Wirtschaft und Informationstechnik Bocholt
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Institut
Dem Thema Nachhaltigkeit kommt zunehmend eine größere Bedeutung zu. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die Pflicht, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, mit dem Jahr 2024 auch auf viele kleine und mittlere Unternehmen ausgeweitet wird. Bislang trifft dies überwiegend auf große Unternehmen zu, welche in der Regel strukturell und hinsichtlich Software sehr gut für die Bewältigung dieser Aufgabe aufgestellt sind. Anders verhält es sich jedoch bei KMU, denn in diesen fehlen meist personelle und finanzielle Ressourcen sowie geeignete softwaretechnische Unterstützungswerkzeuge. In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer Studie der Westfälischen Hochschule vorgestellt, die sich auf das Nachhaltigkeitsreporting von KMU fokussiert. Darüber hinaus werden Herausforderungen aus Informationssicht erläutert und mögliche Unterstützungsbedarfe für KMU diskutiert. Ein Überblick über zukünftige Ansatzpunkte und eine abschließende Diskussion runden den Artikel ab.
Grundkurs C++
(2022)
Das gesamte Grundwissen zu C++ im praktischen Taschenbuchformat – zum Lernen und Nachschlagen. Vom ersten einfachen Programm bis zu komplexen Anwendungen. Übungen am Ende jedes Kapitels helfen Ihnen bei der Lernkontrolle. Sämtliche Grundlagen (Klassen, Vererbung, Polymorphie, Templates usw.) werden kurz und übersichtlich dargestellt. Diese dritte Auflage berücksichtigt aktuelle Standars bis C++20.
Ein Forschungsprojekt der Universität Siegen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mittelstandsforschung Bonn. Das Vorhaben "MINTdabei" — Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Young Women MINT Professionals (YWMP) beim Berufseinstieg und -aufstieg in berufliche Selbstständigkeit und Mittelstand" wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen 01FP1620 gefördert.
Wir untersuchten Berufseinstieg und -aufstieg von YWMP in der beruflichen Selbstständigkeit und als Angestellte in mittelständischen Unternehmen, um durch die Identifikation spezifischer Probleme und Herausforderungen, insb. bei der Selbst- und Fremdwahrnehmung, Lösungsansätze für die Zukunft zu entwickeln. Ziel des Projektes ist es, damit einen kurz-, mittel- und langfristigen Beitrag zur Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Young Women MINT Professionals zu leisten.
Feste und Feiern bereichern das öffentliche Leben in der Kommune. Die Kirmes ist ein Ort der Zusammenkunft und eröffnet die Möglichkeit zur temporären Beglückung. Die Teilhabe an der Kirmes ist prinzipiell allen möglich und ist sowohl ein außeralltägliches Ereignis als auch ein populäres Vergnügen, ohne das für eine gelingende Teilhabe besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten vorausgesetzt werden.
„Hinter den Kulissen“ erfordert die Veranstaltung einer Kirmes einen mehrmonatigen Aufwand, der mit Personal- und Sachkosten verbunden ist. Ob sich eine Kommune „ihre“ Kirmes weiterhin leisten wird, hängt nicht nur von ihren personellen und finanziellen Ressourcen ab, sondern auch von der Ausstrahlung der Veranstaltung und der Nach-frage potentieller BesucherInnen.
Um die Fragen zur Bedeutung, Organisation und Perspektive (bis zu einem gewissen Grade) zu beantworten, wurden die großen und kleinen Kirmesveranstaltungen der Städte und Gemeinden im Kreis Borken untersucht. Aus den Ergebnissen leiten sich konzeptionelle Grundlagen ab und Einschätzungen auf die weiteren Perspektiven
Betriebliches Talentmanagement als Rekrutierungsstrategie wird in der jüngeren Literatur (auch) unter ethischen Gesichtspunkten kritisch diskutiert. Ich suche daher nach soziologisch und wirtschaftswissenschaftlich fundierten Konzepten für ein nicht-elitäres, inkludierendes Talentmanagement, das auch der sozialen Verantwortung von Unternehmen und Bildungseinrichtungen gerecht wird. Dazu wird der „Capability-Ansatz“ herangezogen, und es werden die Beziehungen zwischen (nicht-elitärem) Talentmanagement und Diversity-Management (DiM) dargelegt. Ein Praxisfall aus der Hochschullandschaft wird präsentiert und aus Sicht der Entwicklung von „Capabilities“ untersucht.
