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Ergänzend zu den Befunden von Klauk (2019; Intelligenzdiagnostik bei überwiegend Nicht-EU-Migrantinnen und -Migranten), wird in diesem Übersichtsartikel Rekurs genommen auf die Bedeutung der Intelligenz zur Vorhersage von Berufserfolgskriterien im Kontext von Migrationserfahrungen. Ferner werden die bei Klauk nicht im Fokus stehenden Kernelemente der Potenzial- und Kompetenzerfassung skizziert, inklusive berufsrelevanter Personenmerkmale und Interessen. Durch Zuwanderung erhöht sich die Diversität in der Gesellschaft, ggf. auch in Unternehmen, daher werden hier bedeutsame Aspekte der Diversität in Arbeitsgruppen, insbesondere Stereotype, kurz erläutert. Der Artikel schließt mit einigen Handlungsimpulsen und Ausblicken auf zukünftige Forschung.
Dank der neuen Datenschutzgrundverordnung zum Schutz der Privatsphäre konnte der Sammelwahn einiger Dienstleister bereits abgemildert werden. Dennoch zeichnet sich eine immer stärkere Zentralisierung und Monopolisierung von Datenhaltern und Dienstleistern ab, vor allem in Form großer USA- oder Asien-basierter Technologieunternehmen. Im Umgang mit den eigenen Daten schreiten nur wenige Menschen bewusst zur Tat, sehen meist nur den angepriesenen Vorteil und nicht die möglichen negativen Konsequenzen für ihre Privatsphäre. Eine Self-Sovereign Identity (SSI) könnte Basis für einen fairen Datenaustausch innerhalb der Smart Economy sein und die Integration auch kleinerer Unternehmen in eine offene Infrastruktur unterstützen.
Mit den Reisebeschränkungen in der Corona-Krise ist der Bedarf an einfach zu handhabenden Videokonferenzsystemen sprunghaft gestiegen. Krisengewinner war dabei ohne Zweifel der amerikanische Hersteller Zoom Video Communications.
Mit seinem „Zoom Meeting“-Dienst preschte das junge Unternehmen an bisherigen Branchenlieblingen vorbei. Derzeit gilt Zoom als populärstes Konferenzsystem auf dem Markt. Mitten im Aufstieg ist Zoom jedoch auch heftig in Kritik geraten: Schlechte Umsetzung des Datenschutzes, hohe Angreifbarkeit durch klaffende Schwachstellen und unzureichende Verschlüsselung lauteten die Vorwürfe. Der Hersteller zeigte sich bei der Behebung der Schwachstellen kooperativ. Doch ist jetzt alles sicher und vertrauenswürdig?
Unternehmen setzen zunehmend auf KI oder planen, dies künftig zu tun. Doch die große Euphorie bleibt in der Industrie aus guten Gründen noch aus. Zum einen fehlt die kritische Masse an Einsatzszenarien, weswegen Unsicherheit besteht, welche Handlungsfelder nachhaltige Erfolge versprechen. Zum anderen ist die Frage der Zuverlässigkeit zu klären, also wie valide KI-generierte Ergebnisse wirklich sind. Im Folgenden geht es um die Mechanismen, die gute Ergebnisse sicherstellen helfen.
Brand Purpose in aller Munde. Was gilt es in der werthaltigen Kommunikation von Marken zu beachten?
(2020)
Unternehmen positionieren sich gern mit Bezug auf die gesellschaftliche Relevanz ihres Unternehmenszwecks. Diese Orientierung findet sich zunehmend auch in der Kommunikation auf Markenebene. Statt den Produktnutzen zu betonen, liefert die Markenkommunikation Input zu gesellschaftlichen Debatten wie Gleichstellung oder Nachhaltigkeit. Unter dem Stichwort „Brand Purpose“ zeigen Beratungen und Agenturen gern auf, wie positiv diese Art der Kommunikation von Konsumenten und Stakeholdern eingestuft wird. Erste Stimmen gehen davon aus, dass sich diese Tendenzen nach der Coronakrise noch verstärken werden. Doch was bringt die Konzentration auf Sinnstiftung tatsächlich der Marke? Studien weisen darauf hin, dass eine reine Konzentration in der Kommunikation auf Zweck und Sinn einer Marke die Geschäftsentwicklung nicht unbedingt positiver beeinflussen muss als klassische Produktkommunikation und im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv wirken kann. Der Beitrag untersucht deshalb die Frage, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit wertorientierte Kommunikation tatsächlich einen Mehrwert für die Marke bieten kann.
