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Die wechselseitigen Beeinflussungen zwischen Werbungtreibenden und Journalist*innen werden auf Basis der empirischen Synchronisationsforschung dargestellt – mit Schwerpunkt auf Einflüsse durch Sonderwerbeformen der Online-Kommunikation. Die Argumentation richtet sich gegen eine Intensivierung der Beeinflussungsversuche. Sie spricht sich für kooperative und gekennzeichnete Produktentwicklungen aus, die zentrale Determinanten wie Personae oder Markenimages des beworbenen Produkts und des Mediums berücksichtigen. So wird der Trennungsgrundsatz eingehalten und der Charakter publizistischer Massenmedien respektiert.
Wenngleich die professionelle Persönlichkeitsdiagnostik im Rahmen von Personalauswahlverfahren einen psychologisch validen und ökonomisch effizienten Weg zur Entscheidungsfindung darstellt, wird häufig bei der Besetzung von Führungspositionen auf ebendiese verzichtet. Zumeist wird dies dadurch begründet, dass man (potenziellen) Führungskräften ein solches Verfahren nicht " zumuten" möchte und dass Persönlichkeitstests der Akzeptanz des Auswahlprozesses aus Sicht der Teilnehmenden schaden könnten. In diesem Beitrag stellen wir mit dem Kölner Persönlichkeitsinventar (ki.8) einen berufsbezogenen Persönlichkeitsfragebogen vor, der eine große Bandbreite führungsrelevanter Traits (Big Five plus dunkle Triade) erfasst und mit einem besonderen Augenmerk auf das Gütekriterium der sozialen Validität konstruiert wurde. Weiter legen wir die Ergebnisse zweier Feldstudien mit Führungskräften und Mitarbeiter/-innen deutscher Unternehmen vor (Nges = 487), die die Akzeptanz des Messinstruments unterstreichen.
Derzeit dominieren im Cyber-Raum zentralisierte ID-Provider, wie Google, Facebook und Apple die Verwaltung von Identitätsdaten bei sehr vielen IT-Diensten weltweit. Diese Situation schafft eine große Abhängigkeit der Gesellschaft, der Unternehmen und Nutzer in Bezug auf die Entwicklung der Digitalisierung. Außerdem nutzen die monopolistischen ID-Provider die sensiblen personenbezogenen Daten ihrer Nutzer für eigene Werbezwecke oder verkaufen sie aus ökonomischen Interessen an weitere Unternehmen. Das schwächt die Privatsphäre der Nutzer und hat Folgen bezüglich der Akzeptanz unserer digitalen Zukunft. Self-Sovereign Identity (SSI) ist ein Konzept, das die Souveränität und den Schutz der Privatsphäre der Nutzer fokussiert – dabei aber gleichzeitig deutlich einfacher und nutzerfreundlicher umgesetzt werden kann, als das bei aktuellen Identity Lösungen der Fall ist. Folgender Beitrag erklärt die Architektur, die Akteure, die Sicherheitsmechanismen und die Prinzipien von SSI.
Social Media Scraper im Einsatz : wie Kriminelle hoch personalisierte Phishing-Attacken vorbereiten
(2021)
Social Engineering ist ein zunehmend beliebter Angriffsvektor, der von Kriminellen verwendet wird, um erfolgreich Menschen zu manipulieren. Das Ziel ist es vordergründig Personen anzugreifen und nicht die IT-Systeme, die sie nutzen. Dazu sammeln die Kriminellen so viele Informationen wie möglich über ihre menschlichen Vorlieben und Interessen. Social-Media-Portale sind dazu eine gute Informationsquelle. In diesem Projekt wird die Vorgehensweise einer entwickelten Software beschrieben, die automatisch einen Link einer Person von offiziellen und seriösen LinkedIn-Profilen zu den privaten Accounts auf Instagram findet. Durch diese Automatisierung und die Analyse der veröffentlichten Inhalte kann eine Risikoeinschätzung gegeben werden, wie viele berufliche und persönliche Informationen für einen erfolgreicheren Social-Engineering-Angriff genutzt werden könnten.
