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„Let Europe arise!”
(2016)
„Euro-Rettung“ und sogenanntes „bail out“-Verbot (Art. 125 AEUV) nach dem „Pringle“-Urteil des EuGH
(2013)
„Digital gestützte Lehrveranstaltungen“ im Sinne von § 1a Abs. 2 LVV (NRW) – eine erste Annäherung
(2022)
„Das ist reine Erpressung“
(2004)
„Das Elend geht weiter"
(2011)
Zur Wirtschaftlichkeit aktueller Technik-gestützter Geschäftsprozesse - Ein Branchenvergleich
(1995)
Wenngleich die professionelle Persönlichkeitsdiagnostik im Rahmen von Personalauswahlverfahren einen psychologisch validen und ökonomisch effizienten Weg zur Entscheidungsfindung darstellt, wird häufig bei der Besetzung von Führungspositionen auf ebendiese verzichtet. Zumeist wird dies dadurch begründet, dass man (potenziellen) Führungskräften ein solches Verfahren nicht " zumuten" möchte und dass Persönlichkeitstests der Akzeptanz des Auswahlprozesses aus Sicht der Teilnehmenden schaden könnten. In diesem Beitrag stellen wir mit dem Kölner Persönlichkeitsinventar (ki.8) einen berufsbezogenen Persönlichkeitsfragebogen vor, der eine große Bandbreite führungsrelevanter Traits (Big Five plus dunkle Triade) erfasst und mit einem besonderen Augenmerk auf das Gütekriterium der sozialen Validität konstruiert wurde. Weiter legen wir die Ergebnisse zweier Feldstudien mit Führungskräften und Mitarbeiter/-innen deutscher Unternehmen vor (Nges = 487), die die Akzeptanz des Messinstruments unterstreichen.
Zum Begriff der Sonderabgabe
(2021)
Zum aktuellen Stand der Produktivitätsförderung - Wie Unternehmen versuchen produktiver zu werden
(2014)
Alle Maßnahmen der Technischen Gebäudeausrüstung sollten daran gemessen werden, den Primär-energieverbrauch so gering wie möglich zu halten, dabei aber auch die geforderten Raumzustände während der Gebäude- und Anlagennutzung sicherzustellen.
Heute geplante Gebäude und deren RLT-Anlagen werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch in 15 bis 20 Jahren in Betrieb sein, so dass lokale Klimaänderungen heute bereits mitgedacht und –geplant werden sollten. Die Testreferenzjahre des Deutschen Wetterdienstes bieten diese Möglichkeit mit lokalen Wetterdaten für die Bezugsjahre 2015 und 2045.
Am Beispiel eines Zentralluftgerätes einer Krankenhaus-Intensivstation wurde für die 15 Wetter¬stationen der VDI 4710, Blatt 3 in Deutschland untersucht, wie sich die Leistungsanforderungen von heute zum Jahr 2045 hin ändern werden und welche Konsequenzen sich daraus für die Planung ableiten lassen. Hierbei werden die Leistungen, Energieverbräuche und Betriebszeiten der einzelnen RLT-Komponenten analysiert und verglichen.
Darüber hinaus wurde erstmalig ein „Deutschlandwetter“ auf Basis der Regionen berechnet. Dieser Ansatz liefert die stündlichen Witterungsverhältnisse für das Bundesgebiet. Wenn diese Methode auf die tatsächlichen Wetterdaten der zurückliegenden Jahre angewandt wird, kann damit analog zum Wind- und Solarindex ein Heiz- bzw. Kühlindex beschrieben werden. Damit lassen sich Modellierungsansätze zur Beschreibung der Energiewende im Gebäudesektor deutlich verbessern.
Mehr als 80% der Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland stellen in den nächsten drei Jahren neue Mitarbeiter ein. Während in anderen Wirtschaftsbereichen die Ankündigung von Massenentlassungen Routine ist, schafft die noch junge Branche neue Arbeitsplätze. Die Zukunftsaussichten sind gut. Jedes zweite Biotech-Unternehmen sieht eine positive konjunkturelle Entwicklung in der Branche. Exzellente Forschungsergebnisse und steigende Patentanmeldungen schaffen dafür gute Ausgangsbedingungen. Inwiefern es gelingt, diese Potenziale am Standort Deutschland zu nutzen, hängt jetzt von der Kompetenz ab, diese Ergebnisse in neue Produkte und Verfahren zu überführen. Das setzt mehr als hohe Forschungskompetenz voraus. Nur Umsetzungseliten schaffen die Überführung von naturwissenschaftlich-technischem Erkenntnisgewinn in Produktion und Vertrieb. Zunehmende Engpässe bei naturwissenschaftlich-technischem Fachpersonal drohen für diesen Übergang aber zur echten Wachstumsbremse zu werden, wie die vorliegende Studie zeigt. Auf der Basis einer empirischen Erhebung werden die Kompetenzbedarfe sowie die Verfügbarkeit personeller Potenziale in der kommerziellen Biotechnologie untersucht und Wege aufgezeigt, wie der wachsenden Mangelsituation bei naturwissenschaftlich-technischem Fachpersonal mit anwendungsnaher Ausrichtung beizukommen ist.