Interkulturelle Kompetenz
(2021)
Insofern sich Städte als „Unternehmen“ begreifen (sollen), werden Sportgroßveranstaltungen als „Standortfaktor“ benutzt, so dass die Förderung des Sports und seiner kulturellen Potentiale in den Hintergrund gedrängt wird. Dadurch ist aber die Zustimmung zu den großen Veranstaltungen des Sports nicht mehr ungeteilt. Zusätzlich besteht die Problematik, wie viel sich Städte die von ihnen (mit)ausgerichteten Sportgroßveranstaltungen etwas kosten lassen wollen, bzw. überhaupt noch können.
Mit einer interdisziplinären und kritischen Herangehensweise richtet der Band seinen Blick auf die Felder der Verwaltung, der Ökonomie und Politik sowie auf den Sport als kulturelle Praxis. Aus dieser Perspektive zeigt das Buch sport- und wirtschaftspolitische Orientierungen für einen angemessenen und konzeptionellen Umgang mit Sportgroßveranstaltungen auf.
Der Inhalt
• Kommunale Daseinsvorsorge und Sportgroßveranstaltungen
• Zentrale Aspekte und Wandel der Wirtschaftspolitik
• Die Stadt als „Unternehmen“
• Sportgroßveranstaltungen zwischen Kultur und weichem Standortfaktor
• Ökonomische Effekte und Defekte: sorgfältig, „kreativ“ oder unlauter berechnet
• Exkurs: Grand Départ der Tour de France
• Exkurs: Vor allem (zu viel) Fußball
• Konzepte, Handlungsmöglichkeiten, Perspektiven
Die Zielgruppen
• Lokale und regionale Akteure aus Politik und Verwaltung
• Akteure der Sportverbände und Zivilgesellschaft
• Lehrende und Studierende der Sportsoziologie und -ökonomie
Der Beitrag geht (1) auf zentrale Aspekte neoliberaler Wirtschaftspolitik ein, (2) damit verbundene branchenspezifische Strategien und Ideologiemuster sowie (3) auf individuell übernommene Denkfiguren zur marktförmigen Selbstoptimierung. Abschließend werden (4) Alternativen auf kommunaler, wirtschafts- und sportpolitischer Ebene aufgezeigt.
Die Hauptfragen des Beitrags konzentrieren sich auf die Fähigkeit von Städten Großveranstaltungen durchzuführen und welche Zielgruppen konzeptionell im Fokus stehen. Einleitend werden dazu ausgewählte makroökonomischer Daten aufgezeigt und der wirtschaftspolitische Wandel zu einer marktfundamentalen Wirtschaftspolitik verdeutlicht, der sich als „Unternehmen Stadt“ auch im politisch-administrativen Bereich der Kommunen etabliert hat. Im Kontext dieser Logik werden Großveranstaltungen zunehmend in die kommunale Standortpolitik als weicher Standortfaktor für High-Potentials und touristische Zielgruppen eingebunden. Dadurch kommt es zu Funktionalisierungen, Vereinnahmungen von Großveranstaltungen für Partialinteressen, die den zu befördernden kulturellen Kerngedanken bisweilen ignorieren. Die stark anwachsende Zahl an Sportgroßveranstaltungen und eine ungleiche Verteilung der finanziellen Risiken zwischen Veranstaltern und Ausrichtern stoßen seit einigen Jahren auf wachsende Kritik, was durch die ablehnenden Voten der städtischen Bevölkerung zur Bewerbung um Olympische Spiele deutlich wurde. Die Durchführung von Großveranstaltungen bedarf inzwischen einer weitaus umfassenderen und intensiveren konzeptionellen Begründung und vor allem diskursiven Legitimation. Durch die zunehmende Spreizung zwischen schuldenfreien, prosperierenden Städten sowie finanziell prekär ausgestatteten Kommunen geraten jedoch die gesellschaftlichen Akteure nahezu unausweichlich in Konflikte um eine Diskussion der Verwendung öffentlicher Mittel. Notwendig wird eine faire Risikoverteilung zwischen Veranstaltern und Ausrichtern sowie eine Vermeidung von Überkapazitäten. Auf kommunaler Ebene bieten weder Austerität noch (ruinöse) Städtekonkurrenz eine langfristige Lösung. Vielmehr ist eine kritische Diskussion über die derzeitige Mittelverteilung und -herkunft der öffentlichen Trägerschaften für eine annähernd gleichwertig ausgestaltete Daseinsvorsorge und damit auch touristische Attraktivität zu führen.
