Wirtschaft und Informationstechnik Bocholt
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Institut
Die Hauptfragen des Beitrags konzentrieren sich auf die Fähigkeit von Städten Großveranstaltungen durchzuführen und welche Zielgruppen konzeptionell im Fokus stehen. Einleitend werden dazu ausgewählte makroökonomischer Daten aufgezeigt und der wirtschaftspolitische Wandel zu einer marktfundamentalen Wirtschaftspolitik verdeutlicht, der sich als „Unternehmen Stadt“ auch im politisch-administrativen Bereich der Kommunen etabliert hat. Im Kontext dieser Logik werden Großveranstaltungen zunehmend in die kommunale Standortpolitik als weicher Standortfaktor für High-Potentials und touristische Zielgruppen eingebunden. Dadurch kommt es zu Funktionalisierungen, Vereinnahmungen von Großveranstaltungen für Partialinteressen, die den zu befördernden kulturellen Kerngedanken bisweilen ignorieren. Die stark anwachsende Zahl an Sportgroßveranstaltungen und eine ungleiche Verteilung der finanziellen Risiken zwischen Veranstaltern und Ausrichtern stoßen seit einigen Jahren auf wachsende Kritik, was durch die ablehnenden Voten der städtischen Bevölkerung zur Bewerbung um Olympische Spiele deutlich wurde. Die Durchführung von Großveranstaltungen bedarf inzwischen einer weitaus umfassenderen und intensiveren konzeptionellen Begründung und vor allem diskursiven Legitimation. Durch die zunehmende Spreizung zwischen schuldenfreien, prosperierenden Städten sowie finanziell prekär ausgestatteten Kommunen geraten jedoch die gesellschaftlichen Akteure nahezu unausweichlich in Konflikte um eine Diskussion der Verwendung öffentlicher Mittel. Notwendig wird eine faire Risikoverteilung zwischen Veranstaltern und Ausrichtern sowie eine Vermeidung von Überkapazitäten. Auf kommunaler Ebene bieten weder Austerität noch (ruinöse) Städtekonkurrenz eine langfristige Lösung. Vielmehr ist eine kritische Diskussion über die derzeitige Mittelverteilung und -herkunft der öffentlichen Trägerschaften für eine annähernd gleichwertig ausgestaltete Daseinsvorsorge und damit auch touristische Attraktivität zu führen.
Der Beitrag geht (1) auf zentrale Aspekte neoliberaler Wirtschaftspolitik ein, (2) damit verbundene branchenspezifische Strategien und Ideologiemuster sowie (3) auf individuell übernommene Denkfiguren zur marktförmigen Selbstoptimierung. Abschließend werden (4) Alternativen auf kommunaler, wirtschafts- und sportpolitischer Ebene aufgezeigt.
Jeder angehende Ökonom muss gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge verstehen und deuten können. Dieses Buch vermittelt dafür das notwendige Know-how. Die Autoren beleuchten die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, das Phänomen Wirtschaftswachstum, den Arbeitsmarkt und die monetären Märkte.
Darauf aufbauend stellen sie zentrale Modelle der Volkswirtschaftslehre dar und wenden sie auf wirtschaftspolitische Problemstellungen an. Jedes Kapitel wird durch Lernziele eingeleitet und durch eine kompakte Zusammenfassung abgeschlossen. Im Text finden sich Fallbeispiele, Abbildungen und hervorgehobene Definitionen.
Zahlreiche Übungsaufgaben ermöglichen die Überprüfung und Vertiefung des Erlernten. Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an Fachhochschulen und Universitäten. Fazit: Durch seinen didaktischen Aufbau und den zahlreichen anschaulichen Beispielen eignet sich dieses Buch hervorragend als vorlesungsbegleitende Lektüre und zur Prüfungsvorbereitung.
Rationale Klimaschutzpolitik
(2008)
In der Diskussion um Strategien zum Abbau der Arbeitslosigkeit ist der Dienstleistungssektor zum Hoffnungsträger geworden. Viele sehen das Dienstleistungsgewerbe schon als Motor des wirtschaftlichen Wachstums in der Bundesrepublik an. Allerdings übersieht diese These wechselseitige Abhängigkeiten zwischen sekundärem und tertiärem Sektor. Die empirische Analyse für den Regierungsbezirk Münster verdeutlicht, daß die Vorleistungsbeziehungen zwischen beiden Sektoren eine bedeutende Rolle spielen. Insofern hängen die Beschäftigungserfolge im Dienstleistungssektor auch von der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Industrie ab. Eine Förderung der Dienstleistungsbereiche ohne entsprechende Pflege der industriellen Basis erweist sich daher als fragwürdige Strategie.
