Filtern
Erscheinungsjahr
Dokumenttyp
- Wissenschaftlicher Artikel (209) (entfernen)
Schlagworte
- MITRE (1)
- OSINT (1)
- advanced persistent threats (1)
- blockchain (1)
- bloxberg (1)
- cyber kill chain (1)
- dlt (1)
- ethereum (1)
- measurement study (1)
- open science (1)
Institut
Der Plan ist klar nachvollziehbar und notwendig: Unrechtmäßig genutzte, urheberrechtlich geschützte oder gar illegale Inhalte dürfen im Internet keine Plattform zur Verbreitung finden. Bisher geschieht das durch Analyse bereits hochgeladener Inhalte. Die Europäische Union möchte aber am liebsten verhindern, dass entsprechendes Material überhaupt ins Netz gelangt. Das ruft sogenannte Upload-Filter auf den Plan, die bereits beim Versuch des Hochladens eine Blockade setzen. So weit, so gut, jedoch lassen sich durch solche Filter zu leicht auch „unliebsame“ Inhalte blockieren – Kritikern solcher Pläne scheint ein Machtmissbrauch durch Kontrolle der zur Veröffentlichung freigegebenen Inhalte vorprogrammiert. Vor diesem Hintergrund beleuchtet folgender Beitrag den Sinn, die technische Umsetzung und Machbarkeit sowie die Risiken von Upload-Filtern.
Das Internet als weltweites Netzwerk von Servern dient schon lange nicht mehr rein der Beschaffung von Informationen oder der persönlichen Kommunikation. Es werden vermehrt mediale Inhalte (Bilder, Audio- und Videodateien) in sozialen Netzwerken gepostet. Ein Großteil dieser Inhalte dient der Selbstdarstellung des Nutzers in Chroniken, Timelines, Stories etc. Allein auf Facebook werden pro Tag etwa 350 Millionen Bilder und 100 Millionen Stunden Videomaterial von Nutzern hochgeladen. Bei YouTube sind es sogar 400 Stunden Videomaterial pro Minute.
In dieser Masse von Daten sind auch unrechtmäßig genutzte, urheberrechtlich geschützte oder illegale Inhalte vorhanden. Diese unerwünschten Inhalte können mit voller Absicht oder aus Versehen und ohne kriminellen Hintergedanken hochgeladen werden. Doch egal aus welchem Grund, solche Inhalte müssen so früh wie möglich entdeckt und gelöscht werden oder sollten gar nicht erst hochgeladen werden können. Aktuelle Lösungen basieren auf einer nachträglichen Erkennung bereits hochgeladener Inhalte durch Erkennungswerkzeuge oder den Menschen.
Dieses Vorgehen ist bereits etabliert und allseits anerkannt. Eine Erweiterung durch gesetzliche Vorgaben, die das Melden, Deaktivieren und Prüfen vereinfacht und beschleunigt, wäre hier ein logischer nächster Schritt. Doch eine Prüfung und Bewertung aller Inhalte von Uploads während des Upload-Prozesses in Echtzeit wird zurzeit favorisiert und stellt eine neue, besondere Herausforderung dar.
Daher könnten in Zukunft Upload-Filter weltweit zum Einsatz kommen. Bild 1 zeigt schematisch den Unterschied zwischen einem Upload ohne Upload-Filter – links unten – und einem Upload mit Upload-Filter – links oben. Hierbei ist die Verbindung des Upload-Filters mit dem Internet nicht obligatorisch.
Ein Upload-Filter wird als eigenständige, unumgängliche Instanz in den Upload-Prozesses integriert. Seine Aufgabe besteht in der Klassifizierung der Inhalte von Uploads.
Kriterien hierfür sind vor allem das Bestehen eines Urheberschutzes für den Upload von Musik, Bildern oder Filmen, und ein eventueller Konflikt mit dem Strafrecht – zum Beispiel Kinderpornografie oder Rassismus.
