pools without compromising the data autonomy of the users.
Proof of Existence as a blockchain service has first been published in 2013 as a public notary service on the Bitcoin network and can be used to verify the existence of a particular file in a specific point of time without sharing the file or its content itself. This service is also available on the Ethereum based bloxberg network, a decentralized research infrastructure that is governed, operated and developed by an international consortium of research facilities. Since it is desirable to integrate the creation of this proof tightly into the research workflow, namely the acquisition and processing of research data, we show a simple to integrate MATLAB extension based solution with the concept being applicable to other programming languages and environments as well.
A Crypto-Token Based Charging Incentivization
Scheme for Sustainable Light Electric Vehicle
Sharing
(2021)
The ecological impact of shared light electric vehicles (LEV) such as kick scooters is still widely discussed. Especially the fact that the vehicles and batteries are collected using diesel vans in order to charge empty batteries with electricity of unclear origin is perceived as unsustainable. A better option could be to let the users charge the vehicles themselves whenever it is necessary. For this, a decentralized,flexible and easy to install network of off-grid solar charging stations could bring renewable electricity where it is needed without sacrificing the convenience of a free float sharing system. Since the charging stations are powered by solar energy the most efficient way to utilize them would be to charge the vehicles when the sun is shining. In order to make users charge the vehicle it is necessary to provide some form of benefit for
them doing so. This could be either a discount or free rides. A
particularly robust and well-established mechanism is controlling incentives via means of blockchain-based cryptotokens. This paper demonstrates a crypto-token based scheme for incentivizing users to charge sharing vehicles during times of considerable solar irradiation in order to contribute to more sustainable mobility services.
The European General Data Protection Regulation (GDPR), which went into effect in May 2018, brought new rules for the processing of personal data that affect many business models, including online advertising. The regulation’s definition of personal data applies to every company that collects data from European Internet users. This includes tracking services that, until then, argued that they were collecting anonymous information and data protection requirements would not apply to their businesses.
Previous studies have analyzed the impact of the GDPR on the prevalence of online tracking, with mixed results. In this paper, we go beyond the analysis of the number of third parties and focus on the underlying information sharing networks between online advertising companies in terms of client-side cookie syncing. Using graph analysis, our measurement shows that the number of ID syncing connections decreased by around 40 % around the time the GDPR went into effect, but a long-term analysis shows a slight rebound since then. While we can show a decrease in information sharing between third parties, which is likely related to the legislation, the data also shows that the amount of tracking, as well as the general structure of cooperation, was not affected. Consolidation in the ecosystem led to a more centralized infrastructure that might actually have negative effects on user privacy, as fewer companies perform tracking on more sites.
Advanced Persistent Threats (APTs) are one of the main challenges in modern computer security. They are planned and performed by well-funded, highly-trained and often state-based actors. The first step of such an attack is the reconnaissance of the target. In this phase, the adversary tries to gather as much intelligence on the victim as possible to prepare further actions. An essential part of this initial data collection phase is the identification of possible gateways to intrude the target.
In this paper, we aim to analyze the data that threat actors can use to plan their attacks. To do so, we analyze in a first step 93 APT reports and find that most (80 %) of them begin by sending phishing emails to their victims. Based on this analysis, we measure the extent of data openly available of 30 entities to understand if and how much data they leak that can potentially be used by an adversary to craft sophisticated spear phishing emails. We then use this data to quantify how many employees are potential targets for such attacks. We show that 83 % of the analyzed entities leak several attributes of uses, which can all be used to craft sophisticated phishing emails.
In the modern Web, service providers often rely heavily on third parties to run their services. For example, they make use of ad networks to finance their services, externally hosted libraries to develop features quickly, and analytics providers to gain insights into visitor behavior.
For security and privacy, website owners need to be aware of the content they provide their users. However, in reality, they often do not know which third parties are embedded, for example, when these third parties request additional content as it is common in real-time ad auctions.
In this paper, we present a large-scale measurement study to analyze the magnitude of these new challenges. To better reflect the connectedness of third parties, we measured their relations in a model we call third party trees, which reflects an approximation of the loading dependencies of all third parties embedded into a given website. Using this concept, we show that including a single third party can lead to subsequent requests from up to eight additional services. Furthermore, our findings indicate that the third parties embedded on a page load are not always deterministic, as 50 % of the branches in the third party trees change between repeated visits. In addition, we found that 93 % of the analyzed websites embedded third parties that are located in regions that might not be in line with the current legal framework. Our study also replicates previous work that mostly focused on landing pages of websites. We show that this method is only able to measure a lower bound as subsites show a significant increase of privacy-invasive techniques. For example, our results show an increase of used cookies by about 36 % when crawling websites more deeply.