Arabische Notizen
(2011)
"Arabische Notizen" erläutert ein Konzept für praxisgerechte Hochschulausbildung, IT-Anwendungen im arabischen Kontext, die Zusammenarbeit von Hochschule und Wirtschaft in Deutschland, Libyen, Ägypten und Syrien.
Hintergrundberichte, Tagebuchauszüge und Fotos wecken Verständnis für die sensible MENA(Middle East North Africa)-Region.
Fallbeispiele und Infografiken gewähren Einblick in Enterprise Content Management, Social Media und Mobile Business
"Firmenwelten" gewährt Einblick in moderne, international agierende Firmen, beschreibt, wie sie entstanden sind und erläutert, wie sie sich auf dem globalen Markt positionieren. Im Fokus stehen- ein Industriedienstleister,- ein Markenartikler sowie- ein Maschinenbauer.Der vorliegende dritte Band der Reihe "Interkulturelles Medienmanagement" wirft in Reportagen Schlaglichter auf das Umfeld, in dem Firmen ihr Geschäft realisieren. Erläutert wird, wie Firmennetzwerke und Prozessketten funktionieren, wie Produkte und Dienstleistungen an die Erfordernisse des Weltweitmarktes anzupassen sind und welcher strategischen Mittel und elektronischen Werkzeuge sich die Global Player dabei bedienen. In Kapiteln, die sich exemplarisch mit Phänomenen der Globalisierung beschäftigen, erfahren Begriffe wie Offshoring, Onshoring, Talentmanagement, Outsourcing, Wertschöpfungskette und Standardisierung verständliche Erklärungen.Das Buch soll helfen, komplexe, weltweit vernetzte Firmenwelten zu verstehen.Zahlreiche Farbfotos und Grafiken illustrieren die Texte.
"IRAN im Informationszeitalter" beschreibt ausgesuchte Software, skizziert den IT-Status quo im Iran und informiert Studierende, Lehrende, Manager, IT-Praktiker und interkulturell Interessierte über ein Land im Brennpunkt Mittlerer Osten.
Der vorliegende zweite Band der Reihe "Interkulturelles Medienmanagement" erläutert in komprimierter, leicht verständlicher Form eine Auswahl aktueller, hierzulande etablierter IT-Anwendungen. Gezeigt wird, wie im Iran mit Groupware, Data Warehouse, E-Learning, Wissensmanagement und K-Pool experimentiert wird, und wie diese Systeme in kleinen Schritten Einzug halten.
Die Bedingungen, in denen sich der unaufhaltsame Fortschritt vollzieht, sind in den Kapiteln über islamische Religion, Konstruktion des Staates und Hierarchie der Mullahs beschrieben. Eindrücke vom Land vermitteln die Reportagen "Die weite Fahrt zum Arbeitsplatz", "Von der Hauptstadt zum Schrein des 8. Imam" und "Teheran Impressionen".
Von Bruchlinien zwischen den Kulturen und Möglichkeiten, diese zu überbrücken, handelt das Kapitel "Von Klüften und Brücken". Es geht um Analysen, Modelle, Methoden und Strategien für die Entwicklung von Handlungskompetenz.
Streiflichter illustrieren die bunte Szenerie, in der sich Studierende im Iran bewegen.
Digitale Brücken
(2003)
"Digitale Brücken" sollen helfen, die drohende digitale Kluft zwischen reichen und armen Ländern zu überbrücken.
