Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
- Wissenschaftlicher Artikel (24) (entfernen)
Schlagworte
- Energiepolitik (3)
- Erneuerbare Energien (2)
- Atomausstieg (1)
- Beschäftigung (1)
- Braunkohlenbergbau (1)
- Deutschland (1)
- EZB (1)
- Elektrizitätsversorgung (1)
- Elektrizitätswirtschaft (1)
- Emissionshandel (1)
- Energiewende (1)
- Energiewirtschaft (1)
- Energy-Only-Market (1)
- Euro-crisis (1)
- Eurokrise (1)
- Europäische Zentralbank (1)
- Finanzkrise (1)
- Kapitalmarkt (1)
- Kernenergie (1)
- Klimaschutz (1)
- Kohlekraftwerk (1)
- Kreditmarkt (1)
- Regulierung (1)
- Strukturwandel (1)
- Zukunft (1)
- finance crisis (1)
- financial market regulation (1)
- Übertragungsnetz (1)
Institut
- Wirtschaftsrecht (24) (entfernen)
Wo der Staat sparen könnte
(2002)
Nirwana-Ökonomie
(2003)
Es handelt sich bei der Energiewende um eine der größten politischen Herausforderungen der letzten Jahrzehnte. Sie betrifft die Grundversorgung mit einem Basisgut und hat zudem immense ökologische, standort- und arbeitsmarktpolitische Bedeutung. Ungeachtet dessen fehlt es trotz zahlreicher Einzelmaßnahmen und zeitlich geschärfter Zielvorgaben an einem in sich schlüssigen, alle Akteure aufeinander abstimmenden Gesamtkonzept der Politik auf mehreren Ebenen. Das Thesenpapier zeigt auf, welche Maßnahmen erforderlich sind.