Der Plan ist klar nachvollziehbar und notwendig: Unrechtmäßig genutzte, urheberrechtlich geschützte oder gar illegale Inhalte dürfen im Internet keine Plattform zur Verbreitung finden. Bisher geschieht das durch Analyse bereits hochgeladener Inhalte. Die Europäische Union möchte aber am liebsten verhindern, dass entsprechendes Material überhaupt ins Netz gelangt. Das ruft sogenannte Upload-Filter auf den Plan, die bereits beim Versuch des Hochladens eine Blockade setzen. So weit, so gut, jedoch lassen sich durch solche Filter zu leicht auch „unliebsame“ Inhalte blockieren – Kritikern solcher Pläne scheint ein Machtmissbrauch durch Kontrolle der zur Veröffentlichung freigegebenen Inhalte vorprogrammiert. Vor diesem Hintergrund beleuchtet folgender Beitrag den Sinn, die technische Umsetzung und Machbarkeit sowie die Risiken von Upload-Filtern.
Das Internet als weltweites Netzwerk von Servern dient schon lange nicht mehr rein der Beschaffung von Informationen oder der persönlichen Kommunikation. Es werden vermehrt mediale Inhalte (Bilder, Audio- und Videodateien) in sozialen Netzwerken gepostet. Ein Großteil dieser Inhalte dient der Selbstdarstellung des Nutzers in Chroniken, Timelines, Stories etc. Allein auf Facebook werden pro Tag etwa 350 Millionen Bilder und 100 Millionen Stunden Videomaterial von Nutzern hochgeladen. Bei YouTube sind es sogar 400 Stunden Videomaterial pro Minute.
In dieser Masse von Daten sind auch unrechtmäßig genutzte, urheberrechtlich geschützte oder illegale Inhalte vorhanden. Diese unerwünschten Inhalte können mit voller Absicht oder aus Versehen und ohne kriminellen Hintergedanken hochgeladen werden. Doch egal aus welchem Grund, solche Inhalte müssen so früh wie möglich entdeckt und gelöscht werden oder sollten gar nicht erst hochgeladen werden können. Aktuelle Lösungen basieren auf einer nachträglichen Erkennung bereits hochgeladener Inhalte durch Erkennungswerkzeuge oder den Menschen.
Dieses Vorgehen ist bereits etabliert und allseits anerkannt. Eine Erweiterung durch gesetzliche Vorgaben, die das Melden, Deaktivieren und Prüfen vereinfacht und beschleunigt, wäre hier ein logischer nächster Schritt. Doch eine Prüfung und Bewertung aller Inhalte von Uploads während des Upload-Prozesses in Echtzeit wird zurzeit favorisiert und stellt eine neue, besondere Herausforderung dar.
Daher könnten in Zukunft Upload-Filter weltweit zum Einsatz kommen. Bild 1 zeigt schematisch den Unterschied zwischen einem Upload ohne Upload-Filter – links unten – und einem Upload mit Upload-Filter – links oben. Hierbei ist die Verbindung des Upload-Filters mit dem Internet nicht obligatorisch.
Ein Upload-Filter wird als eigenständige, unumgängliche Instanz in den Upload-Prozesses integriert. Seine Aufgabe besteht in der Klassifizierung der Inhalte von Uploads.
Kriterien hierfür sind vor allem das Bestehen eines Urheberschutzes für den Upload von Musik, Bildern oder Filmen, und ein eventueller Konflikt mit dem Strafrecht – zum Beispiel Kinderpornografie oder Rassismus.
Vorangetrieben wurde das Thema von der EU – genauer durch die Richtlinie (EU) 2019/790. Der hierin enthaltene Artikel 17 sieht vor, die Plattformen zu verpflichten, Lizenzverträge mit den Inhabern von Urheberrechten zu schließen. Kommen diese nicht zustande, muss die Plattform dafür sorgen, dass entsprechende Inhalte nicht hochgeladen und veröffentlicht werden können. Dieser Artikel war und ist immer noch hoch umstritten. Die EU will damit die unerlaubte Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke auf Webseiten verhindern.
Kritiker sehen darin das freie Internet durch eine Zensurmöglichkeit in Gefahr, sollte eine diktatorische Regierung Einfluss aufdie Upload-Filter haben.