Der vorliegende Band setzt IT in einen interkulturellen Kontext, um hieraus neue Anwendungsformen zu entwickeln. Dies geschieht mit Hilfe eines Modells, das aus dem Ansatz "Forschung durch Entwicklung" hervorgegangen ist. Fünf Elemente werden miteinander vernetzt:
- Forschung, Lehre und Methoden
- Bedürfnisse des Entwicklungslandes mit Focus auf IT
- Fragen der Wirtschaftlichkeit
- Moderne Software
- Kommunikationsysteme
Zahlreiche Beispiele illustrieren Studierenden und Lehrern der Wirtschaftsinformatik, Managern, IT-Praktikern und interkulturell Interessierten, wie ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aktuelle IT-Lösungen gefunden werden können. Diese kommen aus der Praxis und sind für die Praxis. Sie können in Randlagen und hierzulande gleichermaßen genutzt werden.
Der Teil "IT-Wissen kompakt" enthält einen Überblick der aktuellen Software und Systeme: Business Intelligence, Wissensmanagement, Data Warehouse, Groupware, Kollaboration und E-Learning.
Weitere Kapitel erläutern Kommunikationssysteme und Fragen der Wirtschaftlichkeit.
Im Kapitel "Unterwegs" geht es um persönliche Erlebnisse der Autoren auf Forschungsreisen in Nepal, Indien und im Iran.
Das Thema „Erfolgsnachweis des Bürosystem-Einsatzes“ ist sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis seit vielen Jahren Gegenstand der Diskussion. Beiträge, die sich um das Wechselspiel von Potentialerwartungen und Zielerreichung ranken, sind hingegen rar. Es finden sich insgesamt wenig Untersuchungen zu begleitender oder nachträglicher Bewertung des Bürosystem-Einsatzes. Die wenigen, die sich in systematischer Weise mit dem Einsatz und Erfolg auseinandersetzen, basieren wiederum jeweils auf den unterschiedlichen Bezugspunkten, Erfahrungs- und Handlungsbezügen der einzelnen Autoren. In diesem Feld sind mit unterschiedlichen Interessen Technik-Anbieter wie auch Beratungshäuser und DV-/Organisationsabteilungen der Anwenderunternehmen selbst tätig.
Digitale Brücken nach Nepal
(2003)
Zur Wirtschaftlichkeit aktueller Technik-gestützter Geschäftsprozesse - Ein Branchenvergleich
(1995)
Bildungsfieber in China
(2007)
Bachelor in Tibet
(2003)
Iran ans Netz
(2002)
Multimedia im Höhentest
(2001)
Menschen, Technik, Götter
(2002)
Diversity nachhaltig erfolgreich zu gestalten ist das Ziel zahlreicher AkteurInnen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und der Politik. Doch gerade die Vielfalt der Ansätze bringt oft Verwirrung.
ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis bieten in diesem Buch innovative Antworten auf das Verhältnis zwischen Corporate Social Responsibility und Diversity, einem Feld dessen Potentiale bisher noch wenig genutzt wurden. Praktische Erfahrungen aus Unternehmen, Hochschulen, Verbänden und der Beratung ergänzen theoretische Konzepte und zeigen erfolgreiche Umsetzungskonzepte auf, mit denen Synergien genutzt werden konnten. Dieser Band zeigt, wie CSR und Diversity zu nachhaltigem Erfolg führen kann und eröffnet eine neue Diskussion in Wissenschaft und Praxis.
Work-Life-Balance
(2013)
Plädoyer für eine Diversifizierung des unternehmerischen Leitbildes in Forschung und Beratung
(2012)
Seit den 1980er Jahren erlangt der Vertrauensbegriff im organisationalen Kontext eine immer größer werdende Bedeutung. Dennoch sind die Einflussfaktoren, welche auf die unterschiedlichen Arten des organisationalen Vertrauens wirken, weitestgehend unbekannt. Daher sollen in diesem Beitrag durch qualitative und quantitative Methoden zunächst die unterschiedlichen organisationalen Rahmenbedingungen zweier verschiedeneer sozialer Dienstleister eufgezeigt werden. In einem weiteren Schritt sollen mittels quantitativer Methoden die Einflussfaktoren auf die unterschiedlichen Formen des Vertrauens in Organisationen dargestellt sowie Konsequenzen für die praktische Arbeit abgeleitet werden.
Frauen in Führungspositionen
(2011)
Wollen Frauen in Führungspositionen gelangen, müssen sie besonders widerstandsfähig sein.
