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This book provides unique insights into how the idea of quota laws to get women on to corporate boards gained international momentum from its origins in Norway. Invaluable insights are gained through the stories of actors involved in shaping the discourse and practice on women of boards.
In exploring political contexts, the role of the advocacy movement, experiences of women directors themselves and latest research findings, the contributors provide a comprehensive overview of the rationales, processes and outcomes of formal approaches to gender diversity on boards. Drawing on insights from political, business and academic actors, the book discusses how and why the Norwegian law on gender equality on corporate boards is turning into a blueprint for action internationally.
Getting Women on to Corporate Boards will prove an invaluable resource for policy-makers, principle-setters, practitioners and students interested in the international lessons from Norway, as well as for current and potential female directors.
Mit Sicherheit mobil. Lagebild zur Bedrohung der Unternehmenssicherheit durch Smartphones & Co.
(2017)
Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht es, komplexe Zusammenhänge und Muster aus großen Datenmengen zu extrahieren und in einem statistischen Modell zu erfassen. Dieses KI-Modell kann anschließend Aussagen über zukünftig auftretende Daten treffen. Mit dem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz rücken solche Systeme auch immer mehr ins Visier von Cyberkriminellen. Der Artikel beschreibt umfassend Angriffsszenarien und mögliche Abwehrmaßnahmen.
Sensortechnik
(1999)
Datenanalyse beim CRM
(2016)
Das Kreuz mit dem Kopftuch
(2015)
EuGH verteilt Ohrfeigen
(2015)
Interessengerechte Lösung gesucht! Der BGH zu Verlegerbeteiligungen an Ausschüttungen der VG Wort
(2016)
Kopftuchstreit erreicht Europa. Vorabentscheidungsverfahren aus Belgien und Frankreich beim EuGH
(2017)
Digitale Fernleihen von E-Books. EuGH-Entscheidung versetzt erneut die Verlagslandschaft in Aufruhr
(2017)
EU-Visakodex auf dem Prüfstand. Der EuGH entscheidet zur Asylpolitik – ein salomonisches Urteil?
(2017)
Die Beseitigung der WLAN-Störerhaftung. Ein Lernprozess für den Gesetzgeber – Fortsetzung folgt?
(2017)