Wirtschaft und Informationstechnik Bocholt
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We propose a quantum-mechanical model to calculate the current through a single molecular junction immersed in a solvent and surrounded by a thin shell of bound water under an applied ac voltage. The solvent plus hydration shell are captured by a dielectric continuum model for which the resulting spectral density is determined. Here the dielectric properties, e.g., the Debye relaxation time and the dielectric constant, of the bulk solvent and the hydration shell as well as the shell thickness directly enter. We determine the charge current through the molecular junction under an ac voltage in the sequential tunneling regime where we solve a quantum master equation by a real-time diagrammatic technique. Interestingly, the Fourier components of the charge current show an exponential-like decline when the hydration shell thickness increases. Finally, we apply our findings to binary solvent mixtures with varying volume fractions and find that the current is highly sensitive to both the hydration shell thickness as well as the volume fraction of the solvent mixture, giving rise to possible applications as shell and concentration sensors on the molecular scale.
Nachhaltigkeitsberichterstattung verfolgt die Ziele, über die Nachhaltigkeitsleistungen eines Unternehmens zu berichten, diese bewertbar zu machen und im Sinne eines Regelkreisgedankens des Controllings zu steuern. Im Zuge dieser Studie wurden vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen aus dem westlichen Münsterland zum aktuellen Stand ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung befragt. Dabei wurden sowohl die auf die Unternehmen eingehenden ESG-Anforderungen, etwaig genutzte Rahmenwerke der Berichterstattung, die innerbetriebliche Organisation des Nachhaltigkeitsmanagements und die Erwartungen der Unternehmen betrachtet.
Dem Thema Nachhaltigkeit kommt zunehmend eine größere Bedeutung zu. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Pflicht, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, mit dem Jahr 2024 auch auf viele kleine und mittlere Unternehmen ausgeweitet wird. Bislang trifft dies überwiegend auf große Unternehmen zu, welche in der Regel strukturell und hinsichtlich Software sehr gut für die Bewältigung dieser Aufgabe aufgestellt sind. Anders verhält es sich jedoch bei KMU, denn in diesen fehlen meist personelle und finanzielle Ressourcen sowie geeignete softwaretechnische Unterstützungswerkzeuge. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer Studie der Westfälischen Hochschule vorgestellt, die sich auf das Nachhaltigkeitsreporting von KMU fokussiert. Darüber hinaus werden Herausforderungen aus Informationssicht erläutert und mögliche Unterstützungsbedarfe für KMU diskutiert. Ein Überblick über zukünftige Ansatzpunkte und eine abschließende Diskussion runden den Artikel ab.