Damit die medizinische Versorgung weiterhin flächendeckend gewährleistet werden kann und den explodierenden Kosten Einhalt geboten wird, muss ein Gesundheitswesen der Zukunft auf digitalen Technologien basieren. Die Kritikalität der entsprechenden Health-Services ruft Cyber-Sicherheit auf den Plan – die Sensibilität der im Gesundheitswesen verarbeiteten Daten den Datenschutz. Ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen braucht einen stringenten Rechtsrahmen, eine moderne cloudbasierte Telematikinfrastruktur, die je nach Sicherheitsbedarf in verschiedenen Modellen umgesetzt werden kann, einen restriktiven Umgang mit globalen Public-Cloud-Providern, eine besonders gesicherte, leistungsstarke Forschungsdateninfrastruktur – etwa zur Optimierung von KI-Fähigkeiten, sichere Gesundheitsanwendungen und einiges mehr. Hier ein Ausblick.
Serviceangebote aus der Public Cloud schießen derzeit förmlich durch die Decke. Obwohl Coroana in einzelnen Bereichen Cloud-Projekte verzögert, gehören die Digitalisierung und damit auch Cloud Services zu den eindeutigen Gewinnersn in der Krise: Doch mit der Auslagerung von IT-Services im großen Maßstab in die Cloud, nehmen auch Cyberkriminelle dieses Umfeld mehr und mehr ins Visier. Cloud Service Provider sind zwar in der Regel sicherheitstechnisch immer auf dem neuesten Stand - aber auch sie sind angreifbar. Damit Cyberkriminelle in Cloud-Umgebungen keine Chance haben, den Blicken von Unternehemen und Strafverfolgungsbehörden zu entgehen, ist eine umfassende digitale Forensik erforderlich. In der Praxis bestehen dafür jedoch große Hürden. Deshalb müssen hier jetzt schnell neue, kreative Ansätze gefunden werden.
Das Gesundheitswesen in Deutschland, Europa, aber auch weltweit steht gerade erst am Beginn eines notwendigen und besonderen Digitalisierungsschubs. Ein wichtiger Schritt im Rahmen dieser Digitalisierung wird es sein, sämtliche medizinische Daten leistungsträgerübergreifend einfach verfügbar zu machen. Dies ermöglicht neue Methoden der Behandlung wie durch KI-Ansätze oder die Vermeidung von Doppelbehandlungen. Zur Erreichung dieser Ziele ist es unabdingbar, dass moderne medizintechnische IT-Geräte miteinander vernetzt werden und die anfallenden Daten sicher verarbeitet und hinterlegt werden. Durch diesen Prozess entstehen aber auch neue Angriffsvektoren und die Risiken steigen erheblich an.
Diese Arbeit beschreibt zunächst grundlegende Cyber-Sicherheitsstrategien, die helfen die vorhandenen Risiken zu minimieren und mit den verbleibenden Risiken umzugehen. Zusätzlich werden konkrete Sicherheitsbedürfnisse- und Anforderungen, die zur Vernetzung von Medizintechnik und zur Verarbeitung von Daten in der Cloud, nötig sind diskutiert. Abschließend wird eine Gesamtarchitektur vorgestellt, die diese Sicherheitsbedürfnisse umsetzt.
IT-Risiken bei Netzwerk Videoüberwachung. Kamera-Anbieter denken bisher kaum an die Gefährdung
(2008)
Wie Datenräume helfen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln : sicher, vertrauenswürdig und dezentral
(2023)
In der heutigen Zeit werden sehr große Datenmengen generiert und verwaltet, dennoch wird der Wert der Daten in Deutschland und Europa noch nicht voll ausgeschöpft. Die gemeinsame Nutzung von Daten kann und soll datengetriebene Anwendungen noch weiter vorantreiben, bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen helfen sowie einen finanziellen Mehrwert für Firmen schaffen. Viele kleine bis mittelständische Unternehmen zögern derzeit jedoch, Daten untereinander auszutauschen, weil sie befürchten, die Hoheit über ihre Daten zu verlieren und nicht wissen, wer Zugriff auf die Daten hat und wofür die Daten verwendet werden.
Die Kommunikationslage
(2015)
ChatGPT ist ein leistungsstarker Chatbot, der nach Eingabe konkreter Aufforderungen maßgeschneiderte Texte erstellt und Entwickler beim Programmieren unterstützen kann. Dazu bildet das GPT-Modell, ein „Large Language Model“ (LLM), Muster auf ein statistisches Modell ab, die dem Nutzer eine Antwort auf eine Frage generieren. Durch die große mediale Aufmerksamkeit mit der ChatGPT eingeführt wurde haben eine Vielzahl von Nutzern die potenziellen Chancen dieser Technologie kennengelernt. Jedoch birgt ChatGPT auch eine Reihe von Risiken.