Digitale Werte benötigen ein weitaus höheres und vor allem spezifisches Schutzniveau. Da es für Anwender mittlerweile nicht mehr einfach ist, dieses effektiv nachzuprüfen, müssen sie darauf vertrauen, dass die Hersteller alles tun, um den Anforderungen gerecht zu werden. Andererseits sind die Hersteller darauf angewiesen, dass Anwender ihnen Vertrauen gewähren und ihre IT-/Sicherheits-Lösungen tatsächlich nutzen. Um eine hohe Vertrauenswürdigkeit zu erreichen können, müssen Unternehmen Vorgehensweisen wählen, die einigen bestimmten Kriterien erfüllen.
Cyber-Sicherheit spielt für unsere digitale Zukunft, sowohl im Alltag, als auch im Berufsleben, eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund wird es immer wichtiger, dass wir ausreichend Cyber-Sicherheitsexperten haben, um die Zukunft für unsere Gesellschaft sicher und vertrauenswürdig zu gestalten. Vor diesem Hintergrund wird im folgenden Beitrag die Wichtigkeit der Cyber-Sicherheit aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert und die Möglichkeit der Aus- und Weiterbildung dargestellt.
Die digitale Evolution schreitet unaufhaltsam voran. Das führt auch zu der Konsequenz, dass die innovativen Technologien und somit die gesamte Internet-/IT-Infrastruktur nicht nur zunehmend vielschichtig, sondern auch intransparent wird. Daraus resultiert ein gravierendes Dilemma: gegenläufig zu dem steigenden Einsatz sinkt das Wissen über deren Hintergründe und Zusammenhänge. Dies könnte im Weiteren zu folgender Handlungsalternative führen – entweder unverhältnismäßige Ablehnung der Technologie und entsprechender Dienste oder blindes Vertrauen. Beides verhindert eine sinnvolle Nutzung neuer Anwendungen oder innovativer Dienste – auch wenn Vertrauen, im Sinne des Soziologen Niklas Luhmann, grundsätzlich positiv konnotiert ist. Denn gemäß seiner Definition ist Vertrauen ein Mechanismus der Komplexitätsreduktion – also etwas, wodurch sich das Leben leichter gestalten lässt. Doch sollte hier die Interpretation im Sinne des Philosophen und Soziologen Georg Simmel weiter präzisiert werden. Dieser sieht „Vertrauen als einen Zustand zwischen Wissen und Nicht-Wissen, als eine Hypothese künftigen Verhaltens“, auf die Menschen ihr konkretes Handeln gründen. Das zeigt die Relevanz von Vertrauen beim Einsatz innovativer Technologien und unterstreicht gleichzeitig die Notwendigkeit, dass Unternehmen vertrauenswürdig agieren müssen, damit dieses auch gerechtfertigt ist.
Die Art und Weise wie wir leben und wohnen hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, daraus haben sich einige neue Trends für den häuslichen Alltag ergeben. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das steigende Umweltbewusstsein viele Handlungsentscheidungen beeinflusst. Zudem bedingt die demografische Entwicklung, dass nach neuen Lösungsansätzen für ein eigenständiges Leben im Alter gesucht werden muss. Mittlerweile ist auch das Homeoffice so etabliert, dass daraus neue Gegebenheiten für das heutige und künftige Arbeiten von Zuhause resultieren, die technologische Veränderungen notwendig machen. Insgesamt wird ein Wandel hin zum smarten Zuhause als Chance gesehen, diesen aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Aber was
bedeutet Smart Home tatsächlich im täglichen Leben und wie wird dieses in der Zukunft gestaltet werden? Für die Einschätzung hier gilt es, die Vorteile von Smart Home ebenso zu betrachten, wie mögliche Risiken und was berücksichtigt werden muss, um Schäden zu vermeiden. Denn nur so lässt sich eine Akzeptanz in der digitalen Zukunft zu erzielen.
Serviceangebote aus der Public Cloud schießen derzeit förmlich durch die Decke. Obwohl Coroana in einzelnen Bereichen Cloud-Projekte verzögert, gehören die Digitalisierung und damit auch Cloud Services zu den eindeutigen Gewinnersn in der Krise: Doch mit der Auslagerung von IT-Services im großen Maßstab in die Cloud, nehmen auch Cyberkriminelle dieses Umfeld mehr und mehr ins Visier. Cloud Service Provider sind zwar in der Regel sicherheitstechnisch immer auf dem neuesten Stand - aber auch sie sind angreifbar. Damit Cyberkriminelle in Cloud-Umgebungen keine Chance haben, den Blicken von Unternehemen und Strafverfolgungsbehörden zu entgehen, ist eine umfassende digitale Forensik erforderlich. In der Praxis bestehen dafür jedoch große Hürden. Deshalb müssen hier jetzt schnell neue, kreative Ansätze gefunden werden.
