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Der Weltmeister zu Gast in Meiderich - Ökonomische Effekte der Fußball-WM 2006 in der Stadt Duisburg
(2007)
Feste und Feiern bereichern das öffentliche Leben in der Kommune. Die Kirmes ist ein Ort der Zusammenkunft und eröffnet die Möglichkeit zur temporären Beglückung. Die Teilhabe an der Kirmes ist prinzipiell allen möglich und ist sowohl ein außeralltägliches Ereignis als auch ein populäres Vergnügen, ohne das für eine gelingende Teilhabe besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten vorausgesetzt werden.
„Hinter den Kulissen“ erfordert die Veranstaltung einer Kirmes einen mehrmonatigen Aufwand, der mit Personal- und Sachkosten verbunden ist. Ob sich eine Kommune „ihre“ Kirmes weiterhin leisten wird, hängt nicht nur von ihren personellen und finanziellen Ressourcen ab, sondern auch von der Ausstrahlung der Veranstaltung und der Nach-frage potentieller BesucherInnen.
Um die Fragen zur Bedeutung, Organisation und Perspektive (bis zu einem gewissen Grade) zu beantworten, wurden die großen und kleinen Kirmesveranstaltungen der Städte und Gemeinden im Kreis Borken untersucht. Aus den Ergebnissen leiten sich konzeptionelle Grundlagen ab und Einschätzungen auf die weiteren Perspektiven
Klasse, Lebensstil und Kulturindustrie oder: Warum wir meinen sollen, Golf spielen zu wollen!
(2006)
Der Beitrag geht (1) auf zentrale Aspekte neoliberaler Wirtschaftspolitik ein, (2) damit verbundene branchenspezifische Strategien und Ideologiemuster sowie (3) auf individuell übernommene Denkfiguren zur marktförmigen Selbstoptimierung. Abschließend werden (4) Alternativen auf kommunaler, wirtschafts- und sportpolitischer Ebene aufgezeigt.
Sport und Tourismus
(2007)
Insofern sich Städte als „Unternehmen“ begreifen (sollen), werden Sportgroßveranstaltungen als „Standortfaktor“ benutzt, so dass die Förderung des Sports und seiner kulturellen Potentiale in den Hintergrund gedrängt wird. Dadurch ist aber die Zustimmung zu den großen Veranstaltungen des Sports nicht mehr ungeteilt. Zusätzlich besteht die Problematik, wie viel sich Städte die von ihnen (mit)ausgerichteten Sportgroßveranstaltungen etwas kosten lassen wollen, bzw. überhaupt noch können.
Mit einer interdisziplinären und kritischen Herangehensweise richtet der Band seinen Blick auf die Felder der Verwaltung, der Ökonomie und Politik sowie auf den Sport als kulturelle Praxis. Aus dieser Perspektive zeigt das Buch sport- und wirtschaftspolitische Orientierungen für einen angemessenen und konzeptionellen Umgang mit Sportgroßveranstaltungen auf.
Der Inhalt
• Kommunale Daseinsvorsorge und Sportgroßveranstaltungen
• Zentrale Aspekte und Wandel der Wirtschaftspolitik
• Die Stadt als „Unternehmen“
• Sportgroßveranstaltungen zwischen Kultur und weichem Standortfaktor
• Ökonomische Effekte und Defekte: sorgfältig, „kreativ“ oder unlauter berechnet
• Exkurs: Grand Départ der Tour de France
• Exkurs: Vor allem (zu viel) Fußball
• Konzepte, Handlungsmöglichkeiten, Perspektiven
Die Zielgruppen
• Lokale und regionale Akteure aus Politik und Verwaltung
• Akteure der Sportverbände und Zivilgesellschaft
• Lehrende und Studierende der Sportsoziologie und -ökonomie
Sporttourismus
(2014)
Die Hauptfragen des Beitrags konzentrieren sich auf die Fähigkeit von Städten Großveranstaltungen durchzuführen und welche Zielgruppen konzeptionell im Fokus stehen. Einleitend werden dazu ausgewählte makroökonomischer Daten aufgezeigt und der wirtschaftspolitische Wandel zu einer marktfundamentalen Wirtschaftspolitik verdeutlicht, der sich als „Unternehmen Stadt“ auch im politisch-administrativen Bereich der Kommunen etabliert hat. Im Kontext dieser Logik werden Großveranstaltungen zunehmend in die kommunale Standortpolitik als weicher Standortfaktor für High-Potentials und touristische Zielgruppen eingebunden. Dadurch kommt es zu Funktionalisierungen, Vereinnahmungen von Großveranstaltungen für Partialinteressen, die den zu befördernden kulturellen Kerngedanken bisweilen ignorieren. Die stark anwachsende Zahl an Sportgroßveranstaltungen und eine ungleiche Verteilung der finanziellen Risiken zwischen Veranstaltern und Ausrichtern stoßen seit einigen Jahren auf wachsende Kritik, was durch die ablehnenden Voten der städtischen Bevölkerung zur Bewerbung um Olympische Spiele deutlich wurde. Die Durchführung von Großveranstaltungen bedarf inzwischen einer weitaus umfassenderen und intensiveren konzeptionellen Begründung und vor allem diskursiven Legitimation. Durch die zunehmende Spreizung zwischen schuldenfreien, prosperierenden Städten sowie finanziell prekär ausgestatteten Kommunen geraten jedoch die gesellschaftlichen Akteure nahezu unausweichlich in Konflikte um eine Diskussion der Verwendung öffentlicher Mittel. Notwendig wird eine faire Risikoverteilung zwischen Veranstaltern und Ausrichtern sowie eine Vermeidung von Überkapazitäten. Auf kommunaler Ebene bieten weder Austerität noch (ruinöse) Städtekonkurrenz eine langfristige Lösung. Vielmehr ist eine kritische Diskussion über die derzeitige Mittelverteilung und -herkunft der öffentlichen Trägerschaften für eine annähernd gleichwertig ausgestaltete Daseinsvorsorge und damit auch touristische Attraktivität zu führen.