Vorangetrieben wurde das Thema von der EU – genauer durch die Richtlinie (EU) 2019/790. Der hierin enthaltene Artikel 17 sieht vor, die Plattformen zu verpflichten, Lizenzverträge mit den Inhabern von Urheberrechten zu schließen. Kommen diese nicht zustande, muss die Plattform dafür sorgen, dass entsprechende Inhalte nicht hochgeladen und veröffentlicht werden können. Dieser Artikel war und ist immer noch hoch umstritten. Die EU will damit die unerlaubte Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke auf Webseiten verhindern.
Kritiker sehen darin das freie Internet durch eine Zensurmöglichkeit in Gefahr, sollte eine diktatorische Regierung Einfluss aufdie Upload-Filter haben.
IT-Risiken bei Netzwerk Videoüberwachung. Kamera-Anbieter denken bisher kaum an die Gefährdung
(2008)
Intelligente Helfer als persönlicher Assistent. Wie sicher und vertrauenswürdig sind Roboter?
(2016)
Proof of Existence as a blockchain service has first been published in 2013 as a public notary service on the Bitcoin network and can be used to verify the existence of a particular file in a specific point of time without sharing the file or its content itself. This service is also available on the Ethereum based bloxberg network, a decentralized research infrastructure that is governed, operated and developed by an international consortium of research facilities. Since it is desirable to integrate the creation of this proof tightly into the research workflow, namely the acquisition and processing of research data, we show a simple to integrate MATLAB extension based solution with the concept being applicable to other programming languages and environments as well.
Im Sinne der Gesellschaft : Wissenschaft als Helfer für angewandte Ethik in der KI-unterstützten IT
(2021)
Im Kontext der Digitalisierung, und insbesondere vor dem Hintergrund der dadurch prädizierten Effizienzsteigerung, wird der Künstlichen Intelligenz (KI) eine hohe Bedeutung beigemessen. Ebenso in Bezug auf die IT-Sicherheit gehen Experten davon aus, dass KI entscheidend dazu beitragen wird, die strategische Abwehr von Cyber-Angriffen zu optimieren. Doch trotz aller Euphorie sollten hier neben den Chancen auch die daraus potenziell resultierenden Risiken in Betracht gezogen werden. Denn der Einsatz von KI ist mit Implikationen verbunden, die auf die gesamte Gesellschaft wirken, von daher ist es nicht nur ratsam, sondern sogar erforderlich Anwendungen – auch im Bereich IT-Sicherheit – unter ethischen Aspekten zu analysieren und bewerten.
Als Identifikations- und Authentisierungsverfahren gewinnen biometrische Systeme immer mehr an Bedeutung. Waren sie bisher eher nur aus Filmen bekannt, wo sie für einen kleinen Mitarbeiterkreis als Zugangskontrolle zu wichtigen Räumen oder Tresoren mit kostbaren Inhalten dienten, finden biometrische Systeme immer mehr Einzug in unseren Alltag. Im elektronischem Pass ist die Speicherung biometrischer Daten bereits Pflicht. Im öffentlichen und kommerziellen Bereich werden biometrische Systeme immer mehr als zusätzliche Option angeboten, um den Zugriff auf Daten, Dienste und den Zutritt zu Räumen zu kontrollieren. Mit der Entsperrung des Smartphones sind biometrische Systeme auch im privaten Bereich angekommen. Erschwingliche Sensoren machen es sogar möglich, privat biometrische Systeme zu entwickeln.
Mit den Reisebeschränkungen in der Corona-Krise ist der Bedarf an einfach zu handhabenden Videokonferenzsystemen sprunghaft gestiegen. Krisengewinner war dabei ohne Zweifel der amerikanische Hersteller Zoom Video Communications.
Mit seinem „Zoom Meeting“-Dienst preschte das junge Unternehmen an bisherigen Branchenlieblingen vorbei. Derzeit gilt Zoom als populärstes Konferenzsystem auf dem Markt. Mitten im Aufstieg ist Zoom jedoch auch heftig in Kritik geraten: Schlechte Umsetzung des Datenschutzes, hohe Angreifbarkeit durch klaffende Schwachstellen und unzureichende Verschlüsselung lauteten die Vorwürfe. Der Hersteller zeigte sich bei der Behebung der Schwachstellen kooperativ. Doch ist jetzt alles sicher und vertrauenswürdig?