Im Sinne der Gesellschaft : Wissenschaft als Helfer für angewandte Ethik in der KI-unterstützten IT
(2021)
Im Kontext der Digitalisierung, und insbesondere vor dem Hintergrund der dadurch prädizierten Effizienzsteigerung, wird der Künstlichen Intelligenz (KI) eine hohe Bedeutung beigemessen. Ebenso in Bezug auf die IT-Sicherheit gehen Experten davon aus, dass KI entscheidend dazu beitragen wird, die strategische Abwehr von Cyber-Angriffen zu optimieren. Doch trotz aller Euphorie sollten hier neben den Chancen auch die daraus potenziell resultierenden Risiken in Betracht gezogen werden. Denn der Einsatz von KI ist mit Implikationen verbunden, die auf die gesamte Gesellschaft wirken, von daher ist es nicht nur ratsam, sondern sogar erforderlich Anwendungen – auch im Bereich IT-Sicherheit – unter ethischen Aspekten zu analysieren und bewerten.
Als Identifikations- und Authentisierungsverfahren gewinnen biometrische Systeme immer mehr an Bedeutung. Waren sie bisher eher nur aus Filmen bekannt, wo sie für einen kleinen Mitarbeiterkreis als Zugangskontrolle zu wichtigen Räumen oder Tresoren mit kostbaren Inhalten dienten, finden biometrische Systeme immer mehr Einzug in unseren Alltag. Im elektronischem Pass ist die Speicherung biometrischer Daten bereits Pflicht. Im öffentlichen und kommerziellen Bereich werden biometrische Systeme immer mehr als zusätzliche Option angeboten, um den Zugriff auf Daten, Dienste und den Zutritt zu Räumen zu kontrollieren. Mit der Entsperrung des Smartphones sind biometrische Systeme auch im privaten Bereich angekommen. Erschwingliche Sensoren machen es sogar möglich, privat biometrische Systeme zu entwickeln.
Self-Sovereign Identity (SSI) sorgt für eine sichere und vertrauenswürdige Digitalisierung. Nutzer können selbstbestimmt ihre digitale Identität und Nachweise wie Ausweis oder Bescheinigungen an Anwendungen weitergeben. Das europäische SSI-Ökosystem löst Abhängigkeiten von Monopolisten und gibt uns die Freiheit, die digitale Zukunft souverän und zügig zu gestalten.
Sicheres und vertauenswürdiges Arbeiten im Homeoffice : aktuelle Situation der Cybersicherheitslage
(2021)
Durch die fortschreitende Digitalisierung bekommt die IT einen immer größeren Stellenwert in allen Bereichen. Dadurch steigt die Abhängigkeit von der IT und damit auch das Schadenspotenzial durch Cyberangriffe. Besonders durch die Zunahme des Arbeitsform Homeoffice sowie de Ad-hoc-Verlagerung von Beschäftigten und Geschäftsprozessen in das Homeoffice entstehen durch bisher unzureichende infrastrukturelle Sicherheitsvorkehrungen höhere Risiken. Anbieter von Video-Konferenz- und anderen Kollaborationstools haben durch den enormen Digitalisierungsschub nicht genug Zeit gehabt, ihre Systeme angemessen zu schützen. Dazu kommt, dass die Nutzung von unsicheren oder nicht ausreichend datenschutzkonformen Lösungen, wie Messenger oder sozialen Netzwerken, weitere Risiken für Unternehmen darstellen können. Welche technischen, personellen und organisatorischen Maßnahmen sind also erforderlich, um in der angespannten Lage ein sicheres Homeoffice einzurichten?
Brand Purpose in aller Munde. Was gilt es in der werthaltigen Kommunikation von Marken zu beachten?