Ein professionelles Digital-Risk-Management-System scannt das Clearnet, Deep Net und Darknet nach auffälligen, potenziell sensiblen Dokumenten und Informationen, um Hinweise für technische oder menschliche Sicherheitsrisiken identifizieren zu können. Die Prävention von Cyberangriffen ist nach wie vor eine entscheidend wichtige Säule, um die Digitalisierung zu meistern, Geschäftswerte langfristig zu schützen und die Anzahl an kritischen Sicherheitslücken im Unternehmen gering zu halten. Im Rahmen eines Master-Projekts hat sich das Institut für Internet-Sicherheit – if(is) mit dem Thema DRM auseinander gesetzt und insbesondere das Tool RISKREX exemplarisch analysiert.
Durch die steigende Bevölkerung und den gleichzeitig zunehmenden Mobilitätsbedarf, werden durch Verkehrsmittel mit Verbrennungsmotoren große Mengen an Schadstoffen in die Umwelt entlassen.
Besonders betroffen sind Ballungsgebiete mit einer hohen Verkehrsdichte. Unter Berücksichtigung der Klima- und Umweltauflagen müssen neue und nachhaltigere Konzepte entwickelt werden.
An dieser Stelle knüpft die Arbeit an und stellt Verkehrskonzepte von vier europäischen Großstädten dar. Zusätzlich werden die Projekte und Maßnahmen der jeweiligen Verkehrskonzepte diskutiert.
Die Entwicklung von Verkehrskonzepten mit der Vielzahl an Maßnahmen zur Mobilitätssteigerung und die gleichzeitige Einhaltung der Klima- und Umweltauflagen, führt zu Problematiken mit der sich die vorliegende Bachelorarbeit im weiteren Verlauf befassen wird. Für die Erarbeitung eines Einsatzkonzepts im Smart Mobility-Bereich für die Stadt Gelsenkirchen stellt sich die primäre Frage, „Welche Mobilitätsinstrumente sind in den nächsten Jahren notwendig und in welchem Umfang müssen diese erfolgen, um die Klimaneutralität 2050 zu erreichen?“. Der Vergleich der Verkehrskonzepte wirft zudem die Frage auf, „Existiert bereits unter den vier ausgewählten Verkehrskonzepten eins, dass für die Stadt Gelsenkirchen angewendet werden kann?“. Gefordert ist der Einsatz von nachhaltigen und umweltgerechten Mobilitätsinstrumenten und die Entwicklung von intelligenten und modernen Smart Mobility-Konzepten.
Die daraus gewonnen Erkenntnisse werden in dieser Arbeit diskutiert und auf die Stadt Gelsenkirchen reflektiert und unterstützen den Prozess der Entwicklung einer Einsatzkonzeption.
Synergien
(2020)
Einige Städte im Ruhrgebiet haben die vielfältigen Herausforderungen im Umwelt-, Klima-, Mobilitäts-, Wirtschafts- und Bildungsbereich mit ganzheitlichen Strategien, die z.T. an den Nachhaltigkeitszielen der UN orientiert sind angegangen. Es werden einige ausgewählte Städte in ihren Zielsetzungen, organisatorischen Strukturen und Handlungsfeldern betrachtet und erfolgreiche Faktoren herausgestellt.
Background: Emotions play a central role in mental disorder and especially in depression. They are sensed in the body, and it has recently been shown in healthy participants that these sensations can be differentiated between emotions. The aim of the current study was to assess bodily sensations for basic emotions induced by emotion eliciting pictures in depression.