Cyber-Sicherheit spielt für unsere digitale Zukunft, sowohl im Alltag, als auch im Berufsleben, eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund wird es immer wichtiger, dass wir ausreichend Cyber-Sicherheitsexperten haben, um die Zukunft für unsere Gesellschaft sicher und vertrauenswürdig zu gestalten. Vor diesem Hintergrund wird im folgenden Beitrag die Wichtigkeit der Cyber-Sicherheit aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert und die Möglichkeit der Aus- und Weiterbildung dargestellt.
Einsatz von Bundestrojanern
(2018)
Vor vier Jahren betrat die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) die Bühne und brachte für Unternehmen und Nutzer gleichermaßen Veränderungen mit sich. Doch gerade im dynamischen Umfeld des Online-Marketings tauchen ständig neue und oft knifflige Fragen auf – Fragen, die nun im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie etwas genauer unter die Lupe genommen wurden.
Viele Unternehmen beginnen damit, Standards "wild" umzusetzen oder verschiedene Sicherheitsprodukte zu kaufen. Cybersicherheit muss aber auf einem soliden Fundament stehen. Dazu sollten die Verantwortlichen die eigenen Organisationsstrukturen kennen und die drei Schlüsselfaktoren Menschen, Prozesse und Technologie sorgfältig ausbalancieren.
2018 wurde das „DNS over HTTPS (DoH)“-Protokoll vorgestellt. Der Vorteil von DoH besteht darin, dass sich die Manipulation von DNS-Anfragen für missbräuchliche Zwecke verhindern lässt. Aus diesem Grund haben Apple, Google, Microsoft und weitere Internetfirmen DoH bereits eingebunden oder haben vor dies zu tun. Doch wie genau funktioniert die Verbesserung beim Schutz der Privatsphäre und bei der Sicherheit auf Protokollebene? Und gibt es auch Nachteile?
Das Gesundheitswesen in Deutschland, Europa, aber auch weltweit steht gerade erst am Beginn eines notwendigen und besonderen Digitalisierungsschubs. Ein wichtiger Schritt im Rahmen dieser Digitalisierung wird es sein, sämtliche medizinische Daten leistungsträgerübergreifend einfach verfügbar zu machen. Dies ermöglicht neue Methoden der Behandlung wie durch KI-Ansätze oder die Vermeidung von Doppelbehandlungen. Zur Erreichung dieser Ziele ist es unabdingbar, dass moderne medizintechnische IT-Geräte miteinander vernetzt werden und die anfallenden Daten sicher verarbeitet und hinterlegt werden. Durch diesen Prozess entstehen aber auch neue Angriffsvektoren und die Risiken steigen erheblich an.
Diese Arbeit beschreibt zunächst grundlegende Cyber-Sicherheitsstrategien, die helfen die vorhandenen Risiken zu minimieren und mit den verbleibenden Risiken umzugehen. Zusätzlich werden konkrete Sicherheitsbedürfnisse- und Anforderungen, die zur Vernetzung von Medizintechnik und zur Verarbeitung von Daten in der Cloud, nötig sind diskutiert. Abschließend wird eine Gesamtarchitektur vorgestellt, die diese Sicherheitsbedürfnisse umsetzt.
Ein professionelles Digital-Risk-Management-System scannt das Clearnet, Deep Net und Darknet nach auffälligen, potenziell sensiblen Dokumenten und Informationen, um Hinweise für technische oder menschliche Sicherheitsrisiken identifizieren zu können. Die Prävention von Cyberangriffen ist nach wie vor eine entscheidend wichtige Säule, um die Digitalisierung zu meistern, Geschäftswerte langfristig zu schützen und die Anzahl an kritischen Sicherheitslücken im Unternehmen gering zu halten. Im Rahmen eines Master-Projekts hat sich das Institut für Internet-Sicherheit – if(is) mit dem Thema DRM auseinander gesetzt und insbesondere das Tool RISKREX exemplarisch analysiert.