(2020)
Unternehmen positionieren sich gern mit Bezug auf die gesellschaftliche Relevanz ihres Unternehmenszwecks. Diese Orientierung findet sich zunehmend auch in der Kommunikation auf Markenebene. Statt den Produktnutzen zu betonen, liefert die Markenkommunikation Input zu gesellschaftlichen Debatten wie Gleichstellung oder Nachhaltigkeit. Unter dem Stichwort „Brand Purpose“ zeigen Beratungen und Agenturen gern auf, wie positiv diese Art der Kommunikation von Konsumenten und Stakeholdern eingestuft wird. Erste Stimmen gehen davon aus, dass sich diese Tendenzen nach der Coronakrise noch verstärken werden. Doch was bringt die Konzentration auf Sinnstiftung tatsächlich der Marke? Studien weisen darauf hin, dass eine reine Konzentration in der Kommunikation auf Zweck und Sinn einer Marke die Geschäftsentwicklung nicht unbedingt positiver beeinflussen muss als klassische Produktkommunikation und im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv wirken kann. Der Beitrag untersucht deshalb die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit wertorientierte Kommunikation tatsächlich einen Mehrwert für die Marke bieten kann.
BGH, 24.01.2020 - V ZR 155/18: Gewohnheitsrecht kann im Einzelfall kein Notwegerecht begründen
(2020)
Nerzzucht mit Hindernissen – oder: alle juristischen Auslegungskriterien plus Analogie in einem Fall
(2020)
Synergien
(2020)
Background: Emotions play a central role in mental disorder and especially in depression. They are sensed in the body, and it has recently been shown in healthy participants that these sensations can be differentiated between emotions. The aim of the current study was to assess bodily sensations for basic emotions induced by emotion eliciting pictures in depression.
Methods: 30 healthy controls (HC), 30 individuals suffering from Major depressive disorder (MDD) without medication use (MDDnm) and 30 individuals with MDD with medication use (MDDm) were shown emotional and neutral pictures and were asked to paint areas in an empty body silhouette where they felt an increase or decrease in activation. Body sensation maps were then calculated and statistical pattern recognition applied.
Results Results indicated statistically separable activation patterns for all three groups. MDDnm showed less overall activation than HCs, especially in sadness and fear, while MDDm showed stronger deactivation for all emotions than the other two groups.
Conclusions: We could show that emotion experience was associated with bodily sensations that are weaker in depression than in healthy controls and that antidepressant medication was correlated with an increased feeling of bodily deactivation.
Results give insights into the relevance for clinicians to acknowledge bodily sensations in the treatment of depression.
Ergänzend zu den Befunden von Klauk (2019; Intelligenzdiagnostik bei überwiegend Nicht-EU-Migrantinnen und -Migranten), wird in diesem Übersichtsartikel Rekurs genommen auf die Bedeutung der Intelligenz zur Vorhersage von Berufserfolgskriterien im Kontext von Migrationserfahrungen. Ferner werden die bei Klauk nicht im Fokus stehenden Kernelemente der Potenzial- und Kompetenzerfassung skizziert, inklusive berufsrelevanter Personenmerkmale und Interessen. Durch Zuwanderung erhöht sich die Diversität in der Gesellschaft, ggf. auch in Unternehmen, daher werden hier bedeutsame Aspekte der Diversität in Arbeitsgruppen, insbesondere Stereotype, kurz erläutert. Der Artikel schließt mit einigen Handlungsimpulsen und Ausblicken auf zukünftige Forschung.
Die Notwendigkeit von Nachweisen findet sich in sehr vielen Bereichen unseres Lebens. Zertifikate, Zeugnisse, Abnahmen, Rechnungen, Quittungen, Urkunden und Bescheinigungen über Fortbildungen sind nur einige Beispiele dafür. Durch die Digitalisierung, die mittlerweile so gut wie überall Einzug gehalten hat, und durch die Corona-Krise einen besonderen Schub erfahren hat, wird die Umsetzung solcher Nachweise heutzutage immer öfters digital statt auf Papier verwirklicht. Digitale Nachweise bieten viel Raum für die Optimierung von Prozessen und liefern gleichzeitig einige Schwachstellen, die zum Betrügen genutzt werden können.
Hier gilt es in der aktuellen Forschung und Entwicklung Lösungen zu finden, die die Sicherheit erhöhen, um somit die Vertrauenswürdigkeit der digitalen Nachweise zu steigern. Ob wir je komplett auf Papier verzichten werden können ist fraglich, jedoch kein unmögliches Ziel. Wer dieses Ziel verfolgt, muss nach und nach die Schwachstellen und Probleme der digitalen Nachweise ausmerzen.