Methods: 30 healthy controls (HC), 30 individuals suffering from Major depressive disorder (MDD) without medication use (MDDnm) and 30 individuals with MDD with medication use (MDDm) were shown emotional and neutral pictures and were asked to paint areas in an empty body silhouette where they felt an increase or decrease in activation. Body sensation maps were then calculated and statistical pattern recognition applied.
Results Results indicated statistically separable activation patterns for all three groups. MDDnm showed less overall activation than HCs, especially in sadness and fear, while MDDm showed stronger deactivation for all emotions than the other two groups.
Conclusions: We could show that emotion experience was associated with bodily sensations that are weaker in depression than in healthy controls and that antidepressant medication was correlated with an increased feeling of bodily deactivation.
Results give insights into the relevance for clinicians to acknowledge bodily sensations in the treatment of depression.
This paper analyses the status quo of large-scale decision making combined with the possibility of blockchain as an underlying decentralized architecture to govern common pool resources in a collective manner and evaluates them according to their requirements and features (technical and non-technical). Due to an increasing trend in the distribution of knowledge and an increasing amount of information, the combination of these decentralized technologies and approaches, can not only be beneficial for consortial governance using blockchain but can also help communities to govern common goods and resources. Blockchain and its trust-enhancing properties can potenitally be a catalysator for more collaborative behavior among participants and may lead to new insights about collective action and CPRs.
Die Notwendigkeit von Nachweisen findet sich in sehr vielen Bereichen unseres Lebens. Zertifikate, Zeugnisse, Abnahmen, Rechnungen, Quittungen, Urkunden und Bescheinigungen über Fortbildungen sind nur einige Beispiele dafür. Durch die Digitalisierung, die mittlerweile so gut wie überall Einzug gehalten hat, und durch die Corona-Krise einen besonderen Schub erfahren hat, wird die Umsetzung solcher Nachweise heutzutage immer öfters digital statt auf Papier verwirklicht. Digitale Nachweise bieten viel Raum für die Optimierung von Prozessen und liefern gleichzeitig einige Schwachstellen, die zum Betrügen genutzt werden können.
Hier gilt es in der aktuellen Forschung und Entwicklung Lösungen zu finden, die die Sicherheit erhöhen, um somit die Vertrauenswürdigkeit der digitalen Nachweise zu steigern. Ob wir je komplett auf Papier verzichten werden können ist fraglich, jedoch kein unmögliches Ziel. Wer dieses Ziel verfolgt, muss nach und nach die Schwachstellen und Probleme der digitalen Nachweise ausmerzen.
TGA-Modelle in BIM-Projekten
(2020)
Die BIM-Methode erfasst in Deutschland mittlerweile alle Gewerke im Bauhauptgewerbe. Für die TGA-Branche hat sich gezeigt, dass die Priorität der Produkthersteller auf der Bereitstellung der Geometriedaten liegt. Weiterführende Metadaten und Attribute (z. B. Material, Masse, Preise, Leistungsdaten) sind oftmals nur in reduzierter Form oder gar nicht vorhanden. An exemplarischen Beispielen von RLT-Reräten und Komponenten werden die geometrischen und semantischen Möglichkeiten beim IFC-Format untersucht.
2018 wurde das „DNS over HTTPS (DoH)“-Protokoll vorgestellt. Der Vorteil von DoH besteht darin, dass sich die Manipulation von DNS-Anfragen für missbräuchliche Zwecke verhindern lässt. Aus diesem Grund haben Apple, Google, Microsoft und weitere Internetfirmen DoH bereits eingebunden oder haben vor dies zu tun. Doch wie genau funktioniert die Verbesserung beim Schutz der Privatsphäre und bei der Sicherheit auf Protokollebene? Und gibt es auch Nachteile?