In diesem Artikel werden sowohl die Chancen als auch die Risiken von ChatGPT umfassend insbesondere im Bereich Cyber-Sicherheit betrachtet.
Cyber Security – 10 aktuelle Problemfelder. Problembewusstsein muss zunächst entwickelt werden!
(2017)
Cyber Security
(2015)
Einsatz von Bundestrojanern
(2018)
IT-Schutzmaßnahmen sind kein Selbstzweck. Mit Hilfe von IT-Schutzmaßnahmen kann das Risiko bei der Nutzung von IT-System reduziert werden. In diesem Artikel werden die Kosten der IT-Schutzmaßnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Da eine IT-Schutzmaßnahme eine Investition für die Zukunft ist, sollten die Kosten-Nutzen-Aspekte schon bei der Planung besonders berücksichtigt werden.
Cyber-Sicherheit spielt für unsere digitale Zukunft, sowohl im Alltag, als auch im Berufsleben, eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund wird es immer wichtiger, dass wir ausreichend Cyber-Sicherheitsexperten haben, um die Zukunft für unsere Gesellschaft sicher und vertrauenswürdig zu gestalten. Vor diesem Hintergrund wird im folgenden Beitrag die Wichtigkeit der Cyber-Sicherheit aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert und die Möglichkeit der Aus- und Weiterbildung dargestellt.
Die Art und Weise wie wir leben und wohnen hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, daraus haben sich einige neue Trends für den häuslichen Alltag ergeben. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das steigende Umweltbewusstsein viele Handlungsentscheidungen beeinflusst. Zudem bedingt die demografische Entwicklung, dass nach neuen Lösungsansätzen für ein eigenständiges Leben im Alter gesucht werden muss. Mittlerweile ist auch das Homeoffice so etabliert, dass daraus neue Gegebenheiten für das heutige und künftige Arbeiten von Zuhause resultieren, die technologische Veränderungen notwendig machen. Insgesamt wird ein Wandel hin zum smarten Zuhause als Chance gesehen, diesen aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Aber was
bedeutet Smart Home tatsächlich im täglichen Leben und wie wird dieses in der Zukunft gestaltet werden? Für die Einschätzung hier gilt es, die Vorteile von Smart Home ebenso zu betrachten, wie mögliche Risiken und was berücksichtigt werden muss, um Schäden zu vermeiden. Denn nur so lässt sich eine Akzeptanz in der digitalen Zukunft zu erzielen.
2018 wurde das „DNS over HTTPS (DoH)“-Protokoll vorgestellt. Der Vorteil von DoH besteht darin, dass sich die Manipulation von DNS-Anfragen für missbräuchliche Zwecke verhindern lässt. Aus diesem Grund haben Apple, Google, Microsoft und weitere Internetfirmen DoH bereits eingebunden oder haben vor dies zu tun. Doch wie genau funktioniert die Verbesserung beim Schutz der Privatsphäre und bei der Sicherheit auf Protokollebene? Und gibt es auch Nachteile?
Digitalisierung gilt als die Basis für das Wohlergehen der modernen und globalen Informations- und Wissensgesellschaft. Während sie immer mehr Fahrt aufnimmt, zeigt sie gleichzeitig immer deutlicher auch ihre Kehrseite: Altbewährte Verteidigungssysteme gegen Cyberangriffe versagen zunehmend. Die Ursachen werden inzwischen sehr klar: Der klassische Perimeter löst sich dank Cloud und Mobility auf, die Angriffsflächen werden dank unzähliger neu im Netz hinzugekommener Dinge exponentiell größer, und Abwehrmaßnahmen auf herkömmliche Weise dank einer zerklüfteten, kaum integrierten Security-Landschaft immer komplexer. Zeit, die Erfolgsfaktoren der Digitalisierung zu erkennen und für das eigene Unternehmen umzusetzen. Dabei helfen vier grundsätzliche Cybersicherheitsstrategien.
Self-Sovereign Identity (SSI) sorgt für eine sichere und vertrauenswürdige Digitalisierung. Nutzer können selbstbestimmt ihre digitale Identität und Nachweise wie Ausweis oder Bescheinigungen an Anwendungen weitergeben. Das europäische SSI-Ökosystem löst Abhängigkeiten von Monopolisten und gibt uns die Freiheit, die digitale Zukunft souverän und zügig zu gestalten.