CSR und Diversity
(2017)
Handbuch Sporttourismus
(2016)
Jasminduft für das Audimax
(2015)
Frauen in Top-Management-Teams. Zur Bedeutung "geglückter" Sichtbarkeit eines "angemessenen" Habitus
(2015)
CSR und Diversity
(2015)
Jeder angehende Ökonom muss gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge verstehen und deuten können. Dieses Buch vermittelt dafür das notwendige Know-how. Die Autoren beleuchten die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, das Phänomen Wirtschaftswachstum, den Arbeitsmarkt und die monetären Märkte.
Darauf aufbauend stellen sie zentrale Modelle der Volkswirtschaftslehre dar und wenden sie auf wirtschaftspolitische Problemstellungen an. Jedes Kapitel wird durch Lernziele eingeleitet und durch eine kompakte Zusammenfassung abgeschlossen. Im Text finden sich Fallbeispiele, Abbildungen und hervorgehobene Definitionen.
Zahlreiche Übungsaufgaben ermöglichen die Überprüfung und Vertiefung des Erlernten. Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an Fachhochschulen und Universitäten. Fazit: Durch seinen didaktischen Aufbau und den zahlreichen anschaulichen Beispielen eignet sich dieses Buch hervorragend als vorlesungsbegleitende Lektüre und zur Prüfungsvorbereitung.
Diversity nachhaltig erfolgreich zu gestalten ist das Ziel zahlreicher AkteurInnen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und der Politik. Doch gerade die Vielfalt der Ansätze bringt oft Verwirrung.
ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis bieten in diesem Buch innovative Antworten auf das Verhältnis zwischen Corporate Social Responsibility und Diversity, einem Feld dessen Potentiale bisher noch wenig genutzt wurden. Praktische Erfahrungen aus Unternehmen, Hochschulen, Verbänden und der Beratung ergänzen theoretische Konzepte und zeigen erfolgreiche Umsetzungskonzepte auf, mit denen Synergien genutzt werden konnten. Dieser Band zeigt, wie CSR und Diversity zu nachhaltigem Erfolg führen kann und eröffnet eine neue Diskussion in Wissenschaft und Praxis.
Sporttourismus
(2014)
Work-Life-Balance
(2013)
Plädoyer für eine Diversifizierung des unternehmerischen Leitbildes in Forschung und Beratung
(2012)
Seit den 1980er Jahren erlangt der Vertrauensbegriff im organisationalen Kontext eine immer größer werdende Bedeutung. Dennoch sind die Einflussfaktoren, welche auf die unterschiedlichen Arten des organisationalen Vertrauens wirken, weitestgehend unbekannt. Daher sollen in diesem Beitrag durch qualitative und quantitative Methoden zunächst die unterschiedlichen organisationalen Rahmenbedingungen zweier verschiedeneer sozialer Dienstleister eufgezeigt werden. In einem weiteren Schritt sollen mittels quantitativer Methoden die Einflussfaktoren auf die unterschiedlichen Formen des Vertrauens in Organisationen dargestellt sowie Konsequenzen für die praktische Arbeit abgeleitet werden.
Arabische Notizen
(2011)
"Arabische Notizen" erläutert ein Konzept für praxisgerechte Hochschulausbildung, IT-Anwendungen im arabischen Kontext, die Zusammenarbeit von Hochschule und Wirtschaft in Deutschland, Libyen, Ägypten und Syrien.