Zu Neuem aufbrechen
(2005)
Der zuverlässige und sichere Betrieb eines Reinraums hängt maßgeblich von der Planung ab.
DIN EN ISO 14644, Teil 4, und VDI 2083, Blatt 4 legen zahlreiche Vorgaben zur Planung, Ausführung und Erst-Inbetriebnahme fest. Der „rote Faden“ ist dabei der Qualitätsplan. Dieser soll sicherstellen, dass bei der Planung und dem Bau des Reinraums die nachfolgende Qualifizierung erfolgreich durchgeführt werden kann. Die Vorgaben hierzu sind in den beiden Regelwerken allerdings unzusammenhängend und bei der praktischen Umsetzung und Abstimmung der einzelnen Gewerke meist nicht ausreichend.
Planung bzw. Budgetierung bilden ein zentrales Element des Controlling. Aussagekräftige Ergebnisse der Budgetierung sind unverzichtbar für die Steuerung der im Unternehmen verfügbaren Ressourcen. Entsprechend der hohen Bedeutung der Budgetierung ist eine intensive methodische Innovationsbereitschaft bei den Planungsinstrumenten in den letzten Jahren zu beobachten. Zwischenzeitlich werden auch die Einsatzbereiche des Zero-Based-Budgeting wieder intensiver diskutiert (= reloaded), wobei hier die Besonderheit darin besteht, dass dieses Instrument bereits in den 80er Jahren für einige Jahre eine stärkere Beachtung in der betriebswirtschaftlichen Theorie und Praxis gefunden hatte.
Die Hauptfragen des Beitrags konzentrieren sich auf die Fähigkeit von Städten Großveranstaltungen durchzuführen und welche Zielgruppen konzeptionell im Fokus stehen. Einleitend werden dazu ausgewählte makroökonomischer Daten aufgezeigt und der wirtschaftspolitische Wandel zu einer marktfundamentalen Wirtschaftspolitik verdeutlicht, der sich als „Unternehmen Stadt“ auch im politisch-administrativen Bereich der Kommunen etabliert hat. Im Kontext dieser Logik werden Großveranstaltungen zunehmend in die kommunale Standortpolitik als weicher Standortfaktor für High-Potentials und touristische Zielgruppen eingebunden. Dadurch kommt es zu Funktionalisierungen, Vereinnahmungen von Großveranstaltungen für Partialinteressen, die den zu befördernden kulturellen Kerngedanken bisweilen ignorieren. Die stark anwachsende Zahl an Sportgroßveranstaltungen und eine ungleiche Verteilung der finanziellen Risiken zwischen Veranstaltern und Ausrichtern stoßen seit einigen Jahren auf wachsende Kritik, was durch die ablehnenden Voten der städtischen Bevölkerung zur Bewerbung um Olympische Spiele deutlich wurde. Die Durchführung von Großveranstaltungen bedarf inzwischen einer weitaus umfassenderen und intensiveren konzeptionellen Begründung und vor allem diskursiven Legitimation. Durch die zunehmende Spreizung zwischen schuldenfreien, prosperierenden Städten sowie finanziell prekär ausgestatteten Kommunen geraten jedoch die gesellschaftlichen Akteure nahezu unausweichlich in Konflikte um eine Diskussion der Verwendung öffentlicher Mittel. Notwendig wird eine faire Risikoverteilung zwischen Veranstaltern und Ausrichtern sowie eine Vermeidung von Überkapazitäten. Auf kommunaler Ebene bieten weder Austerität noch (ruinöse) Städtekonkurrenz eine langfristige Lösung. Vielmehr ist eine kritische Diskussion über die derzeitige Mittelverteilung und -herkunft der öffentlichen Trägerschaften für eine annähernd gleichwertig ausgestaltete Daseinsvorsorge und damit auch touristische Attraktivität zu führen.