Mit den Reisebeschränkungen in der Corona-Krise ist der Bedarf an einfach zu handhabenden Videokonferenzsystemen sprunghaft gestiegen. Krisengewinner war dabei ohne Zweifel der amerikanische Hersteller Zoom Video Communications.
Mit seinem „Zoom Meeting“-Dienst preschte das junge Unternehmen an bisherigen Branchenlieblingen vorbei. Derzeit gilt Zoom als populärstes Konferenzsystem auf dem Markt. Mitten im Aufstieg ist Zoom jedoch auch heftig in Kritik geraten: Schlechte Umsetzung des Datenschutzes, hohe Angreifbarkeit durch klaffende Schwachstellen und unzureichende Verschlüsselung lauteten die Vorwürfe. Der Hersteller zeigte sich bei der Behebung der Schwachstellen kooperativ. Doch ist jetzt alles sicher und vertrauenswürdig?
Dank der neuen Datenschutzgrundverordnung zum Schutz der Privatsphäre konnte der Sammelwahn einiger Dienstleister bereits abgemildert werden. Dennoch zeichnet sich eine immer stärkere Zentralisierung und Monopolisierung von Datenhaltern und Dienstleistern ab, vor allem in Form großer USA- oder Asien-basierter Technologieunternehmen. Im Umgang mit den eigenen Daten schreiten nur wenige Menschen bewusst zur Tat, sehen meist nur den angepriesenen Vorteil und nicht die möglichen negativen Konsequenzen für ihre Privatsphäre. Eine Self-Sovereign Identity (SSI) könnte Basis für einen fairen Datenaustausch innerhalb der Smart Economy sein und die Integration auch kleinerer Unternehmen in eine offene Infrastruktur unterstützen.
Unternehmen setzen zunehmend auf KI oder planen, dies künftig zu tun. Doch die große Euphorie bleibt in der Industrie aus guten Gründen noch aus. Zum einen fehlt die kritische Masse an Einsatzszenarien, weswegen Unsicherheit besteht, welche Handlungsfelder nachhaltige Erfolge versprechen. Zum anderen ist die Frage der Zuverlässigkeit zu klären, also wie valide KI-generierte Ergebnisse wirklich sind. Im Folgenden geht es um die Mechanismen, die gute Ergebnisse sicherstellen helfen.
2018 wurde das „DNS over HTTPS (DoH)“-Protokoll vorgestellt. Der Vorteil von DoH besteht darin, dass sich die Manipulation von DNS-Anfragen für missbräuchliche Zwecke verhindern lässt. Aus diesem Grund haben Apple, Google, Microsoft und weitere Internetfirmen DoH bereits eingebunden oder haben vor dies zu tun. Doch wie genau funktioniert die Verbesserung beim Schutz der Privatsphäre und bei der Sicherheit auf Protokollebene? Und gibt es auch Nachteile?
Digitalisierung gilt als die Basis für das Wohlergehen der modernen und globalen Informations- und Wissensgesellschaft. Während sie immer mehr Fahrt aufnimmt, zeigt sie gleichzeitig immer deutlicher auch ihre Kehrseite: Altbewährte Verteidigungssysteme gegen Cyberangriffe versagen zunehmend. Die Ursachen werden inzwischen sehr klar: Der klassische Perimeter löst sich dank Cloud und Mobility auf, die Angriffsflächen werden dank unzähliger neu im Netz hinzugekommener Dinge exponentiell größer, und Abwehrmaßnahmen auf herkömmliche Weise dank einer zerklüfteten, kaum integrierten Security-Landschaft immer komplexer. Zeit, die Erfolgsfaktoren der Digitalisierung zu erkennen und für das eigene Unternehmen umzusetzen. Dabei helfen vier grundsätzliche Cybersicherheitsstrategien.
Ein professionelles Digital-Risk-Management-System scannt das Clearnet, Deep Net und Darknet nach auffälligen, potenziell sensiblen Dokumenten und Informationen, um Hinweise für technische oder menschliche Sicherheitsrisiken identifizieren zu können. Die Prävention von Cyberangriffen ist nach wie vor eine entscheidend wichtige Säule, um die Digitalisierung zu meistern, Geschäftswerte langfristig zu schützen und die Anzahl an kritischen Sicherheitslücken im Unternehmen gering zu halten. Im Rahmen eines Master-Projekts hat sich das Institut für Internet-Sicherheit – if(is) mit dem Thema DRM auseinander gesetzt und insbesondere das Tool RISKREX exemplarisch analysiert.