Die Zeit nach dem Passwort. Handhabbare Multifaktor-Authentifizierung für ein gesundes Eco-System
(2016)
Die Kommunikationslage
(2015)
Cyber Security – 10 aktuelle Problemfelder. Problembewusstsein muss zunächst entwickelt werden!
(2017)
Cyber Security
(2015)
Daten sind heute die Schlüsselkomponente in der Wertschöpfung. Ihre sichere und vertrauenswürdige Verarbeitung sind daher essenziell - auch in Cloud-Infrastrukturen, die per se erst mal nicht vertrauenswürdig sind. Während die Daten und der Code der sie verarbeitenden Anwendung hier in gespeicherter Form und bei der Übertragung in der Regel verschlüsselt sind, liegt beides während der Verarbeitung von Anwendungen in einer Cloud-Infrastruktur im Klartext vor und ist somit angreifbar. Auf der Basis von Sicherheitsfunktionen der CPU sorg Confidential Computing dafür, dass Anwendungen mit Code und Daten auf Cloud-Infrastrukturen in isolierter und verschlüsselter Form in sicheren Enklaven verarbeitet werden. Die Inhalte der Anwendung in einer Enklave werden so vor unbefugten Zugriff durch Systemadministratoren und weiteren Personen, die prinzipiell Zugriff auf die Cloud-Infrastruktur haben, geschützt. Technik unterstützt auf diese Weise die sichere und vertrauenswürdige Umsetzung des Datenschutzes.
Die Art und Weise wie wir leben und wohnen hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, daraus haben sich einige neue Trends für den häuslichen Alltag ergeben. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das steigende Umweltbewusstsein viele Handlungsentscheidungen beeinflusst. Zudem bedingt die demografische Entwicklung, dass nach neuen Lösungsansätzen für ein eigenständiges Leben im Alter gesucht werden muss. Mittlerweile ist auch das Homeoffice so etabliert, dass daraus neue Gegebenheiten für das heutige und künftige Arbeiten von Zuhause resultieren, die technologische Veränderungen notwendig machen. Insgesamt wird ein Wandel hin zum smarten Zuhause als Chance gesehen, diesen aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Aber was
bedeutet Smart Home tatsächlich im täglichen Leben und wie wird dieses in der Zukunft gestaltet werden? Für die Einschätzung hier gilt es, die Vorteile von Smart Home ebenso zu betrachten, wie mögliche Risiken und was berücksichtigt werden muss, um Schäden zu vermeiden. Denn nur so lässt sich eine Akzeptanz in der digitalen Zukunft zu erzielen.
ChatGPT ist ein leistungsstarker Chatbot, der nach Eingabe konkreter Aufforderungen maßgeschneiderte Texte erstellt und Entwickler beim Programmieren unterstützen kann. Dazu bildet das GPT-Modell, ein „Large Language Model“ (LLM), Muster auf ein statistisches Modell ab, die dem Nutzer eine Antwort auf eine Frage generieren. Durch die große mediale Aufmerksamkeit mit der ChatGPT eingeführt wurde haben eine Vielzahl von Nutzern die potenziellen Chancen dieser Technologie kennengelernt. Jedoch birgt ChatGPT auch eine Reihe von Risiken.
In diesem Artikel werden sowohl die Chancen als auch die Risiken von ChatGPT umfassend insbesondere im Bereich Cyber-Sicherheit betrachtet.
In dieser Arbeit wird eine ganzheitliche Bedrohung für Business-Chat-Anwendungen aufgezeigt und bewertet: Chishing – Phishing über Business-Chats. Die Bedrohung hat ihren Ursprung in den Anfängen der heutigen vernetzten Welt und das zugrunde liegende Problem wird als Spoofing in seiner einfachsten Form bezeichnet. In vier von sechs Business-Chat-Tools, die in dieser Arbeit analysiert werden, ist es möglich, Anzeigenamen, Profilbilder und weitere persönliche Informationen erfolgreich zu fälschen. Dies stellt eine Bedrohung für Unternehmen dar, da es Insider-Bedrohungen Vorschub leistet und unter Umständen auch externen Entitäten dazu einlädt, sich als interne Mitarbeiterin auszugeben.