Digitalisierung gilt als die Basis für das Wohlergehen der modernen und globalen Informations- und Wissensgesellschaft. Während sie immer mehr Fahrt aufnimmt, zeigt sie gleichzeitig immer deutlicher auch ihre Kehrseite: Altbewährte Verteidigungssysteme gegen Cyberangriffe versagen zunehmend. Die Ursachen werden inzwischen sehr klar: Der klassische Perimeter löst sich dank Cloud und Mobility auf, die Angriffsflächen werden dank unzähliger neu im Netz hinzugekommener Dinge exponentiell größer, und Abwehrmaßnahmen auf herkömmliche Weise dank einer zerklüfteten, kaum integrierten Security-Landschaft immer komplexer. Zeit, die Erfolgsfaktoren der Digitalisierung zu erkennen und für das eigene Unternehmen umzusetzen. Dabei helfen vier grundsätzliche Cybersicherheitsstrategien.
Die Digitalisierung ist die Basis für das Wohlergehen unserer modernen und globalen Informations- und Wissensgesellschaft und schreitet immer schneller voran. Dabei eröffnet die Digitalisierung über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg enorme Wachstumschancen und führt zu immer besseren Prozessen, die die Effizienz steigern und Kosten reduzieren. Der Digitalisierungsprozess beschleunigt auf allen Ebenen und der Wertschöpfungsanteil der IT in allen Produkten und Lösungen wird immer größer. Die möglichen Erfolgsfaktoren der Digitalisierung sind vielfältig: Die Kommunikationsgeschwindigkeiten und -qualitäten, die mit 5G- und Glasfasernetzen neue Anwendungen möglich machen. Die Smartness der Endgeräte, wie Smartwatches, Smartphones, PADs, IoT-Geräte usw., die viele neue positive Möglichkeiten mit sich bringt. Aber auch immer leistungsfähigere zentrale IT-Systeme, wie Cloud-Angebote, Hyperscaler, KI-Anwendungen usw., schaffen Innovationen mit großen Potenzialen.
Moderne Benutzerschnittstellen, wie Sprache und Gestik, vereinfachen die Bedienung für die Nutzer. Die Optimierung von Prozessen schafft ein enormes Rationalisierungspotenzial, das es zu heben gilt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Wachstumschancen für unser Wohlergehen zu nutzen. Neue Möglichkeiten mit Videokonferenzen, Cloud-Anwendungen usw., im Homeoffice zu arbeiten und damit die Personenmobilität zu reduzieren und die Umwelt zu schonen.
Körperliche Behinderungen können einen Menschen soweit einschränken, dass für sie ein autonomes und selbstbestimmtes Leben, trotz intakter mentaler und kognitiven Fähigkeiten, nicht mehr möglich ist. Daher ist für Menschen, die beispielsweise vom Hals abwärts gelähmt sind, sogenannten Tetraplegikern, jede Zurückgewinnung von Autonomie eine Steigerung der Lebensqualität. In dieser Masterarbeit wird ein Augmented Reality Prototyp entwickelt, der es Tetraplegikern oder Menschen mit einer ähnlichen körperlichen Einschränkung erlaubt, an einem Mensch-Roboter Arbeitsplatz Montageaufgaben durchzuführen und ihnen somit eine Integration ins Arbeitsleben ermöglichen kann. Der Prototyp erlaubt es den Benutzer ohne die Nutzung der Hände, einen Kuka iiwa Roboterarm mit der Microsoft HoloLens zu steuern. Dabei wird ein Fokus darauf gelegt, das Blickfeld des Benutzers mit speziellen virtuellen Visualisierungen, sogenannten visuellen Helfern, anzureichern, um die Nachteile, die durch die Bewegungseinschränkungen der Zielgruppe ausgelöst werden, auszugleichen. Diese visuellen Helfer sollen bei der Steuerung des Roboterarms unterstützen und die Bedienung des Prototyps verbessern. Eine Evaluation des Prototyps zeigte Tendenzen, dass das Konzept der visuellen Helfer den Benutzer den Roboterarm präziser steuern lässt und seine Bedienung unterstützt.
