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Aus der Krise zur Idee
(2005)
Innovationen nähren Hoffnungen auf Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigungssicherung. Auch für Betriebsräte wird die Mitgestaltung von
betrieblicher Innovationsfähigkeit zur Herausforderung, zusätzlich zur
traditionellen Wahrung von Schutzrechten. Doch welche Innovationsbeiträge
können die Interessenvertreter leisten? Wie werden Betriebsräte vom
Management in das Innovationsgeschehen vor Ort eingebunden? Und welche
Betriebsrats-Typen sind in innovationsstarken Unternehmen zu finden? Wenig
ist hierüber bekannt, denn obwohl Betriebsräte in der deutschen Wirtschaft
als zentrale betriebliche Akteure etabliert sind, werden sie in Ansätzen der
Innovationsforschung kaum beachtet. Dieser Band greift dieses Defizit auf
und beschreibt Innovationsfähigkeit aus der Perspektive der Betriebsräte.
Empirische Grundlage dafür ist die telefonische Befragung von 1700
Betriebsräten im Rahmen der Betriebsrätebefragung 2008/09 des Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Der
Themenschwerpunkt "Betriebliche Innovationsfähigkeit" wurde gemeinschaftlich
von WSI und dem Institut für angewandte Innovationsforschung (IAI) e.V. an
der Ruhr-Universität Bochum erarbeitet.
Die Kompetenz für den Erfolg
(2004)
Die Branche der Gesundheitsdienstleistungen ist in einem fühlbaren und stetigen Wandel. Die Gründe sind vielfältig: Der soziodemografische Wandel, ein verändertes Gesundheitsbewusstsein und -verhalten und wirtschaftspolitische Einflüsse wie die Privatisierungen der letzten Jahren in diesem Bereich werden immer wieder benannt. Besonders betroffen sind die sogenannten „pflegenden Dienstleistungen“
Die Beiträge des vorliegenden Bandes beschäftigen sich mit Humandienstleistungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, daneben mit Sach- und Industriedienstleistungen. Durch diese Ergänzung werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Bereichen verdeutlicht. Die Beiträge sind vornehmlich empirisch geprägt. Sie präsentieren die Ergebnisse diverser Untersuchungen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Unternehmen, wobei der praktische Ansatz von der Fallstudie über strukturierte Befragungen von Pflegepersonal bis hin zur Prozessbeobachtung reicht. Sie werden ergänzt um Erfahrungsberichte hinsichtlich der Einführung und Nutzung einzelner Managementinstrumente in der beruflichen Praxis.
Employability und Lebenslanges Lernen: Neue Perspektiven
für eine nachhaltige Gesundheitspolitik?
(2005)
In den letzten Jahren nimmt nicht nur der Konkurrenzdruck in den Energiemärkten, sondern auch in den Bereichen versorgungsnaher Dienstleistungen stetig zu. Wachstum ist künftig nur noch in Feldern kundenorientierter Systemleistungen zu erwarten. Für diese neuen Bereiche sind jedoch besonders aus Sicht der traditionellen Akteure des Handwerks und der Stadtwerke die bisherigen Leistungsangebote zu arrondieren. Dabei stellt sich die Frage, ob in der Zusammenarbeit zwischen Handwerksbetrieben und Stadtwerken Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, gemeinsam passgenaue Problemlösungen anzubieten und damit eine strategische Neupositionierung für beide Akteursgruppen zu unterstützen. Während in diesem Kontext in der Regel die (juristische) Diskussion um eine wirtschaftliche Betätigung kommunaler Unternehmen eine sachliche Auseinandersetzung erschwert, wurde in der hier vorliegenden Untersuchung überprüft, ob und wenn ja welche Entwicklungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Handwerk und Stadtwerken bestehen, um wechselseitig Kundenbindung zu erhöhen, traditionelle Wertschöpfungsanteile zu verteidigen und neue hinzuzugewinnen.
Fachkräftemangel in Deutschland: Handlungsfelder für eine Neuausrichtung der beruflichen Bildung
(2008)
Die Verfügbarkeit von naturwissenschaftlich-technischen Fach- und Führungskräften mit Praxiserfahrung nimmt ab. Vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen können Positionen für Ingenieure, Naturwissenschaftler und Techniker nicht hinreichend besetzt werden. Es mangelt dabei nicht allein an Köpfen — auch betriebliche Anforderungen und individuelle Kompetenzen passen vielfach nicht zusammen. Quantitative und qualitative Engpässe können nur in Zusammenarbeit von Unternehmen und Hochschulen angegangen werden. Der vorliegende Beitrag widmet sich diesen Lösungsmöglichkeiten am Beispiel von Ingenieuren und erarbeitet einen Handlungsrahmen zur Neuausrichtung betrieblicher Ausbildungsportfolios, um den eskalierenden Mangel an Ingenieuren innerhalb von fünf Jahren zu überwinden.