Die Notwendigkeit von Nachweisen findet sich in sehr vielen Bereichen unseres Lebens. Zertifikate, Zeugnisse, Abnahmen, Rechnungen, Quittungen, Urkunden und Bescheinigungen über Fortbildungen sind nur einige Beispiele dafür. Durch die Digitalisierung, die mittlerweile so gut wie überall Einzug gehalten hat, und durch die Corona-Krise einen besonderen Schub erfahren hat, wird die Umsetzung solcher Nachweise heutzutage immer öfters digital statt auf Papier verwirklicht. Digitale Nachweise bieten viel Raum für die Optimierung von Prozessen und liefern gleichzeitig einige Schwachstellen, die zum Betrügen genutzt werden können.
Hier gilt es in der aktuellen Forschung und Entwicklung Lösungen zu finden, die die Sicherheit erhöhen, um somit die Vertrauenswürdigkeit der digitalen Nachweise zu steigern. Ob wir je komplett auf Papier verzichten werden können ist fraglich, jedoch kein unmögliches Ziel. Wer dieses Ziel verfolgt, muss nach und nach die Schwachstellen und Probleme der digitalen Nachweise ausmerzen.
Serviceangebote aus der Public Cloud schießen derzeit förmlich durch die Decke. Obwohl Coroana in einzelnen Bereichen Cloud-Projekte verzögert, gehören die Digitalisierung und damit auch Cloud Services zu den eindeutigen Gewinnersn in der Krise: Doch mit der Auslagerung von IT-Services im großen Maßstab in die Cloud, nehmen auch Cyberkriminelle dieses Umfeld mehr und mehr ins Visier. Cloud Service Provider sind zwar in der Regel sicherheitstechnisch immer auf dem neuesten Stand - aber auch sie sind angreifbar. Damit Cyberkriminelle in Cloud-Umgebungen keine Chance haben, den Blicken von Unternehemen und Strafverfolgungsbehörden zu entgehen, ist eine umfassende digitale Forensik erforderlich. In der Praxis bestehen dafür jedoch große Hürden. Deshalb müssen hier jetzt schnell neue, kreative Ansätze gefunden werden.
In the modern Web, service providers often rely heavily on third parties to run their services. For example, they make use of ad networks to finance their services, externally hosted libraries to develop features quickly, and analytics providers to gain insights into visitor behavior.
For security and privacy, website owners need to be aware of the content they provide their users. However, in reality, they often do not know which third parties are embedded, for example, when these third parties request additional content as it is common in real-time ad auctions.
In this paper, we present a large-scale measurement study to analyze the magnitude of these new challenges. To better reflect the connectedness of third parties, we measured their relations in a model we call third party trees, which reflects an approximation of the loading dependencies of all third parties embedded into a given website. Using this concept, we show that including a single third party can lead to subsequent requests from up to eight additional services. Furthermore, our findings indicate that the third parties embedded on a page load are not always deterministic, as 50 % of the branches in the third party trees change between repeated visits. In addition, we found that 93 % of the analyzed websites embedded third parties that are located in regions that might not be in line with the current legal framework. Our study also replicates previous work that mostly focused on landing pages of websites. We show that this method is only able to measure a lower bound as subsites show a significant increase of privacy-invasive techniques. For example, our results show an increase of used cookies by about 36 % when crawling websites more deeply.
Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht es, komplexe Zusammenhänge und Muster aus großen Datenmengen zu extrahieren und in einem statistischen Modell zu erfassen. Dieses KI-Modell kann anschließend Aussagen über zukünftig auftretende Daten treffen. Mit dem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz rücken solche Systeme auch immer mehr ins Visier von Cyberkriminellen. Der Artikel beschreibt umfassend Angriffsszenarien und mögliche Abwehrmaßnahmen.