Insofern sich Städte als „Unternehmen“ begreifen (sollen), werden Sportgroßveranstaltungen als „Standortfaktor“ benutzt, so dass die Förderung des Sports und seiner kulturellen Potentiale in den Hintergrund gedrängt wird. Dadurch ist aber die Zustimmung zu den großen Veranstaltungen des Sports nicht mehr ungeteilt. Zusätzlich besteht die Problematik, wie viel sich Städte die von ihnen (mit)ausgerichteten Sportgroßveranstaltungen etwas kosten lassen wollen, bzw. überhaupt noch können.
Mit einer interdisziplinären und kritischen Herangehensweise richtet der Band seinen Blick auf die Felder der Verwaltung, der Ökonomie und Politik sowie auf den Sport als kulturelle Praxis. Aus dieser Perspektive zeigt das Buch sport- und wirtschaftspolitische Orientierungen für einen angemessenen und konzeptionellen Umgang mit Sportgroßveranstaltungen auf.
Der Inhalt
• Kommunale Daseinsvorsorge und Sportgroßveranstaltungen
• Zentrale Aspekte und Wandel der Wirtschaftspolitik
• Die Stadt als „Unternehmen“
• Sportgroßveranstaltungen zwischen Kultur und weichem Standortfaktor
• Ökonomische Effekte und Defekte: sorgfältig, „kreativ“ oder unlauter berechnet
• Exkurs: Grand Départ der Tour de France
• Exkurs: Vor allem (zu viel) Fußball
• Konzepte, Handlungsmöglichkeiten, Perspektiven
Die Zielgruppen
• Lokale und regionale Akteure aus Politik und Verwaltung
• Akteure der Sportverbände und Zivilgesellschaft
• Lehrende und Studierende der Sportsoziologie und -ökonomie
Versteht man den Sport als eigenständige kulturelle Praxis, so präsentieren dessen große Veranstaltungen sowohl die Ausnahmefähigkeit und Kunstfertigkeiten im Spitzensport, als auch die Festkultur im Breitensport (z.B. Gymnaestrada, Deutsches Turnfest). Beide Bereiche besitzen das kulturelle Potential, zu einem bereichernden Leben beizutragen. Diese vermeintlichen Gewissheiten sind jedoch brüchig geworden.
Vier Problemlagen treten für die (mit-)veranstaltenden Städte offensichtlich zu Tage:
1. Die hoch verschuldeten Großstädte ziehen sich um die Ausrichtung und Unterstützung von Sportgroßveranstaltungen zurück.
2. Der Standortwettbewerb reduziert sich auf wenige Städte und Sportgroßveranstaltungen werden zunehmend für Zwecke benutzt, die außerhalb des Sports liegen.
3. Die Zustimmung zu Sportgroßveranstaltungen ist dadurch nicht mehr ungeteilt. Das zeigen u.a. die ablehnenden Befragungsergebnisse zu Olympiabewerbungen.
4. Begründete Kriterien zum Umgang und zur Struktur auszurichtender Sportgroßveranstaltungen sowie langfristige Strategien sind eher die Ausnahme als die Regel.
Die aufgeworfenen Probleme sind prinzipiell lösbar. Insofern soll eine Orientierung für einen angemessenen Umgang mit Sportgroßveranstaltungen vermittelt werden.
9 Panoramen, das erste ist aus größerer Höhe aufgenommen und enthält im Himmel eine Karte mit den Positionen der aufgenommenen Punkte (gelb). Das aktuelle Bild ist im Fadenkreuz (rot). Zusätzlich noch ein paar Details zu dem aktuellen Punkt. Jedes Panorama ist 10 Sekunden lang.
Zum Betrachten die höchste Auflösungsstufe wählen und die Pausetaste verwenden. Mit dem gedrückten linken Button kann man sich im Bild bewegen.
Wie können mit Luftbildaufnahmen 3D Modelle generiert werden?
- Planen von kreisförmigen und einen rasterförmigen Flug Trajektorien.
- Autonomes Abfliegen und Aufnahme der Bilder
- Verortung der Bilder mittels GPS und Structure from Motion Algorithmen.
- Generierung von 3D Modellen mithilfe von Multi-View Stereo Algorithmen.