This paper analyses the status quo of large-scale decision making combined with the possibility of blockchain as an underlying decentralized architecture to govern common pool resources in a collective manner and evaluates them according to their requirements and features (technical and non-technical). Due to an increasing trend in the distribution of knowledge and an increasing amount of information, the combination of these decentralized technologies and approaches, can not only be beneficial for consortial governance using blockchain but can also help communities to govern common goods and resources. Blockchain and its trust-enhancing properties can potenitally be a catalysator for more collaborative behavior among participants and may lead to new insights about collective action and CPRs.
Besondere Herausforderung: Weiterbildung. BIM: Einbinden von kleinen und mittelgroßen TGA-Büros
(2019)
Die Digitale Transformation im Bauwesen heißt Building Information Modeling, kurz BIM. Damit die zahlreichen kleinen und mittelständischen Ingenieur- und Planungsbüros hier mithalten können, müssen passende Weiterbildungs- und Einführungskonzepte für BIM geschaffen werden. Der Artikel untersucht die Herausforderungen und Hemmnisse dafür in Deutschland.
In vielen TGA-Büros werden bereits heute mehr oder weniger unbewusst wichtige Vorteile der BIM-Methode genutzt, als „Little BIM“ oder Büro-intern als „Big BIM“ bzw. „Closed-BIM“.
Große Potenziale von BIM lassen sich aber erst erschließen, wenn alle relevanten Akteure für die Planung, Errichtung und den Betrieb Software übergreifend an und mit einem gemeinsamen Datenmodell arbeiten (Open BIM).
Der TGA kommt beim BIM eine Schlüsselrolle zu, muss dafür aber viel früher als bisher in die Gebäudeplanung einbezogen werden.
Eine große Herausforderung für die Verbreitung von BIM ist die digitale Transformation der kleinteiligen TGA-Branche in den Segmenten Planung und Installation. Ein wichtiger Schritt dafür ist eine zielgerichtete Weiterbildung, um den individuellen Schulungs- und Investitionsbedarf zu ermitteln.
RLT-Geräte werden meist auf eine Lebensdauer von 15 Jahren ausgelegt. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass viele Anlagen mehr oder weniger unverändert bis zu 25 Jahren betrieben werden. Damit müssen aktuell projektierte RLT-Anlagen auch bei dem erwarteten Klimawandel die gewünschten Zuluftparameter (Temperatur und Luftfeuchte) einhalten. Der Artikel untersjucht den einfluss des Klimawandels für Deutschland bezogen auf die Klimatisierung einer exemplarischen Krankenhausintensivstation.
Building Information Modeling (BIM) wird im Bauwesen immer stärker gefordert. Der vorliegende Artikel befasst sich mit dem Datenaustausch für die TGA. Am Beispiel eines RLT-Gerätes werden der Detaillierungsgrad und der Datenaufbau mit IFC erläutert. Insbesondere zeigt sich hierbei, dass der Datenimport aufgrund fehlender Standards und Definitionen mit Datenverlust einhergeht. Damit ergibt sich ein Auftrag an die Softwareunternehmen hier für eindeutige Standards zu sorgen.
TGA-Planung mit BIM-Objekten
(2019)
Die BIM-Methode erfasst in Deutschland mittlerweile alle Gewerke im Bauhauptgewerbe. Für die TGA-Branche hat sich gezeigt, dass die Priorität der Produkthersteller auf der Bereitstellung der Geometriedaten liegt. Weiterführende Metadaten und Attribute (z. B. Material, Masse, Preise, Leistungsdaten) sind oftmals nur in reduzierter Form oder gar nicht vorhanden. An exemplarischen Beispielen von RLT-Reräten und Komponenten werden die geometrischen und semantischen Möglichkeiten beim IFC-Format untersucht.
BIM in Lehre und Praxis
(2019)
Der prognostizierte Klimawandel erfordert bereits für die heutige Auslegung von RLT-Geräten eine Berücksichtigung der zukünftigen Wetterdaten in Form von Testreferenzjahren(TRY). Am Beispiel einer Intensivstation eines Krankenhauses werden für alle 15 Klimaregionen in Deutschland die Unterschiede der Heiz- & Kühlleistung sowie der Betriebsstunden analysiert.