Hintergrundberichte, Tagebuchauszüge und Fotos wecken Verständnis für die sensible MENA(Middle East North Africa)-Region.
Fallbeispiele und Infografiken gewähren Einblick in Enterprise Content Management, Social Media und Mobile Business
Frauen in Führungspositionen
(2011)
Wollen Frauen in Führungspositionen gelangen, müssen sie besonders widerstandsfähig sein.
Dieses Buch unterstützt Führungsfrauen oder solche, die es werden wollen: * Verstehen, was in der Karriere wie und warum geschehen ist oder noch geschieht* Konkretisieren der eigenen Karrierepläne * Verbessern der Führungspraxis.
Zu jedem Thema gibt es Umsetzungsübungen für die Praxis.
"Firmenwelten" gewährt Einblick in moderne, international agierende Firmen, beschreibt, wie sie entstanden sind und erläutert, wie sie sich auf dem globalen Markt positionieren. Im Fokus stehen- ein Industriedienstleister,- ein Markenartikler sowie- ein Maschinenbauer.Der vorliegende dritte Band der Reihe "Interkulturelles Medienmanagement" wirft in Reportagen Schlaglichter auf das Umfeld, in dem Firmen ihr Geschäft realisieren. Erläutert wird, wie Firmennetzwerke und Prozessketten funktionieren, wie Produkte und Dienstleistungen an die Erfordernisse des Weltweitmarktes anzupassen sind und welcher strategischen Mittel und elektronischen Werkzeuge sich die Global Player dabei bedienen. In Kapiteln, die sich exemplarisch mit Phänomenen der Globalisierung beschäftigen, erfahren Begriffe wie Offshoring, Onshoring, Talentmanagement, Outsourcing, Wertschöpfungskette und Standardisierung verständliche Erklärungen.Das Buch soll helfen, komplexe, weltweit vernetzte Firmenwelten zu verstehen.Zahlreiche Farbfotos und Grafiken illustrieren die Texte.
Gender Mainstreaming
(2009)
Gleichstellung
(2009)
Rationale Klimaschutzpolitik
(2008)
Personalentwicklung im Umbruch. Wo stehen Personalbildung und -förderung heute? Systematisch und konsequent praxisbezogen klärt das Handbuch alle relevanten Fragen. Indem sich die Autoren hin zur Handlungskompetenz der Beschäftigten wenden, verabschieden sie sich von der reinen Qualifikationsorientierung. Die Personalentwicklung wird auf ein neues Fundament gestellt. Für die Neuauflage wurde das Werk grundlegend aktualisiert und um drei neue Kapitel erweitert.
Die Erosion des Normalunternehmertums als Chance für eine notwendige Entrepreneurial Diversity
(2007)
Der Weltmeister zu Gast in Meiderich - Ökonomische Effekte der Fußball-WM 2006 in der Stadt Duisburg
(2007)
Sport und Tourismus
(2007)
Bildungsfieber in China
(2007)
Das Forschungsprojekt "Vielfalt in der Unternehmerschaft - Facetten des UnternehmerInnenbildes in Deutschland" untersucht Selbst- wie Fremdbild von UnternehmerInnen und das Zusammenspiel beider Perspektiven ausgehend von der folgenden Arbeitshypothese: Insbesondere Frauen fühlen sich von dem in Deutschland hegemonialen unternehmerischen Leitbild nicht angesprochen. Denn dieses Bild wird der zu beobachtenden Heterogenität unternehmerischer Aktivitäten insgesamt nicht gerecht.
Zur Erforschung dieser Arbeitshypothese werden unterschiedliche Methoden angewandt und hierdurch vier Typen von UnternehmerInnen identifiziert, die neben dem "Normalunternehmertum" bestehen. Über die Ergebnisse des Forschungsprojektes hinaus sind in diesem Buch die Ergebnisse anderer zentraler Studien dokumentiert und eingeordnet.