Dieses Buch unterstützt Führungsfrauen oder solche, die es werden wollen: * Verstehen, was in der Karriere wie und warum geschehen ist oder noch geschieht* Konkretisieren der eigenen Karrierepläne * Verbessern der Führungspraxis.
Zu jedem Thema gibt es Umsetzungsübungen für die Praxis.
Gleichstellung
(2009)
Gender Mainstreaming
(2009)
Personalentwicklung im Umbruch. Wo stehen Personalbildung und -förderung heute? Systematisch und konsequent praxisbezogen klärt das Handbuch alle relevanten Fragen. Indem sich die Autoren hin zur Handlungskompetenz der Beschäftigten wenden, verabschieden sie sich von der reinen Qualifikationsorientierung. Die Personalentwicklung wird auf ein neues Fundament gestellt. Für die Neuauflage wurde das Werk grundlegend aktualisiert und um drei neue Kapitel erweitert.
Das Forschungsprojekt "Vielfalt in der Unternehmerschaft - Facetten des UnternehmerInnenbildes in Deutschland" untersucht Selbst- wie Fremdbild von UnternehmerInnen und das Zusammenspiel beider Perspektiven ausgehend von der folgenden Arbeitshypothese: Insbesondere Frauen fühlen sich von dem in Deutschland hegemonialen unternehmerischen Leitbild nicht angesprochen. Denn dieses Bild wird der zu beobachtenden Heterogenität unternehmerischer Aktivitäten insgesamt nicht gerecht.
Zur Erforschung dieser Arbeitshypothese werden unterschiedliche Methoden angewandt und hierdurch vier Typen von UnternehmerInnen identifiziert, die neben dem "Normalunternehmertum" bestehen. Über die Ergebnisse des Forschungsprojektes hinaus sind in diesem Buch die Ergebnisse anderer zentraler Studien dokumentiert und eingeordnet.
EU und Bundestag haben daher strenge gesetzliche Richtlinien erlassen, die von Arbeitgebern eingehalten werden müssen und von Betroffenen eingeklagt werden können. Für alle Personalverantwortlichen ist daher die Kenntnis der Probleme notwendig und hilfreich.
Über Diversity Management und Antidiskriminierung haben auf Einladung der Katholischen Akademie sowie der Universität Trier namhafte Fachleute aus verschiedenen Perspektiven diskutiert und in sachlicher und verständlicher Art ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse vorgestellt. Die Ergebnisse der Tagung liegen nun in diesem Buch vor.
Die Erosion des Normalunternehmertums als Cance für eine notwendige Entrepreneurial Diversity
(2007)
Die Autorinnen stellen erste Ergebnisse aus ihrem Forschungsprojekt 'Vielfalt in der Unternehmerschaft: Facetten des Unternehmerinnenbildes in Deutschland' vor, in welchem u.a. folgende Fragen untersucht werden: Welches Selbstbild entwickeln Frauen zwischen dem Entschluss, unternehmerisch tätig zu werden, bis zur Gründung, Übernahme oder Weiterführung eines Unternehmens? Welche Rolle spielen hierbei staatliche Programme, aber auch Leitbilder aus der Personalentwicklung oder von beratenden Institutionen, Organisationen sowie Expertinnen bzw. Experten? Ab welchem Zeitpunkt verstehen Frauen sich selbst als erfolgreiche Unternehmerinnen und wie werden sie von anderen an diesen Prozessen beteiligten Akteuren gesehen? Es wurde folgende Arbeitshypothese zugrunde gelegt: Ein hegemoniales und einseitig männlich geprägtes Unternehmerbild verhindert, dass Frauen im gleichen Ausmaße wie Männer Unternehmen gründen, weiterführen und in wachsenden Unternehmen Arbeitgeber- und Führungsfunktionen übernehmen und damit Arbeitsplätze schaffen. Die Autorinnen stellen zur Überprüfung dieser Hypothese einige Auszüge aus den narrativen, problemzentrierten Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern vor und erläutern ihre Typologie des Unternehmertums, welche die Typen 'Normalunternehmer', 'Step-by-Step', 'Crisis' und 'Bricoleur' umfasst. Angesichts der beobachteten Vielfalt des Unternehmertums plädieren sie für eine Verflüssigung des hegemonialen unternehmerischen Leitbildes und die Schaffung einer 'Entrepreneurial Diversity'