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Grundkurs C++
(2022)
Das gesamte Grundwissen zu C++ im praktischen Taschenbuchformat – zum Lernen und Nachschlagen. Vom ersten einfachen Programm bis zu komplexen Anwendungen. Übungen am Ende jedes Kapitels helfen Ihnen bei der Lernkontrolle. Sämtliche Grundlagen (Klassen, Vererbung, Polymorphie, Templates usw.) werden kurz und übersichtlich dargestellt. Diese dritte Auflage berücksichtigt aktuelle Standars bis C++20.
Ein Forschungsprojekt der Universität Siegen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mittelstandsforschung Bonn. Das Vorhaben "MINTdabei" — Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Young Women MINT Professionals (YWMP) beim Berufseinstieg und -aufstieg in berufliche Selbstständigkeit und Mittelstand" wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen 01FP1620 gefördert.
Wir untersuchten Berufseinstieg und -aufstieg von YWMP in der beruflichen Selbstständigkeit und als Angestellte in mittelständischen Unternehmen, um durch die Identifikation spezifischer Probleme und Herausforderungen, insb. bei der Selbst- und Fremdwahrnehmung, Lösungsansätze für die Zukunft zu entwickeln. Ziel des Projektes ist es, damit einen kurz-, mittel- und langfristigen Beitrag zur Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Young Women MINT Professionals zu leisten.
Jeder angehende Ökonom muss gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge verstehen und deuten können. Dieses Buch vermittelt dafür das notwendige Know-how. Die Autoren beleuchten die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, das Phänomen Wirtschaftswachstum, den Arbeitsmarkt und die monetären Märkte.
Darauf aufbauend stellen sie zentrale Modelle der Volkswirtschaftslehre dar und wenden sie auf wirtschaftspolitische Problemstellungen an. Jedes Kapitel wird durch Lernziele eingeleitet und durch eine kompakte Zusammenfassung abgeschlossen. Im Text finden sich Fallbeispiele, Abbildungen und hervorgehobene Definitionen.
Zahlreiche Übungsaufgaben ermöglichen die Überprüfung und Vertiefung des Erlernten. Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an Fachhochschulen und Universitäten. Fazit: Durch seinen didaktischen Aufbau und den zahlreichen anschaulichen Beispielen eignet sich dieses Buch hervorragend als vorlesungsbegleitende Lektüre und zur Prüfungsvorbereitung.
Rationale Klimaschutzpolitik
(2008)
Handbuch Sporttourismus
(2016)
Der Weltmeister zu Gast in Meiderich - Ökonomische Effekte der Fußball-WM 2006 in der Stadt Duisburg
(2007)
Sport und Tourismus
(2007)
Klasse, Lebensstil und Kulturindustrie oder: Warum wir meinen sollen, Golf spielen zu wollen!
(2006)
Sporttourismus
(2014)
Der Beitrag geht (1) auf zentrale Aspekte neoliberaler Wirtschaftspolitik ein, (2) damit verbundene branchenspezifische Strategien und Ideologiemuster sowie (3) auf individuell übernommene Denkfiguren zur marktförmigen Selbstoptimierung. Abschließend werden (4) Alternativen auf kommunaler, wirtschafts- und sportpolitischer Ebene aufgezeigt.
Die Hauptfragen des Beitrags konzentrieren sich auf die Fähigkeit von Städten Großveranstaltungen durchzuführen und welche Zielgruppen konzeptionell im Fokus stehen. Einleitend werden dazu ausgewählte makroökonomischer Daten aufgezeigt und der wirtschaftspolitische Wandel zu einer marktfundamentalen Wirtschaftspolitik verdeutlicht, der sich als „Unternehmen Stadt“ auch im politisch-administrativen Bereich der Kommunen etabliert hat. Im Kontext dieser Logik werden Großveranstaltungen zunehmend in die kommunale Standortpolitik als weicher Standortfaktor für High-Potentials und touristische Zielgruppen eingebunden. Dadurch kommt es zu Funktionalisierungen, Vereinnahmungen von Großveranstaltungen für Partialinteressen, die den zu befördernden kulturellen Kerngedanken bisweilen ignorieren. Die stark anwachsende Zahl an Sportgroßveranstaltungen und eine ungleiche Verteilung der finanziellen Risiken zwischen Veranstaltern und Ausrichtern stoßen seit einigen Jahren auf wachsende Kritik, was durch die ablehnenden Voten der städtischen Bevölkerung zur Bewerbung um Olympische Spiele deutlich wurde. Die Durchführung von Großveranstaltungen bedarf inzwischen einer weitaus umfassenderen und intensiveren konzeptionellen Begründung und vor allem diskursiven Legitimation. Durch die zunehmende Spreizung zwischen schuldenfreien, prosperierenden Städten sowie finanziell prekär ausgestatteten Kommunen geraten jedoch die gesellschaftlichen Akteure nahezu unausweichlich in Konflikte um eine Diskussion der Verwendung öffentlicher Mittel. Notwendig wird eine faire Risikoverteilung zwischen Veranstaltern und Ausrichtern sowie eine Vermeidung von Überkapazitäten. Auf kommunaler Ebene bieten weder Austerität noch (ruinöse) Städtekonkurrenz eine langfristige Lösung. Vielmehr ist eine kritische Diskussion über die derzeitige Mittelverteilung und -herkunft der öffentlichen Trägerschaften für eine annähernd gleichwertig ausgestaltete Daseinsvorsorge und damit auch touristische Attraktivität zu führen.