EU und Bundestag haben daher strenge gesetzliche Richtlinien erlassen, die von Arbeitgebern eingehalten werden müssen und von Betroffenen eingeklagt werden können. Für alle Personalverantwortlichen ist daher die Kenntnis der Probleme notwendig und hilfreich.
Über Diversity Management und Antidiskriminierung haben auf Einladung der Katholischen Akademie sowie der Universität Trier namhafte Fachleute aus verschiedenen Perspektiven diskutiert und in sachlicher und verständlicher Art ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse vorgestellt. Die Ergebnisse der Tagung liegen nun in diesem Buch vor.
Die Erosion des Normalunternehmertums als Cance für eine notwendige Entrepreneurial Diversity
(2007)
Die Autorinnen stellen erste Ergebnisse aus ihrem Forschungsprojekt 'Vielfalt in der Unternehmerschaft: Facetten des Unternehmerinnenbildes in Deutschland' vor, in welchem u.a. folgende Fragen untersucht werden: Welches Selbstbild entwickeln Frauen zwischen dem Entschluss, unternehmerisch tätig zu werden, bis zur Gründung, Übernahme oder Weiterführung eines Unternehmens? Welche Rolle spielen hierbei staatliche Programme, aber auch Leitbilder aus der Personalentwicklung oder von beratenden Institutionen, Organisationen sowie Expertinnen bzw. Experten? Ab welchem Zeitpunkt verstehen Frauen sich selbst als erfolgreiche Unternehmerinnen und wie werden sie von anderen an diesen Prozessen beteiligten Akteuren gesehen? Es wurde folgende Arbeitshypothese zugrunde gelegt: Ein hegemoniales und einseitig männlich geprägtes Unternehmerbild verhindert, dass Frauen im gleichen Ausmaße wie Männer Unternehmen gründen, weiterführen und in wachsenden Unternehmen Arbeitgeber- und Führungsfunktionen übernehmen und damit Arbeitsplätze schaffen. Die Autorinnen stellen zur Überprüfung dieser Hypothese einige Auszüge aus den narrativen, problemzentrierten Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern vor und erläutern ihre Typologie des Unternehmertums, welche die Typen 'Normalunternehmer', 'Step-by-Step', 'Crisis' und 'Bricoleur' umfasst. Angesichts der beobachteten Vielfalt des Unternehmertums plädieren sie für eine Verflüssigung des hegemonialen unternehmerischen Leitbildes und die Schaffung einer 'Entrepreneurial Diversity'
"IRAN im Informationszeitalter" beschreibt ausgesuchte Software, skizziert den IT-Status quo im Iran und informiert Studierende, Lehrende, Manager, IT-Praktiker und interkulturell Interessierte über ein Land im Brennpunkt Mittlerer Osten.
Der vorliegende zweite Band der Reihe "Interkulturelles Medienmanagement" erläutert in komprimierter, leicht verständlicher Form eine Auswahl aktueller, hierzulande etablierter IT-Anwendungen. Gezeigt wird, wie im Iran mit Groupware, Data Warehouse, E-Learning, Wissensmanagement und K-Pool experimentiert wird, und wie diese Systeme in kleinen Schritten Einzug halten.
Die Bedingungen, in denen sich der unaufhaltsame Fortschritt vollzieht, sind in den Kapiteln über islamische Religion, Konstruktion des Staates und Hierarchie der Mullahs beschrieben. Eindrücke vom Land vermitteln die Reportagen "Die weite Fahrt zum Arbeitsplatz", "Von der Hauptstadt zum Schrein des 8. Imam" und "Teheran Impressionen".
Von Bruchlinien zwischen den Kulturen und Möglichkeiten, diese zu überbrücken, handelt das Kapitel "Von Klüften und Brücken". Es geht um Analysen, Modelle, Methoden und Strategien für die Entwicklung von Handlungskompetenz.
Streiflichter illustrieren die bunte Szenerie, in der sich Studierende im Iran bewegen.
Klasse, Lebensstil und Kulturindustrie oder: Warum wir meinen sollen, Golf spielen zu wollen!
(2006)
Umgang mit personeller Vielfalt. Alltagskonstruktionen von Verschiedenheit in deutschen Unternehmen
(2006)